Polity: Salient Features, Public Interest Litigation, and Basic Structure of Indian constitution

 

The Bedrock of India: Salient Features, Public Interest Litigation, and Basic Structure

The Indian Constitution, adopted in 1949, serves as the supreme law of the land, outlining the framework for governance, fundamental rights, and the social contract between the state and its citizens. This essay delves into the salient features of the Constitution, explores the concept of Public Interest Litigation (PIL), and examines the doctrine of the basic structure.

Salient Features of the Indian Constitution:

The Indian Constitution is a meticulously crafted document that incorporates elements from various successful democracies. Here are some of its key characteristics:

• Lengthiest Written Constitution: It is one of the longest written constitutions in the world, providing a comprehensive framework for governance. This detail can be both a strength, ensuring clarity and specificity, and a weakness, as it can be perceived as cumbersome to amend.

• Drawn from Various Sources: The Constitution borrows principles from diverse legal systems like the British parliamentary system, American federalism, and the ideals of the French Revolution. This confluence of ideas fosters a balanced and inclusive system.

• Blend of Rigidity and Flexibility: The Constitution strikes a balance between rigidity, ensuring its core principles remain intact, and flexibility, allowing for amendments through a well-defined process. This adaptability has allowed the Constitution to remain relevant in a changing world.

• Federal System with Unitary Bias: India adopts a federal structure with a strong central government. While states enjoy significant autonomy, the central government can intervene in certain situations to maintain national unity.

• Parliamentary Form of Government: India follows a parliamentary form of government, where the executive derives its legitimacy from the legislature. The Prime Minister, head of the executive, leads the majority party or coalition in the Lok Sabha (lower house of Parliament).

• Synthesis of Parliamentary Sovereignty and Judicial Supremacy: The Constitution recognizes both parliamentary sovereignty (Parliament's right to make laws) and judicial supremacy (the judiciary's power to review laws for constitutionality). This delicate balance ensures a system of checks and balances.

• Rule of Law: The Constitution upholds the rule of law, where everyone, including the government, is subject to the law. This principle ensures fairness and equality before the law.

• Integrated and Independent Judiciary: The Constitution establishes an independent judiciary with a Supreme Court at the apex, followed by High Courts in each state and subordinate courts. Judicial independence is crucial for protecting fundamental rights and ensuring justice.

• Fundamental Rights: Part III of the Constitution enshrines fundamental rights, guaranteeing essential freedoms and protections to all citizens. These rights are justiciable, meaning they can be enforced through courts.

• Directive Principles of State Policy: Part IV outlines Directive Principles of State Policy (DPSPs). While not enforceable in courts, DPSPs provide moral guidelines for the government to promote social and economic welfare.

• Fundamental Duties: Part IVA, added in 1976, outlines fundamental duties of citizens, promoting a sense of responsibility towards the nation.

• Indian Secularism: India is a secular state, treating all religions with equal respect and not favoring any particular faith. This concept fosters religious tolerance and inclusivity.

• Universal Adult Franchise: The Constitution guarantees universal adult franchise, granting voting rights to all citizens above 18 years of age, regardless of caste, creed, or gender. This principle ensures a democratic and representative government.

• Single Citizenship: India adheres to the principle of single citizenship, meaning a person can only be a citizen of India. This fosters national unity and allegiance.

• Independent Bodies: The Constitution establishes independent bodies like the Election Commission, Comptroller and Auditor General of India, and Union Public Service Commission, guaranteeing transparency and accountability in governance.

• Emergency Provisions: The Constitution outlines provisions for declaring a national emergency in times of war, external aggression, or internal disturbance. These provisions grant the central government additional powers to maintain national security, but also come with safeguards against misuse.

• Three-tier Government: The Constitution establishes a three-tier system of government – central, state, and local (panchayati raj and municipalities). This decentralized structure empowers local bodies to address regional needs effectively.

• Co-operative Societies: The Constitution recognizes the importance of cooperative societies and encourages their promotion for economic and social development.

Public Interest Litigation (PIL): A Catalyst for Change

Public Interest Litigation (PIL) empowers any person or organization to approach the Supreme Court or High Courts for redressal of public wrongs. It is a powerful tool for ensuring justice and holding the state accountable for its actions.

