Economy: Concept and role of fiscal policy in achieving employment stability and economic development

 

Fiscal Policy

Fiscal policy refers to the use of government spending and taxation decisions to achieve specific economic objectives. In the dynamic world of economics, governments wield a powerful tool called fiscal policy to influence economic activity. This policy focuses on government spending and taxation decisions to achieve specific macroeconomic goals, including employment stability and economic development.  

The Instruments of Fiscal Policy:

Fiscal policy operates through two primary instruments:

• Government Expenditure: This refers to the amount of money the government spends on public goods and services like infrastructure, healthcare, and education. Increased spending injects money into the economy, stimulating demand for goods and services, potentially leading to job creation. (Current Data: As per the Economic Survey 2024 (anticipated data), government spending is estimated to be around 35% of GDP)
• Taxation: This involves collecting money from individuals and businesses to finance government expenditure. Higher taxes can reduce disposable income, potentially dampening economic activity. Conversely, lower taxes can incentivize spending and investment. (Current Data: India's tax-to-GDP ratio stands at around 18%, according to the World Bank)

Objectives:

Fiscal policy aims to achieve a harmonious balance between several economic goals:

• Employment Stability: Maintaining a healthy level of employment is critical for a nation's social and economic well-being. Fiscal policy strives to reduce unemployment and create job opportunities. (Current Data: As per CMIE data (anticipated data for 2023-24), India's unemployment rate is expected to be around 7.5%)
• Economic Growth: Fiscal policy aims to promote sustainable economic expansion by fostering investment, innovation, and aggregate demand. A growing economy creates new businesses, generates tax revenue for the government, and ultimately improves the standard of living for citizens. (Current Data: India's GDP growth rate for FY 2023-24 is projected at 7.8% by the World Bank)
• Price Stability: Fiscal policy can be used to manage inflation by influencing aggregate demand. Uncontrolled inflation can erode purchasing power and hinder economic growth.

The Employment-Growth Tango:

Employment and economic growth are like partners in a tango – intricately linked. A growing economy typically creates new jobs as businesses expand. Conversely, higher employment levels boost consumer spending, contributing to economic growth. Fiscal policy plays a crucial role in maintaining this positive feedback loop.

Flowchart: Fiscal Policy and its Impact

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| Fiscal Policy       | 
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                 |
                 v
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|  - Govt. Expenditure  |  
|  - Taxation           |
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                 |
                 v
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|  - Aggregate Demand  |  
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                 |
                 v
       +---------+      +---------+
       |         |      |         |
   Employment | <---> | Economic |
       |          |      | Growth   |
       |          X     |          |
+---------+      +---------+
                 |
                 v
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|  - Price Stability  |
+--------------------+

The Two Faces of Fiscal Policy:

Depending on the economic situation, fiscal policy can take two main stances:

• Expansionary Fiscal Policy: This strategy involves increasing government spending or reducing taxes to stimulate economic activity during recessions or periods of high unemployment. The aim is to boost aggregate demand, leading to increased production, investment, and job creation. (Example: The hypothetical "Employment Stimulus Package" launched by the government in response to a future economic slowdown)

• Contractionary Fiscal Policy: This approach aims to cool down a rapidly growing economy by decreasing government spending or raising taxes. This can help curb inflation and prevent overheating of the economy.

The Current Economic Landscape:

The global economy, including India, faces several challenges:

• The COVID-19 Pandemic's Lingering Effects: While the pandemic's peak has passed, its repercussions continue to be felt. Businesses are still adjusting to the "new normal," and some sectors face ongoing challenges.
• Geopolitical Tensions: The ongoing war in Ukraine and other geopolitical tensions can disrupt supply chains, contribute to inflation, and create uncertainty in the global

The Role of Fiscal Policy in Meeting Current Challenges:

• Stimulating Employment: The government can implement targeted fiscal measures to create jobs and support vulnerable sections of society. This could include:

  • Infrastructure spending: Focus on projects generating employment in rural areas, particularly in sectors like renewable energy and rural connectivity.
  • Skills development programs: Upskill and reskill the workforce to meet the demands of the evolving job market. (Examples: Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) can be revamped to focus on industry-specific skills)
  • Targeted wage subsidies: Provide temporary financial assistance to incentivize businesses to hire new employees, especially in sectors hit hard by the pandemic.

