Economy: Decentralized Planning Meaning and importance, PRIS and decentralised planning

 

Empowering the Grassroots: Decentralized Planning in India 

Imagine a giant tree. The strong trunk represents the central government, its branches reach out as state governments, and the countless leaves symbolize the diverse villages and communities across India. Traditional, top-down planning often resembles watering the tree from the top, hoping the benefits trickle down. However, decentralized planning proposes a different approach: empowering the leaves – the local communities – to understand their specific needs and nurture their growth from the ground up.

Decentralized Planning: Meaning and Importance

Decentralized planning is a development strategy that shifts decision-making power and resources from the central government to local levels like Panchayati Raj Institutions (PRIs) in rural areas and Urban Local Bodies (ULBs) in cities. This empowers local communities to identify their unique needs, priorities, and challenges. They can then formulate and implement development plans tailored to their specific contexts.

The Importance of Decentralized Planning:

• Enhanced Participation: Decentralization fosters greater citizen participation in the planning process. People directly affected by the decisions have a say in how resources are allocated and utilized, leading to a stronger sense of ownership.
• Needs-Based Development: Local bodies have a deeper understanding of their communities' specific needs – from water scarcity in a village to skill development needs in a town. Decentralization allows for targeted interventions that address these issues effectively.
• Effective Resource Management: Local bodies are better placed to manage and utilize resources efficiently. They can prioritize spending based on local needs and ensure better accountability.
• Improved Service Delivery: Decentralization fosters responsiveness to local needs. Local bodies are better equipped to identify service delivery gaps and bridge them, leading to improved healthcare, education, and infrastructure.

PRIs and Decentralized Planning: A Constitutional Mandate

The 73rd and 74th amendments to the Indian Constitution (1992) ushered in a new era of decentralized planning by empowering PRIs. These amendments:

• Established a Three-Tier Panchayat System: Village Panchayats at the village level, Panchayat Samitis at the block level, and Zilla Parishads at the district level.
• Mandated Devolution of Powers: Schedule XI of the Constitution lists 29 subjects, including agriculture, health, education, and water management, that PRIs are responsible for planning and implementing.
• Financial Provisions: The Constitution mandates the devolution of funds to PRIs through grants-in-aid and a share of tax revenue to strengthen their financial autonomy.

Flowchart: Decentralized Planning Process

   Identify Local Needs & Priorities (PRIs/ULBs)
           |
           v
   Formulate Development Plans (PRIs/ULBs)
           |
           v (Approval by State Government)
   Implementation of Plans (PRIs/ULBs)
           |
           v
   Monitoring & Evaluation (PRIs/ULBs, State Government)
           |
           v
   Feedback & Course Correction

Major Initiatives in India for Decentralized Planning:

• Backward Regions Grant Fund (BRGF): Established in 2002, this scheme aims to accelerate development in economically backward districts. Funds are allocated to PRIs for infrastructure development and poverty alleviation initiatives.
• MGNREGS (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme): Launched in 2005, MGNREGS guarantees 100 days of wage employment in a year for rural households. This program empowers local governments to plan and implement rural infrastructure projects, creating employment opportunities at the grassroots level.
• 14th Finance Commission Recommendations: The 14th Finance Commission (2014-20) significantly increased the devolution of tax revenue to states, which further trickles down to PRIs.

Challenges and the Way Forward:

Despite significant progress, challenges remain:

• Capacity Building: PRIs often lack the technical expertise and resources for effective planning and implementation. Capacity building initiatives are crucial for strengthening their capabilities.
• Corruption and Lack of Transparency: Concerns around corruption and lack of transparency in local governance need to be addressed to ensure the judicious use of allocated funds.
• Gender Gap: Women's participation in PRIs remains low. Measures to promote women's leadership and active participation are essential.

