Policy: The Planning Commission of India and their Roles and Functions

 Introduction

The Planning Commission of India (PC) played a pivotal role in shaping India's economic trajectory for over six decades. Established in 1950 through a resolution of the Government of India, it served as the central planning agency, formulating Five-Year Plans that guided the nation's economic development. However, on 1st January 2015, the PC was replaced by a new institution – NITI Aayog (National Institution for Transforming India). This essay delves into the historical role, functions, and composition of the Planning Commission, analyzing its strengths and limitations within the context of India's evolving economic landscape.

Roles and Functions: 

The PC shouldered a wide range of responsibilities in its pursuit of planned economic development. Here's a breakdown of its key functions:

• Formulation of Five-Year Plans: The most prominent function of the PC was the creation of Five-Year Plans, serving as blueprints for national economic development. These plans outlined specific targets for growth in various sectors like agriculture, industry, infrastructure, and social welfare. The PC assessed resource availability, identified key priorities, and allocated resources accordingly, directing investments towards achieving these targets.

Flowchart: Five-Year Plan Formulation Process

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|  Assessment of    |
|  Resource Availability|
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                 |
                 v
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|  Identification of  |
|  Key Priorities     |
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                 |
                 v
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|  Allocation of     |
|  Resources          |
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                 |
                 v
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|  Formulation of    |
|  Five-Year Plan    |
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                 |
                 v
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|  Implementation &   |
|  Monitoring Progress|
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                 |
                 v
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|  Mid-Term Review   |
|  & Course Correction|
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• Resource Mobilization: The PC played a crucial role in mobilizing resources for plan implementation. It worked with the Ministry of Finance to devise strategies for raising funds through domestic savings, foreign aid, and deficit financing. Additionally, it interacted with state governments to coordinate resource allocation across different levels of administration.

• Project Appraisal and Monitoring: The PC meticulously appraised proposed projects submitted by both public and private sectors. This involved evaluating their economic viability, social impact, and alignment with plan priorities. Once projects were approved, the PC monitored their progress and assessed their effectiveness in achieving development goals.

• Inter-Ministerial Coordination: Given the multi-sectoral nature of development planning, effective coordination between different ministries was crucial. The PC facilitated this by bringing together representatives from various ministries to discuss plan priorities, resource allocation, and implementation strategies.

• Promotion of Balanced Regional Development: The PC strived to promote balanced regional development across the country. It identified areas lagging behind in terms of economic growth and social indicators and formulated special programs to bridge the gap. This aimed to ensure a more equitable distribution of national income and opportunities across different regions.

Composition: A Think Tank Approach

The PC was a non-statutory body, functioning under the Prime Minister's Office. Its composition reflected a blend of expertise from various domains:

• Full-Time Members: A Chairperson, typically an economist or a distinguished administrator, presided over the Commission. Other full-time members, with expertise in economics, public finance, industry, agriculture, and social development, provided technical guidance and analysis.

• Part-Time Members: Ministers from key economic and social development ministries served as part-time members. This ensured close coordination between the PC's planning strategies and the sectoral policies formulated by different ministries.

• Secretariat: A dedicated secretariat, staffed by economists, statisticians, and technical experts, provided research and analytical support to the Commission. It played a crucial role in data collection, analysis, and drafting of Five-Year Plans and other policy documents.

Significance and Limitations: A Historical Perspective

The PC's contributions to India's economic development are undeniable. Here's a look at its lasting impact:

• Laying the Foundation for Growth: The Five-Year Plans laid a strong foundation for India's economic growth by prioritizing investment in key sectors like infrastructure, heavy industries, and agriculture. This strategy facilitated import substitution, fostering self-reliance in critical areas.

• Social Development: The PC's focus on social development yielded significant results. Its emphasis on public health, education, and social welfare programs helped improve living standards and reduce poverty across the nation.

• Inter-State Cooperation: The PC promoted cooperation between states by facilitating resource allocation and project implementation across regional

Limitations and the Rise of NITI Aayog

Despite its achievements, the PC also faced certain limitations:

• Top-Down Approach: The centralized planning model adopted by the PC faced criticism for being too rigid and inflexible. Critics argued that it did not adequately consider local needs and aspirations, hindering bottom-up development initiatives.

• Focus on Public Sector: The PC's emphasis on the public sector for driving economic growth limited the role of the private sector. This, in turn, restricted access to capital, technology, and innovation that the private sector could have provided.

• Implementation Bottlenecks: Bureaucratic hurdles and inefficiencies often hampered the implementation of Five-Year Plans. Delays, cost overruns, and corruption issues plagued many projects, hindering the realization of planned targets.

• Changing Economic Landscape: As India's economy liberalized and globalized, the effectiveness of centralized planning diminished. The need for a more flexible and market-oriented approach to economic development became increasingly evident.