• Promoting Growth: Fiscal policy can incentivize private sector investment through:

  • Tax breaks for research and development: Encourage innovation and technological advancements that can drive long-term economic growth.
  • Promoting entrepreneurship: Simplify regulations and offer financial incentives for startups and small businesses, which are crucial engines of job creation. (Examples: Schemes like Stand-Up India can be further refined to promote entrepreneurship among women and underprivileged communities)
  • Developing a business-friendly environment: Streamline bureaucratic processes, improve infrastructure, and ensure a stable policy environment to attract investments.

• Managing Inflation: While expansionary policies may be needed for job creation, managing inflation is also crucial. The government can utilize a combination of fiscal and monetary policy tools to control inflation without hindering growth. This could involve:

  • Targeted spending cuts: Prioritize essential spending on healthcare, education, and social safety nets, while reviewing and potentially reducing non-essential expenditures.
  • Raising indirect taxes on non-essential goods: This can help to curb demand for these goods and dampen inflationary pressures. However, it's important to ensure such measures don't disproportionately burden low-income households.

Challenges for Effective Fiscal Policy in India:

• High Fiscal Deficit: India faces a high fiscal deficit, limiting the government's ability to undertake significant expansionary spending. (Current Data: India's fiscal deficit for FY 2023-24 is estimated at 5.1% of GDP)
• Tax Base and Revenue Generation: A large informal sector and a narrow tax base restrict the government's revenue generation capacity.

Crafting a Sustainable Fiscal Symphony:

• Targeted Spending: Prioritizing public spending on essential sectors like education, healthcare, and infrastructure can lead to long-term economic benefits and job creation. Examples include schemes like the Samagra Shiksha Abhiyan for education and the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) for healthcare.
• Public-Private Partnerships (PPPs): Leveraging private sector investment through PPPs can bridge the infrastructure gap and create jobs without significantly burdening public finances.

Digitalization: Embracing digitalization in tax administration can improve efficiency, reduce tax evasion, and widen the tax net.

Fiscal Transparency: Ensuring transparency in government spending and tax collection builds public trust and encourages responsible fiscal management.

Examples of Current Initiatives:

• The government has introduced various schemes like the Atmanirbhar Bharat Package to stimulate the economy during the pandemic.
• Initiatives like Goods and Services Tax (GST) aim to streamline indirect taxation and improve tax collection efficiency.

Looking Ahead: A Concerto for Inclusive Growth

A well-designed fiscal policy is essential for achieving long-term economic growth and employment stability. India needs a sustainable fiscal path that balances the need for growth-oriented spending with fiscal prudence. By effectively managing its fiscal resources and implementing targeted interventions, the government can create an environment conducive to job creation, economic expansion, and shared prosperity for all.

Conclusion:

Fiscal policy plays a pivotal role in shaping a nation's economic destiny. By understanding its tools and objectives, we can appreciate its power in steering the economy towards employment generation and sustainable growth. A well-calibrated fiscal strategy, along with other economic reforms, is crucial for India's aspirations to become a developed nation.

राजकोषीय नीति: रोजगार स्थिरता और आर्थिक विकास का संचालक 

एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के गतिशील संसार में, सरकारें रोजगार स्थिरता और आर्थिक विकास जैसे विशिष्ट व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय नीति नामक एक शक्तिशाली उपकरण का इस्तेमाल करती हैं। 

राजकोषीय नीति को समझना

राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से दो उपकरण शामिल हैं:

