Polity: Examine the powers and functions of Indian prime Ministers especially in post liberalization era.

 Examine the powers and functions of Indian prime Ministers especially in post liberalization era. 

विशेषकर उदारीकरण के बाद के दौर में भारतीय प्रधानमंत्रियों की शक्तियों तथा कार्यों का परीक्षण कीजिये। (40 marks, JPSC 2019)

The Prime Minister of India: Leading the Nation in the Post-Liberalization Era 

The Prime Minister (PM) of India occupies the highest executive position in the government. Following economic liberalization in the 1990s, the PM's role has evolved significantly. This essay will delve into the key powers and functions of the PM in the post-liberalization era.

Constitutional Powers and Functions:

The Indian Constitution outlines the PM's position within a parliamentary democracy. Here's a breakdown of some key powers:

• Head of the Council of Ministers: The PM leads the Council of Ministers (CoM), which is the cabinet responsible for formulating and implementing government policies. They appoint and dismiss ministers, presiding over cabinet meetings and ensuring collective decision-making.
• Advising the President: The PM advises the President on key issues like the appointment of governors, judges, and the dissolution of the Lok Sabha (lower house of Parliament).
• Liaison Between Parliament and Executive: The PM represents the government in Parliament, acting as a link between the legislative and executive branches. They answer questions, introduce bills, and ensure smooth passage of legislation.
• Emergency Powers: During national emergencies, the PM is vested with special powers under Article 352 of the Constitution. These include issuing ordinances with the force of law and taking steps to ensure national security.
• Foreign Policy and Defense: The PM plays a crucial role in shaping India's foreign policy and defense strategy. They represent India on the international stage, forging alliances and negotiating treaties.

Evolving Role in the Post-Liberalization Era:

Economic liberalization in the 1990s ushered in a new era for India's PMs. Here's how their role has transformed:

• Economic Policymaking: The PM plays a more proactive role in driving economic growth and development. They set the overall economic agenda, attracting foreign investment, and promoting infrastructure development.
• Chief Spokesperson: In a globalized world, the PM acts as the nation's chief spokesperson, promoting India's economic potential and strategic interests on the international stage.
• Crisis Management: The PM is expected to provide decisive leadership during economic or social crises. This could involve navigating global financial meltdowns, natural disasters, or social unrest.
• Federal-State Relations: In a diverse federal system like India, the PM plays a crucial role in managing relations between the central government and states. This can involve fostering cooperation on issues like economic development and national security.

Challenges and Opportunities:

The PM's role in the post-liberalization era comes with its own set of challenges and opportunities:

• Balancing Economic Growth and Social Equity: The PM must ensure that economic growth benefits all sections of society, addressing issues like poverty and inequality.
• Managing Coalition Politics: With the rise of coalition governments, the PM needs strong political skills to build consensus and navigate diverse interests within the government.
• Meeting Public Expectations: In a more informed and connected society, the PM faces heightened public scrutiny and expectations regarding performance and delivery.
• Harnessing Globalization: The PM has the opportunity to leverage India's growing economic and strategic clout on the world stage.

Flowchart: The Prime Minister of India

+--------------------+
|  Prime Minister      |
+--------------------+
          |
          V
+-------------------------+
| Head of Council of     |
| Ministers               |
+-------------------------+
          |
          V
+-------------------------+     +-------------------------+
| Advises President       |     | Liaison Between        |
|                        |     | Parliament & Executive  |
+-------------------------+     +-------------------------+
          |                     |
          V                     V
+-------------------------+     +-------------------------+
| Emergency Powers        |     | Foreign Policy & Defense |
+-------------------------+     +-------------------------+
          |                     |
          V                     V
    Post-Liberalization Era   |
          |                     |
          V                     V
+-------------------------+     +-------------------------+
| Economic Policymaking   |     | Chief Spokesperson      |
+-------------------------+     +-------------------------+
          |                     |
          V                     V
+-------------------------+     +-------------------------+
| Crisis Management       |     | Federal-State Relations|
+-------------------------+     +-------------------------+

The Prime Minister of India wields immense power and shoulders significant responsibility. Following economic liberalization, the PM's role has transcended traditional constitutional frameworks. The PM now leads economic policymaking, acts as a global spokesperson, and manages complex challenges like crisis situations and federal relations.

This expanded role presents both challenges and opportunities. Ensuring inclusive growth, navigating coalition politics, and meeting heightened public expectations are some key hurdles. However, the PM can leverage India's growing global presence to secure a more prosperous and influential future for the nation.

Examples:

• Economic Policymaking: Prime Minister Narendra Modi's flagship initiatives like 'Make in India' and 'Digital India' showcase the PM's proactive role in shaping economic policy.
• Crisis Management: Prime Minister Manmohan Singh's leadership during the 2008 global financial crisis exemplifies the PM's role in navigating economic downturns.
• Federal-State Relations: Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's efforts to establish the National Security Council illustrate the PM's role in fostering cooperation between the center and states on national security issues.

Conclusion:

The Prime Minister of India is the driving force behind the nation's progress in the post-liberalization era. While the Constitution provides the framework, the PM's vision, leadership skills, and ability to adapt to evolving challenges determine India's trajectory in the 21st century.

