Polity: Centre-State Relationship- Administrative, Legislative and Financial.

 

The Intricate Tapestry: Centre-State Relations in India

The Indian Constitution establishes a federal framework, meticulously dividing powers between the central government and the states. This intricate web of Centre-State relations encompasses three critical spheres: administrative, legislative, and financial. Ensuring a harmonious balance in these areas is crucial for effective governance and national progress.

Administrative Relations: Navigating the Shared Space

The administrative domain encompasses the execution of laws and policies. Here, the relationship between the Centre and states is one of cooperation and coordination.

• Central Government Initiatives: The central government shoulders the responsibility for national security, defense, foreign affairs, and currency management. It also formulates national policies in areas like education, health, and infrastructure development, often providing financial assistance to states for implementation.

• State Administration: States possess a vast administrative machinery to execute central and state laws. They manage law and order, public health, education, agriculture, and social welfare programs within their territories.

• Concurrent Powers: The Constitution defines a list of subjects (Concurrent List) where both the Centre and states can legislate. However, in case of a conflict, central legislation prevails. Examples include labor, environmental protection, and criminal procedures.

• Coordination Mechanisms: Several mechanisms facilitate smooth Centre-State administrative coordination. Inter-State Councils (ISCs) foster dialogue and collaboration on issues of common concern. Central agencies like the Planning Commission (now NITI Aayog) provide technical and financial assistance to states for implementing centrally sponsored schemes.

Challenges in Administrative Relations:

• Overreach by the Centre: States may perceive central intervention in areas traditionally under their domain as an encroachment on their autonomy.
• Uneven Implementation: Disparity in administrative capacity across states can hinder effective implementation of central schemes.
• Lack of Coordination: Delays and deadlocks can arise due to inadequate communication and coordination between central and state bureaucracies.

Examples: The implementation of centrally sponsored schemes like the National Rural Health Mission (NRHM) or the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) necessitates collaboration between central and state agencies for successful rural development initiatives.

Legislative Relations: Balancing Unity and Diversity

The legislative sphere deals with the power to make laws. The Constitution distributes legislative power between the Centre (Union List) and the states (State List). A Concurrent List allows both to legislate on certain subjects.

• Union List: The central government has exclusive authority to make laws on matters of national importance like defense, foreign affairs, currency, and communications.

• State List: States have the power to legislate on matters closer to the people, such as public order, police, agriculture, and local government.

• Concurrent List: Both the Centre and states can legislate on subjects like education, environment, and labor. However, in case of a conflict, central legislation takes precedence.

• Parliamentary Scrutiny: The central Parliament can scrutinize state laws through the mechanism of "President's assent." The President can withhold assent or return the bill for reconsideration by the state legislature.

Challenges in Legislative Relations:

• Overlapping Jurisdiction: The presence of a Concurrent List can create ambiguity regarding which level of government has the authority to legislate on a particular issue.
• Central Encroachment: States may view frequent central legislation on subjects in the Concurrent List as an infringement on their legislative autonomy.
• Harmonious Legislation: Ensuring consistency and uniformity in legislation across diverse states can be a challenge.

Examples: Concurrent List subjects like environmental protection necessitate collaborative legislation by the Centre and states to address national issues like air and water pollution while considering regional variations.

Financial Relations: Sharing the Burden and Benefits

Financial relations ensure equitable distribution of resources between the Centre and states to fulfill their developmental responsibilities.

• Revenue Sharing: The Constitution mandates the central government to share a portion of its tax revenue with states through mechanisms like Finance Commission recommendations.

• Central Grants: The Centre provides grants-in-aid to states for specific purposes like poverty alleviation, infrastructure development, and social welfare programs.

• State Finances: States have their own revenue sources like sales tax, excise duty, and property tax. They can also borrow funds within limits prescribed by the central government.

• Financial Commissions: The Constitution establishes Finance Commissions to recommend principles for devolution of central revenue to states, considering factors like population, poverty level, and tax effort.

Challenges in Financial Relations:

• Vertical Imbalance: The central government often faces a greater resource base compared to states, leading to vertical fiscal imbalance.
• Horizontal Imbalance: Disparities in development and resource endowment among states create horizontal fiscal imbalance, necessitating targeted financial assistance.
• Fiscal Dependence: Excessive reliance on central grants can reduce states’ incentive to raise their own resources and promote fiscal indiscipline.

Examples:

• The Finance Commission recommendations and central government grants play a crucial role in financing critical state initiatives like the Sarva Shiksha Abhiyan (education for all) or the Ayushman Bharat Yojana (national health insurance scheme).