• सरकारी व्यय: यह उस राशि को संदर्भित करता है जो सरकार विभिन्न सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं जैसे बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर खर्च करती है। व्यय में वृद्धि अर्थव्यवस्था में धन का संचार करती है, जिससे मांग बढ़ती है और संभावित रूप से रोजगार सृजन होता है। (वर्तमान आंकड़े: आर्थिक सर्वेक्षण 2024 (अनुमानित डेटा) के अनुसार, सरकारी खर्च जीडीपी का लगभग 35% होने का अनुमान है)
• कर लगाना: इसमें व्यक्तियों और व्यवसायों से सरकार के खर्च को पूरा करने के लिए धन इकट्ठा करना शामिल है। उच्च कर डिस्पोजेबल आय को कम कर सकते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधि कमजोर हो सकती है। वहीं, कम कर खर्च और निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं। (वर्तमान आंकड़े: विश्व बैंक के अनुसार, भारत का कर-जीडीपी अनुपात लगभग 18% है)

राजकोषीय नीति के उद्देश्य

• रोजगार स्थिरता: रोजगार का एक स्वस्थ्य स्तर बनाए रखना सर्वोपरि है। राजकोषीय नीति बेरोजगारी को कम करने और रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास करती है। (वर्तमान आंकड़े: सीएमआईई के डेटा (2023-24 के लिए अनुमानित डेटा) के अनुसार, भारत की बेरोजगारी दर लगभग 7.5% रहने की उम्मीद है)
• आर्थिक विकास: राजकोषीय नीति निवेश, नवाचार और कुल मांग को बढ़ावा देकर सतत आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। (वर्तमान आंकड़े: विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 7.8% रहने का अनुमान है)
• मूल्य स्थिरता: राजकोषीय नीति का उपयोग कुल मांग को प्रभावित करके मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए किया जा सकता है।

रोजगार-विकास का तालमेल

रोजगार और आर्थिक विकास एक टैंगो में भागीदारों की तरह हैं - जो जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे-जैसे व्यवसायों का विस्तार होता है, आमतौर पर एक बढ़ती अर्थव्यवस्था नए रोजगार पैदा करती है। इसके विपरीत, उच्च रोजगार स्तर उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देते हैं, जो आर्थिक विकास में योगदान देता है। राजकोषीय नीति इस सकारात्मक फीडबैक लूप को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

राजकोषीय नीति और इसका प्रभाव

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| राजकोषीय नीति      | 
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                 |
                 v
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|  - सरकारी व्यय    |  
|  - कराधान          |
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                 |
                 v
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|  - कुल मांग        |  
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                 |
                 v
       +---------+      +---------+
       |         |      |         |
   रोजगार | <---> | आर्थिक |
       |         |      | विकास  |
       |         X     |         |
+---------+      +---------+
                 |

वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने में राजकोषीय नीति की भूमिका

• रोजगार सृजन को बढ़ावा देना: सरकार लक्षित रोजगार सृजन कार्यक्रम लागू कर सकती है और समाज के कमजोर वर्गों का समर्थन कर सकती है। इसमें शामिल हो सकते हैं:

  • बुनियादी ढांचा खर्च: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने वाली परियोजनाओं पर ध्यान दें, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण संपर्क जैसे क्षेत्रों में।
  • कौशल विकास कार्यक्रम: बदलते हुए श्रम बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए कार्यबल का कौशल उन्नयन और पुनर्कौशलन करना। (उदाहरण: उद्योग-विशिष्ट कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवी) को नया रूप दिया जा सकता है)
  • लक्षित वेतन सब्सिडी: व्यवसायों को नए कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अस्थायी वित्तीय सहायता प्रदान करना, खासकर उन क्षेत्रों में जो महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

• विकास को बढ़ावा देना: राजकोषीय नीति निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है:

  • अनुसंधान और विकास के लिए कर छूट: नवाचार और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करना जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकता है।
  • उद्यमशीलता को बढ़ावा देना: स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों के लिए नियमों को सरल बनाना और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना, जो रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण इंजन हैं। (उदाहरण: स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं को महिलाओं और वंचित समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए और अधिक परिष्कृत किया जा सकता है)
  • व्यापार के अनुकूल वातावरण विकसित करना: नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना और निवेश को आकर्षित करने के लिए एक स्थिर नीति वातावरण सुनिश्चित करना।

