झारखंड का प्रशासनिक ढांचा: शासन की एक झलक (the Administrative Landscape: A Look at Jharkhand's Governance) #JPSC Mains Special

2000 में बिहार से अलग होकर बना झारखंड, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और चहल-पहल भरे राजनीतिक परिदृश्य वाला एक अलग राज्य बनकर उभरा है। राज्य की शासन व्यवस्था को समझने के लिए, हमें इसके प्रशासनिक ढांचे और उस पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख राजनीतिक दलों पर ध्यान देने की जरूरत है।

शासन के स्तंभ: झारखंड का प्रशासनिक ढांचा

झारखंड का प्रशासनिक ढांचा तीन स्तरों वाली प्रणाली का अनुसरण करता है - राज्य स्तर, जिला स्तर और उप-मंडल स्तर। हर स्तर सरकार के सुचारू कामकाज और नागरिकों को ज़रूरी सेवाएं मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाता है।

राज्य स्तर:

• कार्यपालिका: भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल, राज्य प्रमुख के रूप में कार्य करता है। विधानसभा (विधान सभा) के सदस्यों द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, जो असली कार्यकारी प्राधिकरण होता है।
• विधायिका: दो सदनों वाली विधायिका में विधान सभा (निचला सदन) और विधान परिषद (ऊपरी सदन) शामिल हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली विधानसभा ज्यादा ताकतवर सदन है, जो राज्य के लिए कानून बनाने की ज़िम्मेदारी रखती है।
• न्यायपालिका: रांची में स्थित झारखंड हाई कोर्ट, राज्य की सर्वोच्च अदालत है। यह न्यायिक निगरानी करता है और सुनिश्चित करता है कि कानूनों की व्याख्या और सही ढंग से लागू किया जाए।

जिला स्तर:

झारखंड को 24 जिलों में बांटा गया है, जिनमें से हर जिले की अगुवाई एक उपायुक्त करता है जो एक आईएएस अधिकारी होता है। उपायुक्त कानून-व्यवस्था बनाए रखने, राजस्व वसूली करने और जिला स्तर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। हर जिले का अपना प्रशासनिक ढांचा होता है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और समाजिक कल्याण जैसे कई विभाग होते हैं।

उप-मंडल स्तर:

जिले आगे उप-मंडलों में बंटे हुए हैं, जिनमें से हर एक का प्रशासन एक अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) द्वारा किया जाता है। एसडीओ उपायुक्त को उप-मंडल स्तर पर प्रशासनिक कार्यों की निगरानी में मदद करता है। इस स्तर में ब्लॉक भी शामिल हैं, जिन्हें आगे जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायतों (गांव परिषदों) में बांटा गया है।

आदिवासी प्रशासन:

झारखंड में आदिवासी आबादी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। उनके कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए, राज्य में आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक अलग प्रशासनिक ढांचा है। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए) आदिवासी बहुल इलाकों में ग्राम सभाओं (गांव सभाओं) को सशक्त बनाता है, जिससे उन्हें स्थानीय शासन में ज्यादा अधिकार मिलते हैं।

राजनीतिक क्षेत्र: झारखंड में मुख्य राजनीतिक दल

झारखंड का राजनीतिक परिदृश्य काफी गतिशील है, जहां कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आइए, राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने वाले कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों पर एक नज़र डालते हैं:

Jharkhand Mukti Morcha (JMM): शिबु सोरेन द्वारा स्थापित, जेएमएम क्षेत्रीय पार्टी है जो आदिवासी समुदायों के अधिकारों और विकास की रक्षा करती है। यह राज्य में एक मजबूत राजनीतिक बल के रूप में सामने आई है, अक्सर सरकार बनाने के लिए अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन बनाते हुए।

भारतीय जनता पार्टी (BJP): राष्ट्रीय पार्टी, भाजपा, हाल के वर्षों में झारखंड में प्रमुख जगह बना चुकी है। यह राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों और हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा पर ध्यान केंद्रित करती है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC): भारत की प्राचीन पार्टी, आईएनसी, झारखंड राजनीति में लंबे समय से है। हालांकि, इसका प्रभाव हाल ही में कम हो गया है।

अन्य पार्टियाँ: कई अन्य क्षेत्रीय पार्टियाँ, जैसे ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (एजेएसयू) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन पार्टी (सीपीआईएमएल) भी झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य में एक भूमिका निभाती हैं।

झारखंड में राजनीतिक परिदृश्य को अक्सर आइडियोलॉजिक समानताओं या राजनीतिक अनुकूलता के आधार पर गठबंधन बनाने के साथ गठबंधन सरकारों द्वारा चिह्नित किया जाता है। शक्ति राजनीति की इस गतिशील प्रकृति से राज्य का प्रशासन रोचक और परिवर्तनशील बनाती है।