In recognition of these limitations, the Government of India established NITI Aayog via a resolution of the Union cabinet on 1st January 2015. This new institution aims to be a more agile and collaborative body, fostering innovation and promoting competitive federalism. It focuses on fostering a more participative approach to development planning, involving states, businesses, and civil society organizations in the process.

Conclusion: A Legacy and a New Chapter

The Planning Commission's legacy remains a significant chapter in India's economic history. Its role in laying the foundation for industrial development and social progress is undeniable. However, the limitations of the centralized planning model necessitated a shift towards a more dynamic and market-oriented approach. NITI Aayog, with its focus on innovation, collaboration, and competitive federalism, marks a new chapter in India's economic policy framework. The success of this new institution will hinge on its ability to adapt to the evolving economic landscape and address the challenges of inclusive growth and sustainable development in the 21st century.

योजना आयोग की भूमिका, कार्य और गठन 

भारतीय योजना आयोग ने छह दशकों से अधिक समय तक भारत के आर्थिक विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित, यह केंद्रीय योजना एजेंसी के रूप में कार्य करता था, जो पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करता था जो राष्ट्र के आर्थिक विकास को निर्देशित करती थी। हालाँकि, 2015 में, योजना आयोग को एक नई संस्था - नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) द्वारा बदल दिया गया। यह निबंध भारत के विकसित होते आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में योजना आयोग की ऐतिहासिक भूमिका, कार्यों और गठन का विश्लेषण करता है।

भूमिकाएँ और कार्य: अर्थव्यवस्था को दिशा देना

योजना आयोग ने नियोजित आर्थिक विकास की अपनी खोज में कई तरह की जिम्मेदारियां निभाईं। इसके प्रमुख कार्यों का विश्लेषण यहां दिया गया है:

• पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण: योजना आयोग का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय आर्थिक विकास के खाके के रूप में कार्य करने वाली पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण था। इन योजनाओं में कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। योजना आयोग ने संसाधन उपलब्धता का आकलन किया, प्रमुख प्राथमिकताओं की पहचान की, और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तदनुसार संसाधनों का आवंटन किया।

फ्लोचार्ट: पंचवर्षीय योजना निर्माण प्रक्रिया

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| संसाधन उपलब्धता का |
| आकलन              |
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                 |
                 v
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| प्रमुख प्राथमिकताओं |
| की पहचान            |
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                 |
                 v
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| संसाधनों का आवंटन   |
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                 |
                 v
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| पंचवर्षीय योजना का |
| निर्माण               |
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                 |
                 v
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| कार्यान्वयन और     |
| प्रगति की निगरानी    |
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                 |
                 v
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| मध्य-अवधि समीक्षा   |
| और पाठ्यक्रम सुधार   |
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• संसाधन जुटाना: योजना आयोग ने योजना के कार्यान्वयन के लिए संसाधन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर घरेलू बचत, विदेशी सहायता और घाटा वित्तपोषण के माध्यम से धन जुटाने की रणनीति तैयार की। इसके अतिरिक्त, इसने राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर संसाधन आवंटन में समन्वय स्थापित किया।

• परियोजना मूल्यांकन और निगरानी: योजना आयोग ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया। इसमें उनकी आर्थिक व्यवहार्यता, सामाजिक प्रभाव और योजना प्राथमिकताओं के साथ संरेखण का मूल्यांकन शामिल था। एक बार परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई, तो योजना आयोग ने उनकी प्रगति की निगरानी की और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी प्रभावशीलता का आकलन किया।

• अंतर-मंत्रालयी समन्वय: विकास योजना की बहु-क्षेत्रीय प्रकृति को देखते हुए, विभिन्न मंत्रालयों के बीच प्रभावी समन्वय महत्वपूर्ण था। योजना आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को योजना प्राथमिकताओं, संसाधन आवंटन और कार्यान्वयन रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाकर इसे सुगम बनाया।

• संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना: योजना आयोग ने देश भर में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इसने आर्थिक विकास और सामाजिक संकेतकों के मामले में पिछड़े क्षेत्रों की पहचान की और अंतर को पाटने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय और अवसरों का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना था।

गठन: एक थिंक टैंक दृष्टिकोण

योजना आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय था, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत कार्य करता था। इसकी संरचना विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञता के मिश्रण को दर्शाती है:

• पूर्णकालिक सदस्य: एक अध्यक्ष, जो आमतौर पर एक अर्थशास्त्री या एक विशिष्ट प्रशासक होता था, आयोग की अध्यक्षता करता था। अर्थशास्त्र, सार्वजनिक वित्त, उद्योग, कृषि और सामाजिक विकास में विशेषज्ञता वाले अन्य पूर्णकालिक सदस्यों ने तकनीकी मार्गदर्शन और विश्लेषण प्रदान किया।

