Polity: concept of public interest litigation and Right to Equality guaranteed in the Constitution.

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(a) Concept of public interest litigation

(b) Right to Equality guaranteed in the Constitution.

निम्नांकित पर टिप्पणियाँ लिखियेः                                                (40 marks, JPSC 2019)

(a) जनहित मुकदमेबाजी की अवधारणा।

(b) संविधान में समानता के अधिकार की गारंटी

(a) Public Interest Litigation (PIL)

Public Interest Litigation (PIL) is a legal procedure in India that allows any citizen or organization to file a lawsuit on behalf of a group or the public interest. It empowers individuals to challenge the violation of fundamental rights or highlight social injustices, even if they haven't personally experienced them.

Here are some key aspects of PIL:

• Focus on Public Interest: PIL cases address issues that affect a large section of society, such as environmental degradation, violation of human rights, or public health concerns.
• Standing: Unlike traditional lawsuits where the aggrieved party files the case, PIL can be filed by anyone, even if they are not directly affected.
• Accessibility: PIL provides a relatively inexpensive and accessible way for citizens to seek justice and hold authorities accountable.

Impact of PIL:

• PIL has been instrumental in bringing about positive social change and upholding the rule of law in India.
• It has empowered marginalized communities to seek justice and ensure their rights are protected.
• It has forced the government and public institutions to address critical issues that might otherwise be neglected.

Limitations of PIL:

• Frivolous PILs can overburden the judicial system.
• Success rates can be low due to complex legal procedures.
• PIL can be misused for personal gains or to settle scores.

Conclusion:

Public Interest Litigation has become a powerful tool for social activism in India. While there are challenges, PIL remains a crucial mechanism for ensuring justice and promoting a more equitable society.

Word Count: Approximately 290 words

जनहित याचिका (PIL)

हिंदी

जनहित याचिका (PIL) भारत में एक कानूनी प्रक्रिया है जो किसी भी नागरिक या संगठन को समूह या जनहित के लिए मुकदमा दायर करने की अनुमति देती है। यह व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती देने या सामाजिक अन्याय को उजागर करने का अधिकार देता है, भले ही उन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया हो।

जनहित याचिका के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

• जनहित पर ध्यान दें: जनहित याचिका मामले उन मुद्दों को संबोधित करते हैं जो समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं, जैसे पर्यावरणीय गिरावट, मानवाधिकारों का उल्लंघन या सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं।
• स्थापना (Standing): पारंपरिक मुकदमों के विपरीत जहां पीड़ित पक्ष मामला दायर करता है, जनहित याचिका किसी के द्वारा भी दायर की जा सकती है, भले ही वे सीधे प्रभावित न हों।
• सुगमता (Accessibility): जनहित याचिका नागरिकों को न्याय पाने और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए अपेक्षाकृत सस्ता और सुलभ तरीका प्रदान करती है।

जनहित याचिका का प्रभाव:

• जनहित याचिका भारत में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने और कानून के शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है।
• इसने हाशिए के समुदायों को न्याय पाने और अपने अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार दिया है।
• इसने सरकार और सार्वजनिक संस्थानों को उन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए मजबूर किया है जिनकी अन्यथा उपेक्षा की जा सकती है।

जनहित याचिका की सीमाएं:

• तुच्छ जनहित याचिकाएं न्यायिक प्रणाली पर बोझ डाल सकती हैं।
• जटिल कानूनी प्रक्रियाओं के कारण सफलता दर कम हो सकती है।
• व्यक्तिगत लाभ के लिए या हिसाब बराबर करने के लिए जनहित याचिका का दुरुपयोग किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

जनहित याचिका भारत में सामाजिक सक्रियता का एक शक्तिशाली उपकरण बन गई है। जबकि चुनौतियां हैं, जनहित याचिका न्याय सुनिश्चित करने और अधिक समान समाज को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र बनी हुई है।

(b) Right to Equality: The Bedrock of Indian Democracy 

The Right to Equality is a fundamental right enshrined in the Indian Constitution (Articles 14-18). It forms the bedrock of a just and equitable society, guaranteeing equal treatment before the law and prohibiting discrimination on various grounds.