Looking Ahead: A Brighter Future for Decentralized Planning in India

Decentralized planning holds immense potential for India's development. By addressing the existing challenges, India can pave the way for a more inclusive and equitable development model. Here's what needs to be done:

• Strengthening Capacity Building: Provide training programs, technical assistance, and mentorship for PRI members to enhance their planning and implementation skills.
• Promoting Transparency and Accountability: Implement robust monitoring mechanisms to ensure the proper utilization of funds and establish effective grievance redressal systems for citizens.

• Fostering Civic Engagement: Encourage active citizen participation in the planning process through public hearings, community meetings, and awareness campaigns.
• Bridging the Gender Gap: Implement reservation policies and capacity building programs specifically for women to increase their participation and leadership roles in PRIs.
• Leveraging Technology: Utilize e-governance tools for planning, budgeting, and service delivery to improve transparency and efficiency.

Conclusion: A Participatory Democracy Rooted in Local Voices

Decentralized planning is not just about delegating tasks; it's about empowering communities to become active participants in shaping their own destinies. By strengthening PRIs, fostering citizen engagement, and continuously improving the system, India can unlock the true potential of decentralized planning. This will lead to a more vibrant democracy where development truly reflects the needs and aspirations of the people at the grassroots level.

जमीनी स्तर को सशक्त बनाना: भारत में विकेंद्रीकृत योजना 

कल्पना कीजिए एक विशाल पेड़ की, मजबूत ट्रंक केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, इसकी शाखाएं राज्य सरकारों के रूप में फैली हुई हैं, और अनगिनत पत्तियां पूरे भारत में विविध गांवों और समुदायों का प्रतीक हैं. पारंपरिक, ऊपर से नीचे की योजना अक्सर पेड़ को ऊपर से सींचने जैसा होता है, इस उम्मीद में कि लाभ टपकते नीचे आएंगे. हालांकि, विकेंद्रीकृत योजना एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है: जमीनी स्तर से अपने विकास को पोषित करने के लिए उनकी विशिष्ट जरूरतों को समझने के लिए स्थानीय समुदायों (पत्तियों) को सशक्त बनाना।

विकेंद्रीकृत योजना: अर्थ और महत्व

विकेंद्रीकृत योजना एक विकास रणनीति है जो निर्णय लेने की शक्ति और संसाधनों को केंद्र सरकार से स्थानीय स्तरों, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और शहरों में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को स्थानांतरित करती है। यह स्थानीय समुदायों को उनकी विशिष्ट जरूरतों, प्राथमिकताओं और चुनौतियों की पहचान करने का अधिकार देता है. फिर वे अपने विशिष्ट संदर्भों के अनुरूप विकास योजनाएँ बना और लागू कर सकते हैं।

विकेंद्रीकृत योजना का महत्व:

• बढ़ी हुई भागीदारी: विकेंद्रीकरण योजना प्रक्रिया में अधिक से अधिक नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। जिन लोगों पर सीधे निर्णयों का प्रभाव पड़ता है, उनका यह कहना होता है कि संसाधनों का आवंटन और उपयोग कैसे किया जाता है, जिससे स्वामित्व की मजबूत भावना पैदा होती है।
• आवश्यकता-आधारित विकास: स्थानीय निकायों को अपने समुदायों की विशिष्ट जरूरतों - गाँव में पानी की कमी से लेकर शहर में कौशल विकास की जरूरतों तक - की गहरी समझ होती है. विकेंद्रीकरण लक्षित हस्तक्षेपों की अनुमति देता है जो इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करते हैं।
• प्रभावी संसाधन प्रबंधन: स्थानीय निकाय संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन और उपयोग करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं. वे स्थानीय जरूरतों के आधार पर खर्च को प्राथमिकता दे सकते हैं और बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं।
•  बेहतर सेवा वितरण: विकेंद्रीकरण स्थानीय जरूरतों के प्रति जवाबदेही को बढ़ावा देता है. स्थानीय निकाय सेवा वितरण में अंतराल की पहचान करने और उन्हें पाटने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित हैं, जिससे बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी ढांचा प्राप्त होता है।