Flowchart: Public Interest Litigation 

   -------------       PIL
+--------------------+
| Public Interest    |  (e.g., environmental   |
| Affected           |   degradation, human     |
| Rights Violation)  |   rights violations)    |
+--------------------+
                   |
                   v
+--------------------+
| PIL Filed in       |  (Supreme Court or     |
| Competent Court     |   High Court)           |
+--------------------+
                   |
                   v
+--------------------+
| Court Examines     |  (Genuine Public        |
| Petition           |   Interest? Locus Standi?)|
+--------------------+
                   |
                   v
+--------------------+
| Court Issues Orders|  (Directions to        |
| (if PIL Admissible) |   Government/Authorities) |
+--------------------+
                   |
                   v
+--------------------+
| Positive Outcome    |  (Redressal of Public   |
| (if PIL Successful) |   Wrong)                |
+--------------------+
                   |
                   v
+--------------------+
| Negative Outcome   |  (PIL Dismissed)         |
+--------------------+

Significance of PIL:

• Access to Justice: PIL empowers individuals and groups lacking resources to approach courts for issues impacting the larger public good.
• Social Change: PIL has been instrumental in bringing about significant social change, addressing issues like environmental protection, prison reforms, and bonded labor.
• Accountability of State: PIL serves as a tool to hold the state accountable for its actions and ensure adherence to the rule of law.
• Enforcing Fundamental Rights: PIL can be used to enforce fundamental rights that are being violated by the state or its agencies.

Challenges of PIL:

• Frivolous Litigation: There is a risk of frivolous PILs being filed, clogging the judicial system.
• Judicial Discretion: Courts possess discretion in admitting PILs, which can lead to inconsistency in application.
• Implementation Issues: Even if PILs are successful, ensuring proper implementation of court orders can be challenging.

Basic Structure Doctrine: The Core of the Constitution

The basic structure doctrine is an uncodified principle established by the Supreme Court in the landmark case of Kesavananda Bharati vs. State of Kerala (1973). This doctrine asserts that the Constitution has a basic structure that cannot be fundamentally altered through amendments.

Key Elements of the Basic Structure:

• Parliamentary Democracy: The basic structure includes the framework of a parliamentary democracy with a separation of powers between the legislature, executive, and judiciary.
• Federalism: The federal structure, with a balance of power between the center and states, is considered part of the basic structure.
• Secularism: India’s secular character, treating all religions with equal respect, is deemed essential to the basic structure.
• Rule of Law: The principle of rule of law, where everyone is subject to the law, is a fundamental aspect of the basic structure.
• Fundamental Rights: The existence of fundamental rights, guaranteeing essential freedoms to citizens, is considered part of the core structure.

Significance of the Basic Structure Doctrine:

• Protecting the Constitution's Essence: The basic structure doctrine safeguards the core principles of the Constitution from being eroded by amendments.
• Maintaining Checks and Balances: It ensures a balance of power between different organs of the government, preventing any one branch from becoming too powerful.
• Preserving Democratic Values: The doctrine upholds the fundamental democratic values enshrined in the Constitution.

Criticisms of the Basic Structure Doctrine:

• Judicial Activism: Critics argue that the doctrine empowers the judiciary to strike down amendments it deems unsuitable, exceeding its legitimate role.
• Uncertainty: The lack of a clear definition of the basic structure creates uncertainty regarding the scope of permissible amendments.

Conclusion:

The Indian Constitution, with its well-defined features, empowers citizens through instruments like PIL. The basic structure doctrine ensures its core principles remain intact. This intricate interplay between the Constitution, PIL, and the basic structure doctrine helps India navigate the challenges of a developing democracy and strive towards a just and equitable society.

भारत का संविधान: आधारभूत विशेषताएं, जनहित याचिका और मूल ढांचा

भारत का संविधान, जिसे 1949 में अपनाया गया था, देश का सर्वोच्च कानून है, जो शासन, मौलिक अधिकारों और राज्य और उसके नागरिकों के बीच सामाजिक अनुबंध के लिए रूपरेखा तैयार करता है। यह निबंध भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करता है, जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा का पता लगाता है और मूल ढांचे के सिद्धांत की जांच करता है।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं:

भारतीय संविधान एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया दस्तावेज है जो विभिन्न सफल लोकतंत्रों के तत्वों को शामिल करता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान: यह दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है, जो शासन के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। यह विवरण दोनों एक मजबूती हो सकती है, जो स्पष्टता और विशिष्टता सुनिश्चित करती है, और एक कमजोरी भी हो सकती है, क्योंकि इसे संशोधित करना बोझिल माना जा सकता है।

• विभिन्न स्रोतों से प्रेरित: संविधान ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, अमेरिकी संघवाद और फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों जैसी विविध कानूनी प्रणालियों के सिद्धांतों को उधार लेता है। विचारों का यह संगम एक संतुलित और समावेशी प्रणाली को बढ़ावा देता है।

• कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण: संविधान कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन स्थापित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि इसके मूल सिद्धांत बरकरार रहें, और एक सुपरिभाषित प्रक्रिया के माध्यम से संशोधनों की अनुमति देता है। इस अनुकूलन क्षमता ने संविधान को बदलती दुनिया में प्रासंगिक रहने दिया है।

