Economy: Industrial development and Economic reforms in India: Major changes in industrial policy, its impact on industrial growth and problems of SMEs

 

Industrial Development: Reforms, Growth, and the Challenges of SMEs in India

India's industrial landscape has undergone a significant transformation in recent decades. Embracing economic reforms, the nation shed the shackles of a rigid, controlled economy, paving the way for a more dynamic and competitive industrial sector. While this shift has spurred growth, challenges persist, particularly for the backbone of Indian industry – Small and Medium Enterprises (SMEs). This essay delves into the major changes in industrial policy, their impact on industrial growth, and the specific problems faced by SMEs, proposing solutions for a more inclusive and vibrant industrial ecosystem.

From Command to Competition: Major Changes in Industrial Policy

Prior to the 1990s, India's industrial policy was characterized by extensive government regulation and control. Key features included:

• Industrial Licensing: Setting up new industries or expanding existing ones required government permission.
• Public Sector Dominance: The government dominated key sectors like steel, power, and infrastructure.
• Restrictions on Foreign Direct Investment (FDI): Stringent regulations limited foreign investment in Indian industries.

The Winds of Change: Economic Reforms and Liberalization

Recognizing the limitations of the existing system, India embarked on a series of economic reforms in the early 1990s. These reforms aimed at dismantling the bureaucratic hurdles and fostering a more market-oriented industrial environment. Major changes included:

• Deregulation: Abolishment of industrial licensing for most sectors, promoting ease of doing business.
• Public Sector Disinvestment: Strategic disinvestment of government holdings in select public sector undertakings (PSUs) to improve efficiency and attract private investment.
• Liberalization of FDI: Relaxation of restrictions on foreign investment, allowing for greater access to capital and technology.

Flowchart: Impact of Economic Reforms on Industrial Growth

      Economic Reforms (Deregulation, Disinvestment, FDI)
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   Increased Competition and Market Efficiency
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          v
   Enhanced Investment and Technological Upgradation
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          v
   Industrial Growth and Diversification
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          v
   Job Creation and Economic Development

Impact of Reforms on Industrial Growth:

The economic reforms have demonstrably impacted India's industrial landscape:

• Growth Acceleration: The industrial sector's contribution to India's GDP has risen steadily, reaching around 26.3% in 2022-23 (Economic Survey 2023).
• Diversification: The reforms ushered in a wave of diversification, with new sectors like automobiles, pharmaceuticals, and information technology gaining prominence.
• Technological Advancements: Increased foreign investment and competition spurred technological advancements and innovation within Indian industries.

The SME Conundrum: Growth Engine with Hiccups

While India boasts a vibrant SME sector, comprising over 63 million units, these enterprises face unique challenges:

• Access to Finance: Difficulty in obtaining loans from banks due to complex procedures and collateral requirements.
• Market Access: Competition from larger players and limited access to domestic and global markets.
• Skill Gap: Shortage of skilled manpower and limited access to skill development programs.
• Infrastructure Bottlenecks: Inadequate infrastructure, including power supply, transportation, and logistics, hampers operational efficiency.

Examples of SME Challenges:

• A textile SME in Ludhiana struggles to secure a working capital loan to expand production due to stringent bank loan eligibility criteria.
• A food processing unit in a rural area faces difficulties in transporting its products to distant markets due to poor road connectivity.
• A tech startup in Bengaluru finds it challenging to compete with established players for skilled talent in the IT sector.

Chart: Key Challenges Faced by SMEs in India

• Access to Finance
• Market Access
• Skill Gap
• Infrastructure Bottlenecks

Building a Brighter Future for SMEs:

To empower SMEs and unlock their full potential, a multi-pronged approach is necessary:

• Simplified Lending Processes: Streamlining loan application procedures and promoting alternative financing options for SMEs.
• Market Linkage Programs: Government initiatives to connect SMEs with domestic and international markets through trade fairs and online platforms.
• Skill Development Initiatives: Skill development programs tailored to meet the specific needs of the SME sector.
• Infrastructure Upgrade: Investing in infrastructure development to improve logistics and connectivity, particularly in rural and semi-urban areas.

