Skip to main content

Posts

Showing posts with the label district administration

S&T: Discuss the causes, consequences, and global efforts to mitigate ozone depletion. How can international cooperation address this environmental challenge effectively

  The Ozone Layer: Protecting Ourselves from the Sun's Fury The ozone layer, a fragile shield in the Earth's stratosphere, protects us from the harmful ultraviolet (UV) radiation emitted by the sun. This radiation can cause sunburn, skin cancer, cataracts, and damage ecosystems. Understanding the threats to the ozone layer and international efforts to mitigate them is crucial for safeguarding our planet.

झारखंड का प्रशासनिक ढांचा: शासन की एक झलक (the Administrative Landscape: A Look at Jharkhand's Governance) #JPSC Mains Special

2000 में बिहार से अलग होकर बना झारखंड, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और चहल-पहल भरे राजनीतिक परिदृश्य वाला एक अलग राज्य बनकर उभरा है। राज्य की शासन व्यवस्था को समझने के लिए, हमें इसके प्रशासनिक ढांचे और उस पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख राजनीतिक दलों पर ध्यान देने की जरूरत है। शासन के स्तंभ: झारखंड का प्रशासनिक ढांचा झारखंड का प्रशासनिक ढांचा तीन स्तरों वाली प्रणाली का अनुसरण करता है - राज्य स्तर, जिला स्तर और उप-मंडल स्तर। हर स्तर सरकार के सुचारू कामकाज और नागरिकों को ज़रूरी सेवाएं मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाता है। राज्य स्तर: कार्यपालिका: भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल, राज्य प्रमुख के रूप में कार्य करता है। विधानसभा (विधान सभा) के सदस्यों द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, जो असली कार्यकारी प्राधिकरण होता है। विधायिका: दो सदनों वाली विधायिका में विधान सभा (निचला सदन) और विधान परिषद (ऊपरी सदन) शामिल हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली विधानसभा ज्यादा ताकतवर सदन है, जो राज्य के लिए कानून बनाने की ज़िम्मेदारी रखती है। न्यायपालिका: रांची में स्थित