Polity (PA+GG): Discuss critically the organization and working of disaster management machinery in India.

 Discuss critically the organization and working of disaster management machinery in India.

भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन तथा कार्यकरण का आलोचनात्मक विवेचन कीजिये। 

(40 marks, JPSC 2019)

Disaster Management in India: A Critical Analysis

India, a vast and diverse country, is highly susceptible to various natural disasters. From floods and cyclones to earthquakes and landslides, effective disaster management is crucial for safeguarding lives, livelihoods, and infrastructure. This essay critically analyzes the organization and working of the disaster management machinery in India, highlighting its strengths and weaknesses.

Institutional Framework

India's disaster management structure follows a tiered approach, with institutions at national, state, and district levels working in coordination.

• National Level:
  • The National Disaster Management Authority (NDMA), headed by the Prime Minister, is the apex body for policy formulation, guidelines issuance, and resource allocation.
  • National Disaster Response Force (NDRF): A specialized force for rapid response and rescue operations during disasters.

[Insert Flowchart: Disaster Management Structure in India - Here's a text description of the flowchart]

National Disaster Management Authority (NDMA)
     |
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State Disaster Management Authority (SDMA) - Headed by Chief Minister
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     v
District Disaster Management Authority (DDMA) - Headed by District Magistrate
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     v
Village Disaster Management Committee (VDMC)

• State Level:
  • Each state has a State Disaster Management Authority (SDMA) headed by the Chief Minister, responsible for planning, preparedness, mitigation, and response at the state level.
• District Level:
  • District Disaster Management Authorities (DDMAs) headed by District Magistrates coordinate disaster management activities within their districts.
• Village Level:
  • Village Disaster Management Committees (VDMCs) play a vital role in community-based preparedness and risk reduction at the village level.

Strengths of the System

• Institutionalized Approach: The tiered structure ensures a coordinated response across different levels of government.
• NDRF: A well-equipped and trained force for rapid response and specialized rescue operations.
• Community Engagement: VDMCs promote local preparedness and early warning systems.
• Policy and Legal Framework: The Disaster Management Act, 2005, provides a comprehensive legal framework for disaster management.

Weaknesses and Challenges

• Inadequate Funding: Disaster preparedness and mitigation often receive less budgetary allocation compared to response and relief efforts.
• Human Resource Constraints: Shortage of trained personnel at all levels, especially at the village level, can hinder effective response.
• Coordination Issues: Coordination between different agencies and levels of government can be a challenge during large-scale disasters.
• Urban Disaster Management: Focus on rural disasters might neglect the specific needs of urban areas prone to earthquakes or floods.
• Early Warning Systems: Strengthening early warning systems and ensuring last-mile connectivity in remote areas is crucial.

Examples of Effective Disaster Management

• Odisha Cyclone Preparedness: Odisha's proactive approach, including cyclone shelters, evacuation plans, and community training, has significantly reduced casualties during cyclones.
• NDRF in Nepal Earthquake: India's NDRF played a critical role in rescue and relief operations after the 2015 Nepal earthquake, showcasing its capabilities.

Examples of Challenges

• 2013 Uttarakhand Floods: Flash floods in Uttarakhand in 2013 highlighted the need for better infrastructure development and environmental management in disaster-prone areas.
• COVID-19 Pandemic: The pandemic exposed vulnerabilities in disaster management systems, particularly in terms of resource mobilization and logistics.

Recommendations for Improvement

• Increased Investment: Increased budgetary allocation for disaster preparedness, mitigation, and capacity building at all levels.
• Focus on Capacity Building: Training programs for government officials, communities, and volunteers to enhance response capabilities.
• Improved Coordination: Strengthening inter-agency coordination mechanisms and establishing clear communication protocols.
• Technology Integration: Leveraging technology for early warning systems, risk mapping, and real-time data collection.
• Community-Based Approach: Empowering communities through capacity building and promoting local knowledge for disaster preparedness.

Conclusion

India's disaster management machinery has made significant progress in recent years. However, continuous improvement is critical to effectively address the challenges posed by natural disasters. By strengthening coordination, investing in preparedness, and leveraging technology, India can build a more resilient future for its citizens.