Ensuring Harmony: The Way Forward

Maintaining a healthy Centre-State relationship is vital for India's federal democracy to thrive. Here are some key strategies to achieve this:

• Cooperative Federalism: Fostering a spirit of cooperative federalism where both the Centre and states recognize their shared responsibility for national development.
• Empowering States: Strengthening the financial and administrative capacity of states to enable them to effectively discharge their constitutional obligations.
• Empowering Local Governance: Devolving greater powers and resources to panchayats and municipalities to promote participatory democracy and address local needs efficiently.
• Inter-State Cooperation: Encouraging inter-state cooperation through mechanisms like regional councils to address issues of common concern and share best practices.
• Open Communication: Maintaining open channels of communication and dialogue between the Centre and states to resolve disputes and reach consensus.

Conclusion

India's federal experiment is a work in progress. The Centre-State relationship is a dynamic interplay of cooperation, conflict, and negotiation. Recognizing the challenges and embracing the principles of cooperative federalism, empowered states, and strong local governance will be instrumental in navigating this intricate tapestry and ensuring a vibrant federal democracy that delivers effectively for all its citizens.

जटिल तंत्र: भारत में केंद्र-राज्य संबंध

भारतीय संविधान एक संघीय ढांचा स्थापित करता है, जो केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों को सावधानीपूर्वक विभाजित करता है। केंद्र-राज्य संबंधों का यह जटिल जाल प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करता है। इन क्षेत्रों में एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन सुनिश्चित करना प्रभावी प्रशासन और राष्ट्रीय प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रशासनिक संबंध: साझा स्थान का मार्गदर्शन

प्रशासनिक क्षेत्र कानूनों और नीतियों के निष्पादन को शामिल करता है। यहां, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग और समन्वय का है।

• केंद्र सरकार की पहल: केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, विदेशी मामले और मुद्रा प्रबंधन की जिम्मेदारी लेती है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना विकास जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय नीतियों का भी निर्माण करती है, जो अक्सर राज्यों को कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

• राज्य प्रशासन: राज्यों के पास केंद्र और राज्य के कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए एक विशाल प्रशासनिक तंत्र है। वे अपने क्षेत्रों के भीतर कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का प्रबंधन करते हैं।

• समवर्ती शक्तियां: संविधान विषयों की एक सूची (समवर्ती सूची) को परिभाषित करता है जहां केंद्र और दोनों राज्य कानून बना सकते हैं। हालांकि, विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून लागू होता है। उदाहरणों में श्रम, पर्यावरण संरक्षण और आपराधिक प्रक्रियाएं शामिल हैं।

• समन्वय तंत्र: कई तंत्र सुचारू केंद्र-राज्य प्रशासनिक समन्वय की सुविधा प्रदान करते हैं। अंतर-राज्य परिषदें (आईएससी) आम चिंता के मुद्दों पर बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देती हैं। योजना आयोग (अब नीति आयोग) जैसी केंद्रीय एजेंसियां केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

प्रशासनिक संबंधों में चुनौतियां:

• केंद्र द्वारा हस्तक्षेप: राज्य पारंपरिक रूप से उनके अधीन आने वाले क्षेत्रों में केंद्रीय हस्तक्षेप को उनकी स्वायत्तता के अतिक्रमण के रूप में देख सकते हैं।

• असमान कार्यान्वयन: राज्यों में प्रशासनिक क्षमता में असमानता केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

• समन्वय की कमी: केंद्रीय और राज्य की नौकरशाही के बीच अपर्याप्त संचार और समन्वय के कारण देरी और गतिरोध उत्पन्न हो सकते हैं।

उदाहरण: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सफल ग्रामीण विकास पहल के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है।

विधायी संबंध: एकता और विविधता को संतुलित करना

विधायी क्षेत्र कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है। संविधान विधायी शक्ति को केंद्र (संघ सूची) और राज्यों (राज्य सूची) के बीच वितरित करता है। एक समवर्ती सूची दोनों को कुछ विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देती है।

• संघ सूची: केंद्र सरकार को रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा और संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है।

• राज्य सूची: राज्यों के पास जनता के अधिक निकट मामलों, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, कृषि और स्थानीय सरकार पर कानून बनाने की शक्ति है।

• समवर्ती सूची: केंद्र और दोनों राज्य शिक्षा, पर्यावरण और श्रम जैसे विषयों पर कानून बना सकते हैं। हालांकि, विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून सर्वोपरि होता है।

• संसदीय जांच: केंद्रीय संसद "राष्ट्रपति की स्वीकृति" के माध्यम से राज्य के कानूनों की जांच कर सकती है। राष्ट्रपति विधेयक को रोक सकता है या राज्य विधायिका द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है।

विधायी संबंधों में चुनौतियां:

• आवर्ती क्षेत्राधिकार: समवर्ती सूची की उपस्थिति इस बात को लेकर अस्पष्टता पैदा कर सकती है कि किसी विशेष मुद्दे पर किस स्तर की सरकार को कानून बनाने का अधिकार है।

• केंद्रीय हस्तक्षेप: राज्य समवर्ती सूची में विषयों पर बार-बार केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को उनकी विधायी स्वायत्तता के उल्लंघन के रूप में देख सकते हैं।

• सामंजस्यपूर्ण विधान: विविध राज्यों में विधान में निरंतरता और समानता सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है।

उदाहरण: वायु और जल प्रदूषण जैसे राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए समवर्ती सूची के विषयों जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा सहयोगात्मक कानून की आवश्यकता होती है, साथ ही क्षेत्रीय भिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाता है।

वित्तीय संबंध: बोझ और लाभों का बंटवारा

वित्तीय संबंध केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करते हैं ताकि वे अपनी विकासात्मक जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें।

• राजस्व साझेदारी: संविधान केंद्र सरकार को वित्त आयोग की सिफारिशों जैसे तंत्रों के माध्यम से राज्यों के साथ अपने कुछ कर राजस्व को साझा करने का आदेश देता है।

• केंद्रीय अनुदान: केंद्र गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करता है।

• राज्य वित्त: राज्यों के अपने स्वयं के राजस्व स्रोत होते हैं जैसे बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और संपत्ति कर। वे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर धन उधार भी ले सकते हैं।

• वित्त आयोग: संविधान वित्त आयोगों की स्थापना करता है ताकि केंद्र सरकार के राजस्व को राज्यों को सौंपने के सिद्धांतों की सिफारिश की जा सके, जिसमें जनसंख्या, गरीबी का स्तर और कर प्रयास जैसे कारकों को ध्यान में रखा जा सके।

वित्तीय संबंधों में चुनौतियां:

• ऊर्ध्वाधर असंतुलन: केंद्र सरकार को अक्सर राज्यों की तुलना में अधिक संसाधन आधार का सामना करना पड़ता है, जिससे ऊर्ध्वाधर वित्तीय असंतुलन पैदा होता है।

• क्षैतिज असंतुलन: विकास और संसाधन संपदा में राज्यों के बीच असमानता क्षैतिज वित्तीय असंतुलन पैदा करती है, जिसके लिए लक्षित वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।

• राजकोषीय निर्भरता: केंद्रीय अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता राज्यों के अपने स्वयं के संसाधन जुटाने के प्रोत्साहन को कम कर सकती है और राजकोषीय अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे सकती है।

उदाहरण: वित्त आयोग की सिफारिशें और केंद्र सरकार के अनुदान सर्व शिक्षा अभियान (सभी के लिए शिक्षा) या आयुष्मान भारत योजना (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) जैसी महत्वपूर्ण राज्य पहलों के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सद्भाव सुनिश्चित करना: आगे का रास्ता

भारत के संघीय लोकतंत्र के फलने-फूलने के लिए स्वस्थ केंद्र-राज्य संबंध बनाए रखना आवश्यक है। इसे प्राप्त करने के लिए यहां कुछ प्रमुख रणनीतियां दी गई हैं:

• सहकारी संघवाद: सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देना जहां केंद्र और दोनों राज्य राष्ट्रीय विकास के लिए अपनी साझा जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं।

• राज्यों का सशक्तिकरण: राज्यों की वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करना ताकि वे अपने संवैधानिक दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।

• स्थानीय शासन का सशक्तिकरण: पंचायतों और नगर पालिकाओं को अधिक शक्तियां और संसाधन प्रदान करके सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देना और स्थानीय जरूरतों को कुशलतापूर्वक पूरा करना।

• अंतरराज्यीय सहयोग: क्षेत्रीय परिषदों जैसे तंत्रों के माध्यम से अंतरराज्यीय सहयोग को प्रोत्साहित करना ताकि आम चिंता के मुद्दों को संबोधित किया जा सके और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सके।

• खुला संवाद: विवादों को सुलझाने और आम सहमति बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच संचार और बातचीत के खुले चैनल बनाए रखना।

निष्कर्ष

भारत का संघीय प्रयोग एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र-राज्य संबंध सहयोग, संघर्ष और बातचीत का एक गतिशील अंतःक्रिया है। चुनौतियों को स्वीकार करना और सहकारी संघवाद, सशक्त राज्यों और मजबूत स्थानीय शासन के सिद्धांतों को अपनाना इस जटिल तंत्र को पार करने और एक जीवंत संघीय लोकतंत्र सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा जो अपने सभी नागरिकों के लिए प्रभावी रूप से कार्य करता है।