Key Provisions of the Right to Equality:

• Equality Before Law (Article 14): The State cannot deny anyone equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India. This ensures that everyone is subject to the same laws, regardless of their social status, religion, caste, or gender.
• Non-Discrimination (Article 15): The State cannot discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, or place of birth. This protects individuals from unfair treatment based on these factors.
• Equality of Opportunity (Article 16): There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State. This promotes a level playing field for all citizens in accessing government jobs.
• Abolition of Untouchability (Article 17): Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. This provision aims to eradicate the discriminatory practice of untouchability based on caste.
• Abolition of Titles (Article 18): All titles, other than military and academic titles, are abolished. This ensures that individuals are not accorded special privileges based on inherited titles.

Significance of the Right to Equality:

• Promotes Social Justice: The Right to Equality fosters a society where everyone has equal opportunities to access resources and pursue their goals.
• Prevents Exploitation: It safeguards individuals from discriminatory practices based on factors beyond their control.
• Strengthens Democracy: Equality before the law ensures that everyone is accountable to the same legal system, fostering a just and fair society.

Challenges and Limitations:

• Socioeconomic Disparities: Deep-rooted social and economic inequalities can hinder the full realization of the Right to Equality.
• Discriminatory Practices: Despite legal protections, discriminatory practices based on caste, religion, and gender persist.
• Limited Enforcement Mechanisms: Effective implementation and enforcement of the Right to Equality remain a challenge.

Conclusion:

The Right to Equality stands as a cornerstone of Indian democracy. While challenges exist, it has played a crucial role in promoting social justice and equal opportunities for all citizens. Ongoing efforts are needed to address inequalities and ensure the full realization of this fundamental right.

समानता का अधिकार: भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला 

भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से समानता का अधिकार (Article 14-18) एक महत्वपूर्ण अधिकार है। यह एक न्यायपूर्ण और समान समाज की आधारशिला है, जो कानून के समक्ष समान व्यवहार की गारंटी देता है और विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकता है।

समानता के अधिकार के प्रमुख प्रावधान:

• कानून के समक्ष समानता (Article 14): राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी को भी कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोग अपनी सामाजिक स्थिति, धर्म, जाति या लिंग के बावजूद समान कानूनों के अधीन हैं।
• भेदभाव न होना (Article 15): राज्य केवल धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। यह व्यक्तियों को इन कारकों के आधार पर अनुचित व्यवहार से बचाता है।
• अवसर की समानता (Article 16): राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यह सरकारी नौकरियों तक पहुंचने के लिए सभी नागरिकों के लिए एक समान मंच को बढ़ावा देता है।
• अस्पृश्यता का उन्मूलन (Article 17): अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को मना किया जाता है। यह प्रावधान जाति के आधार पर भेदभावपूर्ण अस्पृश्यता प्रथा को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है।
• उपाधियों का उन्मूलन (Article 18): सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों के अलावा सभी उपाधियों को छोड़कर, सभी उपाधियाँ समाप्त कर दी गई हैं। यह सुनिश्चित करता है कि विरासत में मिले उपाधियों के आधार पर व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हों।

समानता का अधिकार: भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला

समानता के अधिकार का महत्व:

• सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है: समानता का अधिकार ऐसे समाज को बढ़ावा देता है जहां सभी के पास संसाधनों तक पहुंचने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के समान अवसर हों।
• शोषण को रोकता है: यह व्यक्तियों को उनके नियंत्रण से बाहर के कारकों के आधार पर भेदभावपूर्ण प्रथाओं से बचाता है।
• लोकतंत्र को मजबूत करता है: कानून के समक्ष समानता यह सुनिश्चित करती है कि हर कोई एक ही कानूनी व्यवस्था के प्रति जवाबदेह है, जिससे एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समाज को बढ़ावा मिलता है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ:

• सामाजिक-आर्थिक असमानताएं: गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं समानता के अधिकार के पूर्ण कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।
• भेदभावपूर्ण प्रथाएं: कानूनी सुरक्षा के बावजूद, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण प्रथाएं कायम हैं।
• सीमित प्रवर्तन तंत्र: समानता के अधिकार का प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन एक चुनौती बनी हुई है।

निष्कर्ष:

समानता का अधिकार भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में खड़ा है। जबकि चुनौतियां मौजूद हैं, इसने सामाजिक न्याय और सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। असमानताओं को दूर करने और इस मौलिक अधिकार के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।