भारत में आपदा प्रबंधन: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण (संपूर्ण)

विविध भौगोलिक परिस्थितियों वाला विशाल देश भारत प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आने के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। बाढ़ और चक्रवातों से लेकर भूकंप और भूस्खलन तक, प्रभावी आपदा प्रबंधन जीवन, आजीविका और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह निबंध भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन और कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है, इसकी सार्वबल्य और कमजोरियों को उजागर करता है।

संस्थागत ढांचा

भारत की आपदा प्रबंधन संरचना एक स्तरित दृष्टिकोण का अनुसरण करती है, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थान समन्वय के साथ कार्य करते हैं।

• राष्ट्रीय स्तर:
  • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री होते हैं, नीति निर्माण, दिशानिर्देश जारी करने और संसाधन आवंटन के लिए शीर्ष निकाय है।
  • राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF): आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया और बचाव कार्यों के लिए एक विशेष बल।

[आपदा प्रबंधन संरचना का फ़्लोचार्ट शामिल करें - यहाँ फ़्लोचार्ट का पाठ्य विवरण दिया गया है]

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
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राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) - मुख्यमंत्री के नेतृत्व में
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जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) - जिलाधिकारी के नेतृत्व में
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ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC)

• राज्य स्तर:
  • प्रत्येक राज्य में एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) होता है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, जो राज्य स्तर पर योजना, तैयारगी, शमन और प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है।
• जिला स्तर:
  • जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) जिलाधिकारियों के नेतृत्व में अपने जिलों के भीतर आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समन्वय करते हैं।
• ग्राम स्तर:
  • ग्राम आपदा प्रबंधन समितियां (VDMC) गांव स्तर पर समुदाय-आधारित तैयारगी और जोखिम कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

प्रणाली की सार्वबल्य

• संस्थागत दृष्टिकोण: स्तरित संरचना सरकार के विभिन्न स्तरों पर समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती है।
• NDRF: त्वरित प्रतिक्रिया और विशेष बचाव कार्यों के लिए एक सुसज्जित और प्रशिक्षित बल।
• समुदाय सहभागिता: VDMC स्थानीय तैयारगी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को बढ़ावा देती हैं।
• नीति और कानूनी ढांचा: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 आपदा प्रबंधन के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

कमजोरियाँ और चुनौतियाँ

• अപर्याप्त धन: आपदा के लिए तैयारगी और शमन को अक्सर प्रतिक्रिया और राहत कार्यों की तुलना में कम बजटीय आवंटन प्राप्त होता है।
• मानव संसाधन की कमी: सभी स्तरों पर प्रशिक्षित कर्मियों की कमी, खासकर ग्राम स्तर पर, प्रभावी प्रतिक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
• समन्वय के मुद्दे: बड़े पैमाने पर आपदाओं के दौरान विभिन्न एजेंसियों और सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय एक चुनौती हो सकती है।
• शहरी आपदा प्रबंधन: ग्रामीण आपदाओं पर ध्यान देने से भूकंप या बाढ़ से ग्रस्त शहरी क्षेत्रों की विशिष्ट जरूरतों की उपेक्षा हो सकती है।

• पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ: सुदृढ़ पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ और दूरस्थ क्षेत्रों में अंतिम मील तक संपर्क सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

प्रभावी आपदा प्रबंधन के उदाहरण

• ओडिशा चक्रवात तैयारगी: ओडिशा का सक्रिय दृष्टिकोण, जिसमें चक्रवात आश्रय स्थल, निकासी योजना और समुदाय प्रशिक्षण शामिल हैं, ने चक्रवातों के दौरान हताहतों को काफी कम कर दिया है।
• नेपाल भूकंप में NDRF: 2015 के नेपाल भूकंप के बाद भारत के NDRF ने बचाव और राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसकी क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ।

चुनौतियों के उदाहरण

• 2013 उत्तराखंड बाढ़: 2013 में उत्तराखंड में आई अचानक बाढ़ ने आपदा प्रवण क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा विकास और पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर किया।
• कोविड-19 महामारी: महामारी ने आपदा प्रबंधन प्रणालियों में कमजोरियों को उजागर किया, खासकर संसाधन जुटाने और रसद के मामले में।

सुधार के लिए सिफारिशें

• बढ़ा हुआ निवेश: सभी स्तरों पर आपदा तैयारगी, शमन और क्षमता निर्माण के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि।
• क्षमता निर्माण पर ध्यान दें: सरकारी अधिकारियों, समुदायों और स्वयंसेवकों के लिए प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
• ** बेहतर समन्वय:** अंतर-एजेंसी समन्वय तंत्र को मजबूत करना और स्पष्ट संचार प्रोटोकॉल स्थापित करना।
• प्रौद्योगिकी का एकीकरण: पूर्व चेतावनी प्रणालियों, जोखिम मानचित्रण और वास्तविक समय में डेटा संग्रह के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
• समुदाय-आधारित दृष्टिकोण: क्षमता निर्माण के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना और आपदा तैयारगी के लिए स्थानीय ज्ञान को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

हाल के वर्षों में भारत की आपदा प्रबंधन मशीनरी ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि, प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए निरंतर सुधार महत्वपूर्ण है। समन्वय को मजबूत करके, तैयारगी में निवेश करके और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, भारत अपने नागरिकों के लिए अधिक लचीला भविष्य का निर्माण कर सकता है।