Economy: Theories of public expenditure: causes of growth of public expenditure and its impact on economy, internal and external borrowings

 

Introduction

Public expenditure refers to government spending, or public expenditure, which plays a crucial role. From building roads to funding education, public spending shapes a nation's trajectory. This article will explore into the key causes of public expenditure growth, analyze its impact on the economy, and explore the implications of internal and external borrowings used to finance it.

Theories of Public Expenditure Growth:

Two prominent theories attempt to explain the ever-increasing trend in public expenditure:

• Wagner's Law: Formulated by German economist Adolph Wagner in the late 19th century, Wagner's Law assumes that as an economy develops, the share of government spending in the Gross Domestic Product (GDP) tends to rise, means supports the idea that public income increases as national income increases. This increase is attributed to several factors:

  • Growing Public Needs: As societies become more complex, the demand for public goods and services like infrastructure, healthcare, and education expands.
  • Urbanization: Shifting populations towards cities necessitates investments in urban infrastructure, sanitation, and social safety nets. (Current Example: India's Smart Cities Mission exemplifies this)
  • Income Redistribution: Governments may intervene through social welfare programs to address income inequality and ensure a minimum standard of living for all citizens.

• Peacock-Wiseman Displacement Effect: This theory, proposed by Alan Peacock and Jack Wiseman in the 1960s, argues that government spending can crowd out private sector investment. The logic is that increased government borrowing to finance expenditure can drive up interest rates, making it more expensive for businesses to borrow and invest. However, the theory acknowledges that government spending can also create a favorable environment for private investment by, for example, investing in infrastructure that reduces business costs.

The Impact of Public Expenditure on the Economy:

Public expenditure can have a multifaceted impact on the economy, both positive and negative:

• Positive Impacts:

  • Economic Growth: Government spending on infrastructure, education, and research and development can stimulate economic activity and long-term growth. (Example: Investments in renewable energy infrastructure can foster innovation and create new green jobs)
  • Social Welfare: Public spending on social programs like healthcare and education can improve living standards and reduce poverty.
  • Market Failures: Government intervention through expenditure can address market failures, such as providing essential public goods (national defense) that the private sector might not.

• Negative Impacts:

  • Crowding Out Effect: As discussed earlier, excessive public spending financed through borrowing can crowd out private investment, potentially hindering economic growth.
  • Inflation: Uncontrolled government spending can lead to inflation, eroding the purchasing power of citizens. (Current Concern: Many countries are grappling with rising inflation due to increased government spending during the COVID-19 pandemic)
  • Fiscal Deficits and Debt: High levels of public expenditure can lead to fiscal deficits (when government spending exceeds revenue) and national debt. This can burden future generations and limit the government's ability to respond to future crises.

Internal vs. External Borrowings:

Governments often resort to borrowing to bridge the gap between their expenditure and revenue. The source of these borrowings can be internal or external:

• Internal Borrowings: This involves borrowing money from domestic sources like banks, financial institutions, and individuals through the sale of government bonds. This injects money into the economy and can stimulate growth, but excessive internal borrowing can crowd out private borrowers.
• External Borrowings: This involves borrowing money from foreign lenders like international institutions (World Bank) or foreign governments. This can provide access to funds not available domestically, but exposes the economy to fluctuations in exchange rates and the risk of debt default.

Finding the Right Balance:

The challenge for policymakers lies in striking a balance between necessary public expenditure and fiscal prudence. Here are some key considerations:

• Prioritization: Focusing on essential public spending that yields high social returns, such as education and healthcare, is crucial.
• Efficiency: Ensuring efficient use of public resources to minimize waste and maximize the impact of expenditure is vital. (Example: Utilizing technology for better budget allocation and monitoring)
• Revenue Generation: Exploring avenues for increasing tax revenue or improving tax collection efficiency can help bridge the fiscal gap.

Conclusion

Public expenditure is a double-edged sword. Understanding the theories behind its growth, its impact on the economy, and the implications of different borrowing strategies empowers future administrators to make informed decisions. By striking a careful balance and prioritizing strategic investments, governments can leverage public expenditure to foster economic growth, social progress, and a brighter future for all.

सरकारी व्यय: सिद्धांत और प्रभाव 

किसी भी अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन में, सरकारी व्यय, राष्ट्रीय आय का वह भाग होता है जिसे सरकार विभिन्न सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करती है। यह सड़क निर्माण से लेकर शिक्षा कोषों तक, देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। यूपीएससी और जेपीएससी की मुख्य परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए, सरकारी व्यय में वृद्धि के कारणों और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है।

सरकारी व्यय में वृद्धि के सिद्धांत

दो प्रमुख सिद्धांत सरकारी व्यय में निरंतर वृद्धि की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं:

• वागनर का नियम: 19वीं सदी के अंत में जर्मन अर्थशास्त्री एडॉल्फ वैगनर द्वारा तैयार किया गया, वैगनर का नियम यह मानता है कि जैसे-जैसे कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सरकारी खर्च का हिस्सा बढ़ जाता है। यह वृद्धि कई कारकों के लिए जिम्मेदार है:

  • बढ़ती सार्वजनिक आवश्यकताएं: जैसे-जैसे समाज अधिक जटिल होते जाते हैं, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती जाती है।
  • शहरीकरण: शहरों की ओर बढ़ती आबादी के लिए शहरी बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा जाल में निवेश की आवश्यकता होती है। (वर्तमान उदाहरण: भारत का स्मार्ट सिटी मिशन इसका एक उदाहरण है)
  • आय का पुनर्वितरण: सरकारें आय असमानता को दूर करने और सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से हस्तक्षेप कर सकती हैं।

• पीकॉक-वाイズमैन विस्थापन प्रभाव: 1960 के दशक में एलन पीकॉक और जैक वाइजमैन द्वारा प्रस्तावित यह सिद्धांत तर्क देता है कि सरकारी खर्च निजी क्षेत्र के निवेश को कम कर सकता है। तर्क यह है कि व्यय को पूरा करने के लिए सरकारी उधार बढ़ने से ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, जिससे व्यवसायों के लिए उधार लेना और निवेश करना अधिक महंगा हो जाता है। हालांकि, सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि सरकारी खर्च निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण भी बना सकता है, उदाहरण के लिए, बुनियादी ढांचे में निवेश करके जो व्यावसायिक लागत को कम करता है।

अर्थव्यवस्था पर सरकारी व्यय का प्रभाव

सरकारी व्यय का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ सकता है:

• सकारात्मक प्रभाव:

  • आर्थिक विकास: बुनियादी ढांचे, शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास पर सरकारी खर्च आर्थिक गतिविधि और दीर्घकालिक विकास को गति प्रदान कर सकता है। (उदाहरण: नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश नवाचार को बढ़ावा दे सकता है और नई हरित नौकरियां पैदा कर सकता है)
  • सामाजिक कल्याण: स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे सामाजिक कार्यक्रमों पर सार्वजनिक व्यय जीवन स्तर को सुधार सकता है और गरीबी को कम कर सकता है।
  • बाजार की विफलताएं: बाजार की विफलताओं को दूर करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक वस्तुएं (राष्ट्रीय रक्षा) प्रदान करके किया जा सकता है, जो शायद निजी क्षेत्र प्रदान न करे।

• नकारात्मक प्रभाव:

  • विस्थापन प्रभाव: जैसा कि पहले बताया गया है, उधार के माध्यम से वित्त पोषित अत्यधिक सरकारी खर्च निजी निवेश को कम कर सकता है, जिससे संभावित रूप से आर्थिक विकास बाधित हो सकता है।

• मुद्रास्फीति: अनियंत्रित सरकारी खर्च से मुद्रास्फीति हो सकती है, जिससे नागरिकों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। (वर्तमान चिंता: कई देश कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़े हुए सरकारी खर्च के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति से जूझ रहे हैं)
• राजकोषीय घाटा और ऋण: उच्च स्तर का सरकारी खर्च राजकोषीय घाटे (जब सरकारी खर्च राजस्व से अधिक हो जाता है) और राष्ट्रीय ऋण को जन्म दे सकता है। यह आने वाली पीढ़ियों पर बोझ डाल सकता है और सरकार की भविष्य के संकटों से निपटने की क्षमता को सीमित कर सकता है।

आंतरिक बनाम बाह्य उधारी

सरकार अक्सर अपने व्यय और राजस्व के बीच के अंतर को पाटने के लिए उधार लेने का सहारा लेती है। इन उधारों का स्रोत आंतरिक या बाह्य हो सकता है:

• आंतरिक उधारी: इसमें बैंकों, वित्तीय संस्थानों और व्यक्तियों से सरकारी बांडों की बिक्री के माध्यम से घरेलू स्रोतों से धन उधार लेना शामिल है। यह अर्थव्यवस्था में धन का संचार करता है और विकास को गति प्रदान कर सकता है, लेकिन अत्यधिक आंतरिक उधारी निजी उधारकर्ताओं को बाहर निकाल सकती है।
• बाह्य उधारी: इसमें अंतरराष्ट्रीय संस्थानों (विश्व बैंक) या विदेशी सरकारों जैसे विदेशी उधारदाताओं से धन उधार लेना शामिल है। यह घरेलू रूप से उपलब्ध धन तक पहुंच प्रदान कर सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था को विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव और ऋण चूक के जोखिम के लिए उजागर करता है।

सही संतुलन खोजना

नीति निर्माताओं के लिए चुनौती यह है कि आवश्यक सार्वजनिक व्यय और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन बनाया जाए। यहां कुछ प्रमुख विचार दिए गए हैं:

• ** प्राथमिकता:** शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे आवश्यक सार्वजनिक व्यय पर ध्यान देने से उच्च सामाजिक प्रतिफल प्राप्त होते हैं।
• दक्षता: सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करना और व्यय के प्रभाव को अधिकतम करना महत्वपूर्ण है। (उदाहरण: बेहतर बजट आवंटन और निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना)
• राजस्व सृजन: कर राजस्व बढ़ाने या कर संग्रह क्षमता में सुधार के रास्ते तलाशने से राजकोषीय अंतर को पाटने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष

सरकारी व्यय एक ऐसा विषय है जिसका देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके पीछे के सिद्धांतों को समझना, अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना और विभिन्न उधार रणनीतियों के निहितार्थों को जानना, भविष्य के प्रशासकों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। सावधानीपूर्वक संतुलन बनाने और रणनीतिक निवेशों को प्राथमिकता देकर, सरकारें आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सभी के लिए बेहतर भविष्य को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक व्यय का लाभ उठा सकती हैं।