Polity:Judicial Review in the Indian Constitution

 

Introduction

Judicial review, a cornerstone of Indian democracy, empowers the judiciary to scrutinize the actions of the legislature and executive, ensuring they conform to the Constitution. 

Essence of Judicial Review:

• Judicial review safeguards fundamental rights enshrined in Part III of the Constitution.
• It acts as a check and balance against arbitrary exercise of power by the legislature and executive.
• It ensures that laws are constitutionally valid and protects citizens from them if they are not.

Key Provisions in the Constitution:

While not explicitly mentioned, judicial review is ingrained in the following articles:

• Article 13 (Power to Make Laws Subject to Fundamental Rights): Laws inconsistent with fundamental rights are void.
• Article 32 (Right to Constitutional Remedies): Empowers individuals to approach the Supreme Court for enforcement of fundamental rights. (This is popularly known as the "Habeas Corpus" provision)
• Article 226 (Power of High Courts to Issue Writs): Similar to Article 32, empowers High Courts to issue writs for the enforcement of fundamental rights within their jurisdiction.
• Article 141 (Law declared by Supreme Court binding on all courts): Judgments of the Supreme Court are binding on all courts in India, establishing judicial precedent for future cases.

Flowchart: Scope of Judicial Review

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| Judicial Review     |
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                 |
                 v
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| Scrutinizes Actions  |  
| of Legislature &    |
| Executive           |
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                 |
                 v
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| Ensures Conformity  |  
| to the Constitution |
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                 |
                 v
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| Protects            |  
| Fundamental Rights   |
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Types of Judicial Review:

• On Grounds of Violation of Fundamental Rights: The most common form, where laws are struck down if they infringe upon fundamental rights.
• On Grounds of Lack of Legislative Competence: The judiciary can invalidate laws if they are outside the legislature's power to make them.
• On Grounds of Procedural Impropriety: Laws can be challenged if the legislative process was not followed correctly.

Examples:

• In the landmark case of Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973), the Supreme Court established the "Basic Structure Doctrine," which states that the Parliament cannot amend the Constitution in a way that destroys its basic structure.
• In Minerva Mills v. Union of India (1980), the Court struck down amendments that excessively restricted fundamental rights.

Significance of Judicial Review:

• Judicial review upholds the rule of law and prevents misuse of power.
• It promotes constitutional supremacy and protects individual liberties.
• It fosters a culture of accountability within the government.

Conclusion:

Judicial review is a powerful tool that safeguards the Indian Constitution and the rights it guarantees. Understanding its scope and limitations is crucial for ensuring a just and equitable society.

न्यायिक समीक्षा:

भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की जांच करने का अधिकार देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे संविधान के अनुरूप हैं। 

न्यायिक समीक्षा का सार:

• न्यायिक समीक्षा संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है।
• यह विधायिका और कार्यपालिका द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल के खिलाफ एक नियंत्रण और संतुलन के रूप में कार्य करती है।
• यह सुनिश्चित करता है कि कानून संविधान के अनुसार वैध हों और यदि वे वैध न हों तो नागरिकों को उनसे सुरक्षा प्रदान करता है।

संविधान में प्रमुख प्रावधान:

हालांकि स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित अनुच्छेदों में निहित है:

• अनुच्छेद 13 (मौलिक अधिकारों के अधीन कानून बनाने की शक्ति): मौलिक अधिकारों के विरुद्ध असंगत कानून शून्य हैं।
• अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार): व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने का अधिकार देता है। (इसे आम तौर पर "हेबियस कॉर्पस" प्रावधान के रूप में जाना जाता है)
• अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालयों द्वारा रिट जारी करने की शक्ति): अनुच्छेद 32 के समान, उच्च न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है।
• अनुच्छेद 141 (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी): सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, जो भविष्य के मामलों के लिए न्यायिक मिसाल स्थापित करते हैं।

न्यायिक समीक्षा का दायरा: प्रवाह चार्ट

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| न्यायिक समीक्षा     |
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                 |
                 v
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| विधायिका और कार्यपालिका |  
| के कार्यों की जांच करती है|
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                 |
                 v
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| संविधान के अनुरूपता सुनिश्चित करती है|
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                 |
                 v
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| मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है |
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न्यायिक समीक्षा के प्रकार:

• मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर: यह सबसे सामान्य रूप है, जहां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रद्द कर दिया जाता है।
• विधायी दक्षता के अभाव के आधार पर: यदि कानून बनाने की विधायिका की शक्ति से बाहर हैं तो न्यायपालिका उन्हें अमान्य घोषित कर सकती है।
• कार্যविधिक अनियमितता के आधार पर: यदि विधायी प्रक्रिया का सही ढंग से पालन नहीं किया गया तो कानूनों को चुनौती दी जा सकती है।

उदाहरण:

• केशवानंद भारती बनाम राज्य of केरल (1973) के ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने "आधारभूत संरचना सिद्धांत" स्थापित किया, जिसमें कहा गया है कि संसद संविधान में इस तरह से संशोधन नहीं कर सकती है जो इसकी मूल संरचना को नष्ट कर दे।
• मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) मामले में, न्यायालय ने उन संशोधनों को रद्द कर दिया जो मौलिक अधिकारों को अत्यधिक सीमित करते थे।

न्यायिक समीक्षा का महत्व:

• न्यायिक समीक्षा कानून के शासन को बनाए रखती है और सत्ता के दुरुपयोग को रोकती है।
• यह संविधान की सर्वोच्चता को बढ़ावा देती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है।
• यह सरकार के भीतर जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देती है।

निष्कर्ष:

न्यायिक समीक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है जो भारतीय संविधान और उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करता है। इसके दायरे और सीमाओं को समझना एक न्यायपूर्ण और समान समाज सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।