पीआरआई और विकेंद्रीकृत योजना: एक संवैधानिक जनादेश

भारतीय संविधान (1992) के 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सशक्त बनाकर विकेंद्रीकृत योजना के नए युग की शुरुआत की. ये संशोधन:

• तीन स्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां और जिला स्तर पर जिला परिषदों की स्थापना की गई।
• शक्तियों का विकेंद्रीकरण अनिवार्य: संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल प्रबंधन सहित 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनकी योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए पीआरआई जिम्मेदार हैं।
• वित्तीय प्रावधान: संविधान पीआरआई को अनुदान सहायता और कर राजस्व के एक हिस्से के माध्यम से धन के विकेंद्रीकरण को मजबूत करने के लिए उनके वित्तीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करने का आदेश देता है।

विकेंद्रीकृत योजना के लिए भारत में प्रमुख पहलें:

• पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ): 2002 में स्थापित, यह योजना आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में विकास में तेजी लाने का लक्ष्य रखती है. बुनियादी ढांचा विकास और गरीबी उन्मूलन पहल के लिए पीआरआई को धन आवंटित किया जाता है।
• मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना): 2005 में शुरू की गई, मनरेगा ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में 100 दिनों का वेतन रोजगार की गारंटी देता है। यह कार्यक्रम स्थानीय सरकारों को ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए सशक्त बनाता है, जिससे जमीनी स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।
• 14वां वित्त आयोग की सिफारिशें: 14वें वित्त आयोग (2014-20) ने राज्यों को कर राजस्व के विकेंद्रीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि की, जो आगे चलकर पीआरआई तक पहुंचता है।

चुनौतियां और आगे का रास्ता:

हालांकि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, चुनौतियां बनी हुई हैं:

• क्षमता निर्माण: पीआरआई में अक्सर प्रभावी योजना और कार्यान्वयन के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधनों की कमी होती है। उनकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण पहल महत्वपूर्ण हैं।
• भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी: स्थानीय शासन में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी से जुड़ी चिंताओं को संबोधित करने की आवश्यकता है ताकि आवंटित धन के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके.
• लैंगिक असमानता: पीआरआई में महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है. महिलाओं के नेतृत्व और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के उपाय आवश्यक हैं।

आगे देखते हुए: भारत में विकेंद्रीकृत योजना के लिए एक उज्जवल भविष्य

विकेंद्रीकृत योजना में भारत के विकास की अपार संभावनाएं हैं. मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके, भारत अधिक समावेशी और न्यायसंगत विकास मॉडल का मार्ग प्रशस्त कर सकता है. यहाँ क्या करने की आवश्यकता है:

• क्षमता निर्माण को मजबूत बनाना: योजना और कार्यान्वयन कौशल को बढ़ाने के लिए पीआरआई सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी सहायता और परामर्श प्रदान करना।
• पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना: उचित धन उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र लागू करना और नागरिकों के लिए प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना।
• नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देना: सार्वजनिक सुनवाई, समुदाय बैठकों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से योजना प्रक्रिया में सक्रिय नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
• लैंगिक असमानता को पाटना: पीआरआई में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व भूमिका बढ़ाने के लिए विशेष रूप से आरक्षण नीतियों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को लागू करना।
• प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: योजना, बजट और सेवा वितरण के लिए ई-गवर्नेंस टूल का उपयोग करके पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करना।

निष्कर्ष: स्थानीय आवाजों में निहित एक भागीदारी लोकतंत्र

विकेंद्रीकृत योजना केवल कार्यों को सौंपने के बारे में नहीं है; यह समुदायों को अपने स्वयं के भाग्य को गढ़ने में सक्रिय भागीदार बनने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। पीआरआई को मजबूत करके, नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देकर और प्रणाली में लगातार सुधार करके, भारत विकेंद्रीकृत योजना की वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकता है। इससे एक अधिक जीवंत लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त होगा जहां विकास वास्तव में जमीनी स्तर पर लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को दर्शाता है।