• अंशकालिक सदस्य: प्रमुख आर्थिक और सामाजिक विकास मंत्रालयों के मंत्री अंशकालिक सदस्यों के रूप में कार्य करते थे। इससे योजना आयोग की योजना रणनीतियों और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा तैयार की गई क्षेत्रीय नीतियों के बीच घनिष्ठ समन्वय सुनिश्चित हुआ।

• सचिवालय: अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकीविदों और तकनीकी विशेषज्ञों से युक्त एक समर्पित सचिवालय ने आयोग को शोध और विश्लेषणात्मक समर्थन प्रदान किया। इसने पंचवर्षीय योजनाओं और अन्य नीति दस्तावेजों के डेटा संग्रह, विश्लेषण और प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महत्व और सीमाएँ: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत के आर्थिक विकास में योजना आयोग का योगदान निर्विवाद है। यहाँ इसके स्थायी प्रभाव पर एक नज़र डालें:

• विकास की नींव रखना: पंचवर्षीय योजनाओं ने बुनियादी ढांचे, भारी उद्योगों और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता देकर भारत के आर्थिक विकास की एक मजबूत नींव रखी। इस रणनीति ने आयात प्रतिस्थापन की सुविधा प्रदान की, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है।

• सामाजिक विकास: योजना आयोग के सामाजिक विकास पर ध्यान देने के महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर इसके जोर ने जीवन स्तर को सुधारने और पूरे देश में गरीबी कम करने में मदद की।

• राज्यों के बीच सहयोग: योजना आयोग ने क्षेत्रीय आवंटन और परियोजना कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करके राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया। इससे राष्ट्रीय विकास प्रयासों में राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हुई।

सीमाएँ और नीति आयोग का उदय

अपनी उपलब्धियों के बावजूद, योजना आयोग को भी कुछ सीमाओं का सामना करना पड़ा:

• शीर्ष-नीचे का दृष्टिकोण: योजना आयोग द्वारा अपनाए गए केंद्रीकृत नियोजन मॉडल की बहुत अधिक कठोर और अनमनीय होने के लिए आलोचना की गई थी। आलोचकों का तर्क था कि यह स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखता है, जो जमीनी स्तर पर विकास पहल को बाधित करता है।

• सार्वजनिक क्षेत्र पर ध्यान दें: आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र पर योजना आयोग के जोर ने निजी क्षेत्र की भूमिका को सीमित कर दिया। इससे पूंजी, प्रौद्योगिकी और नवाचार तक पहुंच सीमित हो गई, जो निजी क्षेत्र प्रदान कर सकता था।

• कार्यान्वयन संबंधी बाधाएं: ब्यूरोक्रेटिक बाधाओं और अक्षमताओं ने अक्सर पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की। कई परियोजनाओं में देरी, लागत में वृद्धि और भ्रष्टाचार के मुद्दों ने नियोजित लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न की।

• बदलता हुआ आर्थिक परिदृश्य: जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था उदारीकृत और वैश्वीकृत हुई, केंद्रीकृत नियोजन की प्रभावशीलता कम हो गई। आर्थिक विकास के लिए अधिक लचीले और बाजार-उन्मुख दृष्टिकोण की आवश्यकता स्पष्ट रूप से सामने आई।

इन सीमाओं को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने 2014 में नीति आयोग की स्थापना की। यह नई संस्था नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक अधिक चुस्त और सहयोगी निकाय बनने का लक्ष्य रखती है। यह विकास योजना में अधिक सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें राज्यों, व्यवसायों और नागरिक समाज संगठनों को प्रक्रिया में शामिल किया जाता है।

निष्कर्ष: एक विरासत और एक नया अध्याय

योजना आयोग की विरासत भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बनी हुई है। औद्योगिक विकास और सामाजिक प्रगति की नींव रखने में इसकी भूमिका निर्विवाद है। हालांकि, केंद्रीकृत नियोजन मॉडल की सीमाओं ने अधिक गतिशील और बाजार-उन्मुख दृष्टिकोण की ओर बदलाव की आवश्यकता को जन्म दिया। नीति आयोग, नवाचार, सहयोग और प्रतिस्पर्धी संघवाद पर अपने फोकस के साथ, भारत की आर्थिक नीति ढांचे में एक नए अध्याय का प्रतीक है। इस नई संस्था की सफलता 21वीं सदी में समावेशी विकास और सतत विकास की चुनौतियों का समाधान करने और बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुकूल ढलने की उसकी क्षमता पर निर्भर करेगी।