• संघीय प्रणाली के साथ एकात्मक पूर्वाग्रह: भारत एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ एक संघीय ढांचे को अपनाता है। जबकि राज्य महत्वपूर्ण स्वायत्तता का आनंद लेते हैं, केंद्र सरकार राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए कुछ स्थितियों में हस्तक्षेप कर सकती है।

• संसदीय शासन प्रणाली: भारत एक संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण करता है, जहां कार्यपालिका को विधायिका से वैधता प्राप्त होती है। प्रधान मंत्री, जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लोकसभा (संसद का निचला सदन) में बहुमत दल या गठबंधन का नेतृत्व करता है।

• संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का सम्मिश्रण: संविधान संसदीय संप्रभुता (कानून बनाने का संसद का अधिकार) और न्यायिक सर्वोच्चता (संविधान की वैधता के लिए कानूनों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति) दोनों को मान्यता देता है। यह नाजुक संतुलन जांच और संतुलन की एक प्रणाली सुनिश्चित करता है।

• कानून का शासन: संविधान कानून के शासन को upholding करता है, जहां हर कोई, सरकार सहित, कानून के अधीन होता है। यह सिद्धांत कानून के समक्ष निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करता है।

• एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका: संविधान शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित करता है, उसके बाद प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है।

• मौलिक अधिकार: संविधान का भाग III मौलिक अधिकारों को शामिल करता है, जो सभी नागरिकों को आवश्यक स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। ये अधिकार न्यायिक हैं, अर्थात उन्हें अदालतों के माध्यम से लागू कराया जा सकता है।

• राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत: भाग IV राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) को रेखांकित करता है। जबकि ये न्यायालयों में लागू करने योग्य नहीं हैं, DPSP सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए नैतिक दिशानिर्देश प्रदान करते हैं।

• मौलिक कर्तव्य: भाग IVA, जिसे 1976 में जोड़ा गया था, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को रेखांकित करता है, जो राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है।

• धर्मनिरपेक्ष भारत: भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो सभी धर्मों का समान सम्मान करता है और किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेता। यह अवधारणा धार्मिक सहिष्णुता और समावेशिता को बढ़ावा देती है।

• सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार: संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, जो 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को जाति, पंथ या लिंग के भेदभाव के बिना मतदान का अधिकार प्रदान करता है। यह सिद्धांत एक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार सुनिश्चित करता है।

• एकल नागरिकता: भारत एकल नागरिकता के सिद्धांत का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति केवल भारत का नागरिक हो सकता है। यह राष्ट्रीय एकता और निष्ठा को बढ़ावा देता है।

• स्वतंत्र निकाय: संविधान निर्वाचन आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग जैसे स्वतंत्र निकायों की स्थापना करता है, जो सुशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की गारंटी देता है।

• आपातकालीन प्रावधान: संविधान युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए प्रावधानों को रेखांकित करता है। ये प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करते हैं, लेकिन दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं।

• तीन स्तरीय सरकार: संविधान तीन स्तरीय शासन प्रणाली - केंद्र, राज्य और स्थानीय (पंचायती राज और नगरपालिका) स्थापित करता है। यह विकेन्द्रीकृत ढांचा स्थानीय निकायों को क्षेत्रीय जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने का अधिकार देता है।

• सहकारी समितियां: संविधान सहकारी समितियों के महत्व को मान्यता देता है और आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उनके प्रचार को प्रोत्साहित करता है।

जनहित याचिका (PIL): बदलाव का उत्प्रेरक

जनहित याचिका (PIL) किसी भी व्यक्ति या संगठन को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में सार्वजनिक हित के मुद्दों के समाधान के लिए याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान करती है। यह न्याय सुनिश्चित करने और राज्य को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है।

जनहित याचिका (PIL) का प्रवाह चार्ट

+--------------------+
| जनहित याचिका (PIL) |
+--------------------+
                   |
                   v
+--------------------+
| सार्वजनिक हित      |  (जैसे, पर्यावरणीय    |
| प्रभावित (पीड़ित)   |   ह्रास, मानवाधिकार     |
|                   |   उल्लंघन)            |
+--------------------+
                   |
                   v
+--------------------+
| दायर की गई जनहित |  (सर्वोच्च न्यायालय या   |
| याचिका (competent  |   उच्च न्यायालय)        |
| court)               |
+--------------------+
                   |
                   v
+--------------------+
| न्यायालय याचिका की |  (वास्तविक जनहित?    |
| जांच करता है (Locus  |   क्षेत्राधिकार?)         |
| Standi?)             |
+--------------------+
                   |
                   v
+--------------------+
| (यदि PIL स्वीकार्य है) |  (सरकार/अधिकारियों को |
| न्यायालय आदेश जारी |   निर्देश)               |
| करता है             |
+--------------------+
                   |
                   v
+--------------------+
| सकारात्मक परिणाम |  (सार्वजनिक हित का   |
| (यदि PIL सफल)      |   समाधान)             |
+--------------------+
                   |
                   v
+--------------------+
| नकारात्मक परिणाम |  (PIL खारिज)          |
| (यदि PIL असफल)    |
+--------------------+