भूमिका (Introduction)

भारतीय संविधान एक संसदीय लोकतंत्र की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जहाँ राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधान मंत्री के हाथों में निहित होती है। उदारीकरण के बाद के युग में, प्रधानमंत्री की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि आर्थिक सुधारों को लागू करने और वैश्विक परिदृश्य में भारत को आगे बढ़ाने में उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण साबित हुआ है। आइए, हम स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों, विशेष रूप से उदारीकरण के बाद के युग में उनकी शक्तियों और कार्यों की जांच करें।

प्रधानमंत्री की शक्तियां (Powers of the Prime Minister)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत, प्रधान मंत्री राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देता है। हालाँकि, व्यवहार में, भूमिकाएँ उलट हो जाती हैं, राष्ट्रपति मुख्य रूप से प्रधान मंत्री की सलाह पर काम करते हैं। प्रधान मंत्री की प्रमुख शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• मंत्रिपरिषद का प्रमुख (Head of the Council of Ministers): प्रधान मंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, जो सरकार का निर्णय लेने वाला निकाय है। वह मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी की सिफारिश राष्ट्रपति को करता है और कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
• नीति निर्माण में नेतृत्व (Leadership in Policy Making): प्रधान मंत्री सरकार की नीतियों को तैयार करने और लागू करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। वह विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करता है और यह सुनिश्चित करता है कि नीतियां एक दूसरे के पूरक हों।
• संसद में नेतृत्व (Leadership in Parliament): प्रधान मंत्री लोकसभा (निचला सदन) का सदस्य होता है और वह सरकार की ओर से संसद में नेता होता है। वह संसद में सरकार के कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करता है और विधायी प्रस्तावों को पारित करने के लिए समर्थन जुटाता है।
• विदेश नीति का निर्माण (Formulation of Foreign Policy): भारत की विदेश नीति को आकार देने में प्रधान मंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करता है और वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है।
• आपातकालीन शक्तियां (Emergency Powers): संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, प्रधान मंत्री को व्यापक आपातकालीन शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह राज्यों के प्रशासन को अपने हाथ में ले सकता है, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है।

उदारीकरण के बाद के युग में प्रधान मंत्री की भूमिका (The Role of the Prime Minister in the Post-Liberalization Era)

1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण ने देश के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। प्रधान मंत्री ने इस युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई:

• आर्थिक सुधारों की शुरुआत (Initiation of Economic Reforms): प्रधान मंत्री ने आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को लागू करने का राजनीतिक फैसला लिया। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश की शुरुआत की।
• ** वैश्वीकरण का नेतृत्व (Leading Globalization):** प्रधान मंत्री ने भारत को विश्व बाजार में एकीकृत करने की प्रक्रिया का नेतृत्व किया। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसी वैश्विक संस्थाओं के साथ जुड़ाव बढ़ाया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया।

सामाजिक कल्याण कार्यक्रम (Social Welfare Programs):

उदारीकरण के बाद के युग में, प्रधान मंत्री ने गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की शुरुआत की, जिनमें शामिल हैं:

• महिला और बाल विकास कार्यक्रम (Women and Child Development Programs): प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सशक्तीकरण और बाल स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के लिए कार्यक्रम शुरू किए।
• ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Rural Development Programs): गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण बुनिया ढांचे के विकास के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए।
• अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम (Minority Welfare Programs): अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विशेष कार्यक्रम लागू किए गए।

संघीय ढांचे का प्रबंधन (Managing the Federal Structure)

भारत एक संघीय गणराज्य है, जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें शक्ति साझा करती हैं। प्रधान मंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होता है, लेकिन उसे राज्यों के साथ सहयोगपूर्वक काम करना होता है। उदारीकरण के बाद के युग में, प्रधान मंत्री ने निम्नलिखित कदम उठाए:

• सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना (Promoting Cooperative Federalism): केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ आर्थिक सुधारों को लागू करने और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग किया।
• राज्यों के बीच असंतुलन का समाधान (Addressing Imbalances Between States): विकास में असमानताओं को कम करने और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए प्रयास किए गए।

जವಾबदेही और पारदर्शिता (Accountability and Transparency)

प्रधान मंत्री मंत्रिपरिषद और संसद के प्रति जवाबदेह होता है। उदारीकरण के बाद के युग में, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। इसमें शामिल हैं:

• सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act): इस अधिनियम ने नागरिकों को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया है, जिससे पारदर्शिता में वृद्धि हुई है।
• मीडिया की भूमिका (Role of Media): मीडिया ने सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय प्रधानमंत्री देश की राजनीति और प्रशासन में एक केंद्रीय शख्सियत होता है। उदारीकरण के बाद के युग में, प्रधान मंत्री की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। आर्थिक सुधारों को लागू करने, वैश्विक परिदृश्य में भारत का नेतृत्व करने और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से समावेशी विकास सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री की भूमिका निर्णायक रही है।

शब्द सीमा (Word Limit)

यह उत्तर लगभग 750 शब्दों का है। आप इसे और संक्षिप्त करने के लिए कुछ उदाहरणों को हटा सकते हैं या वाक्यों को और संक्षिप्त कर सकते हैं। शेष 250 शब्दों का उपयोग आप किसी विशिष्ट उदाहरण या प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर चर्चा करने के लिए कर सकते हैं।

आरेख (Diagram)

इस उत्तर में किसी जटिल आरेख की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, आप प्रधानमंत्री की शक्तियों को दर्शाने के लिए एक सरल व inflowsचार्ट बना सकते हैं।

ध्यान दें (Note)

यह उत्तर केवल एक मॉडल है और आप इसे अपने ज्ञान और आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित कर सकते हैं। UPSC और JPSC की मुख्य परीक्षाओं में सफल होने के लिए व्यापक अध्ययन और अभ्यास आवश्यक है।