• मुद्रास्फीति प्रबंधन: जबकि रोजगार सृजन के लिए विस्तारवादी नीतियों की आवश्यकता हो सकती है, मुद्रास्फीति का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीति उपकरणों के संयोजन का उपयोग कर सकती है, बिना विकास को बाधित किए। इसमें शामिल हो सकते हैं:

  • लक्षित व्यय में कटौती: गैर-आवश्यक व्यय की समीक्षा और संभावित कटौती करते हुए, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जाल पर आवश्यक व्यय को प्राथमिकता दें।
  • गैर-आवश्यक वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर बढ़ाना: इससे इन वस्तुओं की मांग को कम करने और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ऐसे उपाय अत्यधिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों पर अनुपातहीन रूप से बोझ न डालें।

भारत में प्रभावी राजकोषीय नीति के लिए चुनौतियां

• उच्च राजकोषीय घाटा: भारत को एक उच्च राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ रहा है, जो सरकार की बड़ी विस्तारवादी खर्च करने की क्षमता को सीमित कर देता है। (वर्तमान आंकड़े: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1% रहने का अनुमान है)
• कर आधार और राजस्व सृजन: एक बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र और एक संकीर्ण कर आधार सरकार की राजस्व स

एक स्थायी राजकोषीय नीति तैयार करना

• लक्षित व्यय: शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे जैसे आवश्यक क्षेत्रों पर सार्वजनिक खर्च को प्राथमिकता देने से दीर्घकालिक आर्थिक लाभ और रोजगार सृजन हो सकता है। उदाहरणों में शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान और स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) जैसी योजनाएं शामिल हैं।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी): पीपीपी के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश का लाभ उठाना बुनियादी ढांचे के अंतर को पाट सकता है और सार्वजनिक वित्त पर महत्वपूर्ण बोझ डाले बिना रोजगार पैदा कर सकता है।

डिजिटलीकरण: कर प्रशासन में डिजिटलीकरण को अपनाने से दक्षता में सुधार हो सकता है, कर चोरी कम हो सकती है और कर जाल का विस्तार हो सकता है।

राजकोषीय पारदर्शिता: सरकारी खर्च और कर संग्रह में पारदर्शिता सुनिश्चित करने से जनता का विश्वास बढ़ता है और जिम्मेदार राजकोषीय प्रबंधन को प्रोत्साहन मिलता है।

वर्तमान पहलों के उदाहरण

• सरकार ने महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज जैसी विभिन्न योजनाएँ शुरू की हैं।
• वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसी पहल का लक्ष्य अप्रत्यक्ष कराधान को सुव्यवस्थित करना और कर संग्रह क्षमता में सुधार करना है।

आगे देखना: समावेशी विकास के लिए एक संगीत

दीर्घकालिक आर्थिक विकास और रोजगार स्थिरता प्राप्त करने के लिए एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई राजकोषीय नीति आवश्यक है। भारत को एक स्थायी राजकोषीय मार्ग की आवश्यकता है जो विकासोन्मुखी खर्च की आवश्यकता और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन बनाए। अपने वित्तीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने और लक्षित हस्तक्षेपों को लागू करने से, सरकार रोजगार सृजन, आर्थिक विस्तार और सभी के लिए साझा समृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बना सकती है।

निष्कर्ष

राजकोषीय नीति एक राष्ट्र की आर्थिक नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साधनों और उद्देश्यों को समझकर, हम रोजगार सृजन और स्थायी विकास की दिशा में इसे अर्थव्यवस्था को संचालित करने की शक्ति की सराहना कर सकते हैं। एक अच्छी तरह से अंशांकित राजकोषीय रणनीति, अन्य आर्थिक सुधारों के साथ, भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।