जनहित याचिका का महत्व:

• न्याय तक पहुंच: जनहित याचिका उन व्यक्तियों और समूहों को न्यायालयों तक पहुंचने का अधिकार प्रदान करती है, जिनके पास संसाधनों की कमी है और जो बड़े सार्वजनिक हित को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान चाहते हैं।
• सामाजिक परिवर्तन: जनहित याचिका सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो पर्यावरण संरक्षण, जेल सुधार और बंधुआ मजदूरी जैसे मुद्दों को संबोधित करती है।
• राज्य की जवाबदेही: जनहित याचिका राज्य को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने और कानून के शासन के पालन को सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है।
• मौलिक अधिकारों को लागू करना: जनहित याचिका का उपयोग उन मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किया जा सकता है जिनका उल्लंघन राज्य या उसकी एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है।

जनहित याचिका की चुनौतियां:

• तुच्छ याचिकाएं: तुच्छ जनहित याचिकाएं दायर होने का जोखिम है, जो न्यायिक प्रणाली को अवरुद्ध कर देती हैं।
• न्यायिक विवेकाधिकार: न्यायालयों के पास जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने का विवेकाधिकार होता है, जिससे आवेदन में विसंगतियां पैदा हो सकती हैं।
• कार्यान्वयन के मुद्दे: भले ही जनहित याचिकाएं सफल हों, लेकिन अदालती आदेशों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

मूल ढांचा सिद्धांत: संविधान का core 

मूल ढांचा सिद्धांत एक अलिखित सिद्धांत है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के ऐतिहासिक मामले Kesavananda Bharati vs. State of Kerala में स्थापित किया था। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि संविधान का एक मूल ढांचा है जिसे संशोधनों के माध्यम से मौलिक रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

मूल ढांचे के प्रमुख तत्व:

• संसदीय लोकतंत्र: मूल ढांचे में संविधान के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के साथ एक संसदीय लोकतंत्र का ढांचा शामिल है।

• संघवाद: केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन के साथ संघीय ढांचे को मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है।

• धर्मनिरपेक्षता: भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, सभी धर्मों के साथ समान सम्मान का व्यवहार, मूल ढांचे के लिए आवश्यक माना जाता है।

• कानून का शासन: कानून का शासन का सिद्धांत, जहां हर कोई कानून के अधीन होता है, मूल ढांचे का एक मूलभूत पहलू है।

• मौलिक अधिकार: मौलिक अधिकारों का अस्तित्व, जो नागरिकों को आवश्यक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, को मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है।

मूल ढांचा सिद्धांत का महत्व:

• संविधान के सार की रक्षा करना: मूल ढांचा सिद्धांत संविधान के मूल सिद्धांतों को संशोधनों द्वारा क्षीण होने से बचाता है।

• जाँच और संतुलन बनाए रखना: यह विभिन्न सरकारी अंगों के बीच शक्ति संतुलन सुनिश्चित करता है, जिससे किसी एक शाखा को बहुत अधिक शक्तिशाली होने से रोका जा सकता है।

• लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण: सिद्धांत संविधान में निहित मौलिक लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखता है।

मूल ढांचा सिद्धांत की आलोचनाएं:

• न्यायिक सक्रियता: आलोचकों का तर्क है कि सिद्धांत न्यायपालिका को उन संशोधनों को खारिज करने का अधिकार देता है जिन्हें वह अनुपयुक्त समझती है, जो उसकी वैध भूमिका से अधिक है।

• अनिश्चितता: मूल ढांचे की स्पष्ट परिभाषा के अभाव में अनुमेय संशोधनों के दायरे के बारे में अनिश्चितता बनी रहती है।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान, अपनी सुपरिभाषित विशेषताओं के साथ, जनहित याचिका जैसे उपकरणों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाता है। मूल ढांचा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि इसके मूल सिद्धांत बरकरार रहें। संविधान, जनहित याचिका और मूल ढांचा सिद्धांत के बीच यह जटिल परस्पर क्रिया भारत को एक विकासशील लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना करने और एक न्यायपूर्ण और समान समाज की ओर अग्रसर होने में मदद करता है।