Latest Developments and Provisions:

The government has introduced several initiatives to support SMEs, such as:

• Pradhan Mantri Mudra Yojana: Provides loans to micro and small enterprises engaged in non-farm activities.
• Stand Up India Scheme: Encourages banks to provide loans to at least one woman entrepreneur per branch.
• Revised MSME Definition: Increased investment limits for classifying a unit as an SME to facilitate easier access to benefits and relaxations.

Conclusion: A Symphony of Growth

India's industrial journey has been one of transformation, driven by bold economic reforms. While the impact on overall industrial growth has been positive, a focus on empowering SMEs is crucial for a more inclusive and sustainable development. By addressing their specific challenges and fostering an enabling environment, India can unlock the true potential of its industrial sector, creating a symphony of growth that benefits all stakeholders.

औद्योगिक विकास और भारत में आर्थिक सुधार: औद्योगिक नीति में प्रमुख बदलाव, औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव और एसएमई की समस्याएं

हाल के दशकों में भारत का औद्योगिक परिदृश्य एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरा है। आर्थिक सुधारों को अपनाते हुए, राष्ट्र ने कठोर, नियंत्रित अर्थव्यवस्था की बेड़ियों को तोड़ दिया, जिससे अधिक गतिशील और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ। हालांकि इस बदलाव ने विकास को गति दी है, फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं, खासकर भारतीय उद्योग की रीढ़ - लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए। यह निबंध औद्योगिक नीति में प्रमुख बदलावों, उनके औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव और एसएमई द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट समस्याओं पर चर्चा करता है, साथ ही अधिक समावेशी और जीवंत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समाधानों का प्रस्ताव करता है।

आदेश से प्रतिस्पर्धा तक: औद्योगिक नीति में प्रमुख बदलाव

1990 के दशक से पहले, भारत की औद्योगिक नीति की विशेषता व्यापक सरकारी विनियमन और नियंत्रण था. प्रमुख विशेषताओं में शामिल थे:

• औद्योगिक लाइसेंसिंग: नए उद्योग स्थापित करने या मौजूदा उद्योगों का विस्तार करने के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता थी.
• सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व: सरकार ने इस्पात, बिजली और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व जमाया।
• विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) पर प्रतिबंध: कड़े नियमों ने भारतीय उद्योगों में विदेशी निवेश को सीमित कर दिया।

परिवर्तन की हवाएं: आर्थिक सुधार और उदारीकरण

1990 के दशक की शुरुआत में, मौजूदा प्रणाली की सीमाओं को पहचानते हुए, भारत ने आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की. इन सुधारों का लक्ष्य नौकरशाही बाधाओं को खत्म करना और अधिक बाजार-उन्मुख औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा देना था. प्रमुख परिवर्तनों में शामिल थे:

• उदारीकरण: अधिकांश क्षेत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन, व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देना.
• सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश: दक्षता में सुधार और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) में सरकारी हिस्सेदारी का रणनीतिक विनिवेश।
• एफडीआई का उदारीकरण: विदेशी निवेश पर प्रतिबंधों में ढील, पूंजी और प्रौद्योगिकी तक अधिक पहुंच की अनुमति.

आर्थिक सुधारों का औद्योगिक विकास पर प्रभाव (प्रवाह आरेख)

      आर्थिक सुधार (उदारीकरण, विनिवेश, एफडीआई)
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          v
   बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और बाजार दक्षता
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          v
   निवेश और तकनीकी उन्नयन में वृद्धि
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          v
   औद्योगिक विकास और विविधीकरण
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          v
   रोजगार सृजन और आर्थिक विकास

सुधारों का औद्योगिक विकास पर प्रभाव:

आर्थिक सुधारों ने भारत के औद्योगिक परिदृश्य को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया है:

• विकास में तेजी: औद्योगिक क्षेत्र का भारत के जीडीपी में योगदान लगातार बढ़ा है, जो 2022-23 में लगभग 26.3% तक पहुंच गया है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023).
• विविधीकरण: सुधारों ने विविधीकरण की एक लहर ला दी, जिसमें ऑटोमोबाइल, pharmaceuticals और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों को प्रमुखता मिली.

