Economy: Poverty and Unemployment, identification of BPL families, HPI, MPI identification in India

 

The Two Faces of Inequality: Poverty and Unemployment in India 

Poverty and unemployment are two sides of the same coin, casting a long shadow over India's development story. While the nation has witnessed significant economic growth in recent decades, millions of people continue to struggle to meet their basic needs and find decent work. Understanding the extent and nature of these challenges is crucial for formulating effective policies to create a more inclusive and equitable society.

Measuring Poverty and Unemployment: Tools for Analysis

• Poverty: Traditionally, poverty is measured by income or consumption expenditure. The official poverty line in India, established by the Tendulkar Committee methodology (2009), identifies households whose monthly per capita consumption expenditure falls below a certain threshold. This threshold varies depending on rural-urban location and reflects the minimum calorie intake needed for basic survival.
• Unemployment: Unemployment is measured by the unemployment rate, which is the percentage of the labor force that is actively seeking work but unable to find it. The Periodic Labour Force Survey (PLFS) by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI) reported a national unemployment rate of 3.2% for 2022-23

Trends in Poverty and Unemployment:

• Poverty: According to the World Bank, India's poverty rate has declined significantly in recent decades. In 2005, 36% of the population lived below the national poverty line. By 2019, this figure fell to 15.7%. However, the pace of poverty reduction has slowed down in recent years, highlighting the need for renewed focus on tackling entrenched poverty.
• Unemployment: India's unemployment rate has been a cause for concern, particularly among the youth. The PLFS data for 2022-23 (quarter ending December 2022) shows an unemployment rate of 8.3%. While this is a slight improvement over previous years, youth unemployment remains a significant issue.

Flowchart: Identification of Below Poverty Line (BPL) Families

Household Survey by Government Agencies (e.g., NSSO)
   |
   v
   Consumption Expenditure Data Collected
   |
   v
   Compared with Official Poverty Line
   |
   v (If Expenditure Below Poverty Line)
   |
   Yes --> Below Poverty Line (BPL) Family
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   No --> Above Poverty Line (APL) Family

Beyond Income: The Multidimensional Poverty Index (MPI)

While income-based poverty lines provide a crucial starting point, they don't capture the full picture. The Multidimensional Poverty Index (MPI), developed by the Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) and the UNDP, takes a more holistic approach. It considers deprivations across three key dimensions:

1. Health: Lack of access to basic healthcare and sanitation.
2. Education: Deprivation in schooling and literacy.
3. Standard of Living: Deprivation in essential needs like clean water, sanitation, cooking fuel, and housing.

The National Multidimensional Poverty Index (NMPI) in India:

Recognizing the limitations of income-based poverty measures, India adopted the NMPI in 2018. The NMPI provides valuable insights into the depth and severity of poverty, revealing pockets of multidimensional deprivation across various states and social groups. The latest NMPI (based on data from 2019-21) shows that although national poverty has declined, significant disparities persist across states and rural-urban divides.

Examples of BPL Families and their Challenges:

• Landless farmer in rural India: Struggling to make ends meet due to low agricultural yields, erratic weather patterns, and limited access to irrigation.
• Single mother in an urban slum: Juggling multiple jobs to support her family, facing challenges with childcare and inadequate housing.
• Adivasi (indigenous) community in a remote area: Lacking access to basic education, healthcare, and livelihood opportunities due to social exclusion and geographical isolation.

Government Initiatives to Address Poverty and Unemployment:

• Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS): Provides guaranteed employment for 100 days in a year to rural households, offering a safety net for the poorest sections.
• Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY): Promotes financial inclusion by providing zero-balance bank accounts to the unbanked, facilitating access to government benefits and credit.
• Skill Development Initiatives: Skilling India mission aims to equip youth with job-ready skills and bridge the skill gap between industry needs and available workforce.

The Road Ahead: A Multi-pronged Approach

• Investing in Education and Healthcare: Providing quality education and accessible healthcare services are crucial for breaking the cycle of poverty and empowering individuals.
• Promoting Inclusive Growth: Policies that focus on creating decent jobs, supporting small and medium enterprises (SMEs), and promoting rural development are essential for generating sustainable livelihoods.