संरचना के परे: चुनौतियां और अवसर

झारखंड की प्रशासनिक संरचना भ्रष्टाचार, अड़चनों और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियों का सामना करती है। अधिक प्रभावी प्रशासन की दिशा में सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक प्रणाली के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना जनता का विश्वास बनाने के लिए आवश्यक है।

हालांकि चुनौतियों के बावजूद, झारखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं। अपने समृद्ध खनिज संसाधनों, उपजाऊ भूमि और कुशल कार्यबल के साथ, राज्य महत्वपूर्ण आर्थिक विकास हासिल कर सकता है। इस क्षमता का लाभ उठाने और झारखंड और उसके लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक स्थिरता और प्रभावी प्रशासन महत्वपूर्ण कारक हैं।

निष्कर्ष:

झारखंड की प्रशासनिक संरचना, तीन स्तरीय व्यवस्था और आदिवासी कल्याण पर ध्यान देने के साथ, शासन का एक ढांचा प्रदान करती है। राज्य का राजनीतिक परिदृश्य गतिशील है, जहां क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Jharkhand, a state carved out of Bihar in 2000, has emerged as a distinct entity with a rich cultural heritage and a vibrant political landscape. To understand the state's governance structure, we need to delve into its administrative framework and the key political parties that shape its political discourse.

The Pillars of Governance: Jharkhand's Administrative Structure

Jharkhand's administrative framework follows a three-tier system – the state level, the district level, and the sub-divisional level. Each tier plays a crucial role in ensuring the smooth functioning of the government and delivering essential services to the citizens.

State Level:

• Executive Branch: The Governor, appointed by the President of India, acts as the head of the state. The Chief Minister, elected by the members of the Vidhan Sabha (Legislative Assembly), leads the Council of Ministers, which is the real executive authority.
• Legislative Branch: The bicameral legislature comprises the Vidhan Sabha (lower house) and the Vidhan Parishad (upper house). The Vidhan Sabha is the more powerful house, with elected representatives responsible for making laws for the state.
• Judiciary: The Jharkhand High Court, located in Ranchi, is the highest court in the state. It exercises judicial oversight and ensures that laws are interpreted and applied correctly.

District Level:

Jharkhand is divided into 24 districts, each headed by a Deputy Commissioner who is an IAS officer. The Deputy Commissioner is responsible for maintaining law and order, revenue collection, and implementing various government schemes at the district level. Each district has its own administrative setup with various departments like education, health, agriculture, and social welfare.

Sub-Divisional Level:

Districts are further divided into sub-divisions, each administered by a Sub-Divisional Officer (SDO). The SDO assists the Deputy Commissioner in overseeing administrative functions at the sub-divisional level. This level also includes blocks, which are further divided into gram panchayats (village councils) at the grassroots level.

Tribal Administration:

Jharkhand has a significant tribal population. To ensure their welfare and uphold their rights, the state has a separate administrative structure for tribal areas. The Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA) empowers gram sabhas (village assemblies) in tribal-dominated areas, giving them a greater say in local governance.

The Political Arena: Main Political Parties in Jharkhand

Jharkhand's political landscape is dynamic, with several regional and national parties vying for power. Here's a look at some of the key political parties that have shaped the state's political narrative:

• Jharkhand Mukti Morcha (JMM): Founded by Shibu Soren, JMM is a regional party advocating for the rights and development of indigenous communities. It has emerged as a strong political force in the state, often forming alliances with other parties to form the government.

• Bharatiya Janata Party (BJP): The national party, BJP, has gained significant ground in Jharkhand in recent years. It focuses on national development agendas and Hindu nationalist ideology.

• Indian National Congress (INC): The grand old party of India, INC, has a long history in Jharkhand politics. However, its influence has waned in recent years.

• Jharkhand Vikas Morcha (JVM): Led by Babulal Marandi, JVM is another regional party advocating for regional development and tribal welfare. It has formed alliances with both BJP and JMM in the past.

• Other Parties: Several other regional parties, such as the All Jharkhand Students Union (AJSU) and the Communist Party of India (Marxist-Leninist) Liberation Party (CPIML), also play a role in Jharkhand's political landscape.

The political scenario in Jharkhand is often marked by coalition governments, with parties forming alliances based on ideological similarities or political expediency. This dynamic nature of power politics keeps the state's governance interesting and evolving.

Beyond the Structure: Challenges and Opportunities

Jharkhand's administrative structure faces challenges like corruption, bureaucratic hurdles, and inadequate infrastructure. Decentralization of power and empowering gram panchayats can be crucial steps towards more effective governance. Additionally, ensuring transparency and accountability within the administrative system is essential for building public trust.

Despite the challenges, Jharkhand has immense potential for growth. With its rich mineral resources, fertile land, and skilled workforce, the state can achieve significant economic development. Political stability and effective governance are key factors in harnessing this potential and ensuring a brighter future for Jharkhand and its people.

In Conclusion:

Jharkhand's administrative structure, with its three-tier system and focus on tribal welfare, provides a framework for governance. The state's political landscape is dy.namic, with regional parties playing a significant role alongside.

#JPSC Mains Examination