• तकनीकी प्रगति: विदेशी निवेश और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि ने भारतीय उद्योगों के भीतर तकनीकी प्रगति और नवाचार को बढ़ावा दिया.

एसएमई की समस्याएं: विकास इंजन लेकिन अड़चनों के साथ

जबकि भारत एक जीवंत एसएमई क्षेत्र का दावा करता है, जिसमें 63 मिलियन से अधिक इकाइयाँ शामिल हैं, ये उद्यम विशिष्ट चुनौतियों का सामना करते हैं:

• वित्त तक पहुंच: जटिल प्रक्रियाओं और संपार्श्विक आवश्यकताओं के कारण बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई.
• बाजार तक पहुंच: बड़े खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा और घरेलू और वैश्विक बाजारों तक सीमित पहुंच.
• कौशल अंतर: कुशल जनशक्ति की कमी और कौशल विकास कार्यक्रमों तक सीमित पहुंच.
• बुनियादी ढांचे की अड़चनें: अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, जिसमें बिजली आपूर्ति, परिवहन और रसद शामिल हैं, परिचालन दक्षता में बाधा उत्पन्न करता है.

एसएमई चुनौतियों के उदाहरण:

• लुधियाना में एक कपड़ा एसएमई कठोर बैंक ऋण पात्रता मानदंडों के कारण उत्पादन का विस्तार करने के लिए कार्यशील पूंछ पूंजी ऋण प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है.
• ग्रामीण क्षेत्र में एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई खराब सड़क संपर्क के कारण अपने उत्पादों को दूर के बाजारों में ले जाने में कठिनाइयों का सामना करती है.
• बेंगलुरु में एक टेक स्टार्टअप को आईटी क्षेत्र में कुशल प्रतिभा के लिए स्थापित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चुनौतीपूर्ण लगता है.

चार्ट: भारत में एसएमई द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियां

• वित्त तक पहुंच
• बाजार तक पहुंच
• कौशल अंतर
• बुनियादी ढांचे की अड़चनें

एसएमई के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण:

एसएमई को सशक्त बनाने और उनकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए, एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है:

• सरलीकृत ऋण प्रक्रियाएं: एसएमई के लिए ऋण आवेदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों को बढ़ावा देना.
• बाजार संपर्क कार्यक्रम: व्यापार मेलों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से एसएमई को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए सरकारी पहल.
• कौशल विकास पहल: एसएमई क्षेत्र की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार कौशल विकास कार्यक्रम.
• बुनियादी ढांचे का उन्नयन: रसद और संपर्क को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में.

नवीनतम विकास और प्रावधान:

सरकार ने एसएमई का समर्थन करने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे:

• प्रधान मंत्री मुद्रा योजना: गैर-कृषि गतिविधियों में लगे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करती है.
• स्टैंड अप इंडिया योजना: बैंकों को प्रत्येक शाखा में कम से कम एक महिला उद्यमी को ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है.
• संशोधित एमएसएमई परिभाषा: एक इकाई को एसएमई के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निवेश सीमा बढ़ा दी गई है ताकि लाभों और रियायतों तक आसानी से पहुंच मिल सके।

निष्कर्ष: 

भारत की औद्योगिक यात्रा परिवर्तन की यात्रा रही है, जो साहसिक आर्थिक सुधारों से प्रेरित है. जबकि समग्र औद्योगिक विकास पर प्रभाव सकारात्मक रहा है, अधिक समावेशी और सतत विकास के लिए एसएमई को सशक्त बनाने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है. उनकी विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करके और एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देकर, भारत अपने औद्योगिक क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकता है, जिससे विकास की एक सिम्फनी का निर्माण होगा जो सभी हितधारकों को लाभान्वित करेगा।