• Empowering Women: Investing in girls' education, promoting women's entrepreneurship, and ensuring equal access to opportunities are critical for inclusive growth.
• Social Safety Nets: Strengthening social security programs like pensions and unemployment benefits can provide a safety net for vulnerable populations during unforeseen circumstances.
• Harnessing Technology: Leveraging technology can improve access to essential services, promote financial inclusion, and create new employment opportunities.
• Addressing Regional Disparities: Tailored policies are needed to address the specific challenges faced by geographically disadvantaged regions and marginalized communities.
• Focus on Multidimensional Poverty: Integrating the NMPI into policy planning and budgetary allocations can ensure a more holistic approach to poverty reduction.

Conclusion: A Nation on the Move

While India has made significant strides in reducing poverty and unemployment, the journey towards an inclusive and equitable society is far from over. Recognizing the multidimensional nature of poverty and addressing the challenges of youth unemployment require a multi-pronged approach. By investing in human capital, promoting inclusive growth, and strengthening social safety nets, India can build a brighter future for all its citizens.

गरीबी और बेरोज़गारी: मापन और रुझान, बीपीएल परिवारों की पहचान, एचपीआई, बहुआयामी भारतीय गरीबी सूचकांक 

गरीबी और बेरोज़गारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो भारत की विकास गाथा पर एक लंबी छाया डालते हैं। हालाँकि हाल के दशकों में राष्ट्र ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास देखा है, फिर भी लाखों लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और सम्मानजनक काम पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इन चुनौतियों की सीमा और प्रकृति को समझना एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज बनाने के लिए प्रभावी नीतियों को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

गरीबी और बेरोजगारी को मापना: विश्लेषण के लिए उपकरण

• गरीबी: परंपरागत रूप से, गरीबी को आय या उपभोग व्यय द्वारा मापा जाता है. तेंदुलकर समिति की कार्यप्रणाली (2009) द्वारा स्थापित भारत में आधिकारिक गरीबी रेखा उन घरों की पहचान करती है जिनका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय एक निश्चित सीमा से नीचे आता है. यह सीमा ग्रामीण-शहरी स्थान के आधार पर भिन्न होती है और बुनियादी जीविका के लिए आवश्यक न्यूनतम कैलोरी सेवन को दर्शाती है।
• बेरोजगारी: बेरोजगारी को बेरोजगारी दर से मापा जाता है, जो श्रम बल का वह प्रतिशत है जो सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहा है लेकिन उसे नहीं ढूंढ पा रहा है. श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा conducted किया गया आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) भारत में रोजगार और बेरोजगारी पर डेटा प्रदान करता है।

गरीबी और बेरोजगारी में रुझान:

• गरीबी: विश्व बैंक के अनुसार, हाल के दशकों में भारत की गरीबी दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है. 2005 में, 36% आबादी राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी. 2019 तक, यह आंकड़ा घटकर 15.7% हो गया. हालांकि, गरीबी कम करने की गति हाल के वर्षों में धीमी हो गई है, जो गहरी गरीबी से निपटने पर नए सिरे से ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
• बेरोजगारी: भारत की बेरोजगारी दर, खासकर युवाओं के बीच चिंता का विषय रही है. 2022-23 (दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही) के लिए पीएलएफएस डेटा 8.3% की बेरोजगारी दर दर्शाता है. हालांकि यह पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा सुधार है, युवा बेरोजगारी अभी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

फ्लोचार्ट: गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की पहचान

      सरकारी एजेंसियों (जैसे, एनएसएसओ) द्वारा घरेलू सर्वेक्षण
           |
           v
  उपभोग व्यय डेटा एकत्र किया गया
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           v
आधिकारिक गरीबी रेखा के साथ तुलना
           |
           v (यदि व्यय गरीबी रेखा से नीचे है)
           |
           हां --> गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार
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           नहीं --> गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) परिवार

आय से परे: बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई)

आय आधारित गरीबी रेखाएं एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु प्रदान करती हैं, लेकिन वे पूरी तस्वीर को कैद नहीं करती हैं. ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) और यूएनडीपी द्वारा विकसित बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) एक अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है. यह तीन प्रमुख आयामों पर अभआवों को ध्यान में रखता है:

1. स्वास्थ्य: बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता तक पहुंच का अभाव.
2. शिक्षा: स्कूली शिक्षा और साक्षरता में अभाव.
3. जीवन स्तर: स्वच्छ पानी, स्वच्छता, खाना पकाने का ईंधन और आवास जैसी आवश्यक जरूरतों में कमी।

भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एनएमपीआई):

आय आधारित गरीबी मापों की सीमाओं को पहचानते हुए, भारत ने 2018 में एनएमपीआई को अपनाया. एनएमपीआई गरीबी की गहराई और गंभीरता के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है, जो विभिन्न राज्यों और सामाजिक समूहों में बहुआयामी अभाव की स्थिति को उजागर करता है. नवीनतम एनएमपीआई (2019-21 के आंकड़ों पर आधारित) दर्शाता है कि हालांकि राष्ट्रीय गरीबी में गिरावट आई है, फिर भी राज्यों और ग्रामीण-शहरी विभाजन में महत्वपूर्ण असमानताएं बनी हुई हैं।

बीपीएल परिवारों और उनकी चुनौतियों के उदाहरण:

• ग्रामीण भारत में भूमिहीन किसान: कम कृषि उपज, अनियमित मौसम पैटर्न और सिंचाई तक सीमित पहुंच के कारण जीवन यापन के लिए संघर्ष करना।
• शहरी झुग्गी में अकेली माँ: अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए कई कामों को संभालना, बच्चों की देखभाल और अपर्याप्त आवास जैसी चुनौतियों का सामना करना.
• सुदूर क्षेत्र में आदिवासी (स्वदेशी) समुदाय: सामाजिक बहिष्कार और भौगोलिक अलगाव के कारण बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका के अवसरों तक पहुंच का अभाव।

गरीबी और बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकारी पहल:

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा): ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करती है, जो गरीब वर्गों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करती है।
• प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई): बैंक रहित लोगों को शून्य-शेष बैंक खाते प्रदान करके वित्तीय समावेश को बढ़ावा देती है, जिससे सरकारी लाभों और ऋण तक पहुंच की सुविधा मिलती है।
• कौशल विकास पहल: स्किल इंडिया मिशन का लक्ष्य युवाओं को रोजगार के लिए तैयार कौशल से लैस करना और उद्योग की जरूरतों और उपलब्ध कार्यबल के बीच कौशल अंतर को पाटना है।

आगे का रास्ता: एक बहुआयामी दृष्टिकोण

• शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना गरीबी के चक्र को तोड़ने और व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• समावेशी विकास को बढ़ावा देना: ऐसी नीतियां जो रोजगार सृजन, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को समर्थन देने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, टिकाऊ आजीविका सृजन के लिए आवश्यक हैं.
• महिला सशक्तिकरण: बालिका शिक्षा में निवेश, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

• सामाजिक सुरक्षा जाल: पेंशन और बेरोजगारी लाभ जैसी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को मजबूत करना असुरक्षित आबादी के लिए अप्रत्याशित परिस्थितियों में सुरक्षा जाल प्रदान कर सकता है.
• प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार किया जा सकता है, वित्तीय समावेश को बढ़ावा दिया जा सकता है और नए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं.
• क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान: भौगोलिक रूप से वंचित क्षेत्रों और हाशिए के समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए सिली हुई नीतियों की आवश्यकता है.
• बहुआयामी गरीबी पर ध्यान दें: एनएमपीआई को नीति योजना और बजटीय आवंटन में एकीकृत करना गरीबी कम करने के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित कर सकता है.

निष्कर्ष: एक गतिशील राष्ट्र

हालांकि भारत ने गरीबी और बेरोजगारी कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी एक समावेशी और न्यायसंगत समाज की ओर की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है. गरीबी की बहुआयामी प्रकृति को स्वीकार करना और युवा बेरोजगारी की चुनौतियों का समाधान करना एक बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करता है. मानव पूंजी में निवेश करके, समावेशी विकास को बढ़ावा देकर और सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करके, भारत अपने सभी नागरिकों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकता है.