Economy: Examine the defects of agricultural marketing in India. What steps are being taken by the Govt. to remove them?

 Examine the defects of agricultural marketing in India. What steps are being taken by the Govt. to remove them? 

भारत में कृषि बाजार के दोषों की समीक्षा कीजिए। इसके निदान के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? 

(40 marks, JPSC-2019)

The Indian economy is largely agrarian, with agriculture employing over 50% of the workforce and contributing significantly to the GDP. However, despite its importance, the agricultural marketing system in India faces numerous challenges that hinder the growth of the sector and reduce the income of farmers. This essay will examine the key defects of agricultural marketing in India and analyze the steps being taken by the government to address them.

Defects of Agricultural Marketing:

• Fragmented and Multi-layered Marketing Chain: Agricultural produce passes through multiple intermediaries, including commission agents (arthiyas), wholesalers, processors, and retailers, before reaching consumers. This long chain adds unnecessary costs that reduce the farmer's share in the final consumer price.
• Predominance of Small and Marginal Farmers: A significant portion of Indian farmers are small and marginal, holding limited landholdings. This fragmented landownership makes it difficult for them to negotiate better prices or invest in post-harvest infrastructure.
• Lack of Storage Facilities: India faces a massive shortage of proper storage facilities, leading to significant post-harvest losses. Perishable produce like fruits and vegetables are particularly vulnerable, often rotting due to inadequate storage infrastructure.
• Inadequate Market Information: Farmers often lack access to real-time information about market prices, prevailing demand, and potential buyers. This asymmetry of information makes them vulnerable to exploitation by intermediaries who dictate prices.
• Poor Grading and Standardization: Agricultural produce in India is often un-graded and unstandardized, leading to inconsistent quality and lower market value. This is in contrast to international markets where standardized grades fetch premium prices.
• Inadequate Transportation Infrastructure: Poor road connectivity and lack of proper transportation facilities increase transportation costs and lead to delays, further impacting the quality and marketability of produce.
• Limited Processing Facilities: India has a limited food processing industry, leading to a significant portion of agricultural produce being sold raw. Value addition through processing can potentially increase shelf life and fetch higher prices for farmers.
• Dominant Role of Money Lenders: Many farmers rely on money lenders for credit due to the limited reach of formal financial institutions. These lenders often charge exorbitant interest rates, pushing farmers into a debt trap and limiting their bargaining power in the market.

Flowchart: Defects of Agricultural Marketing System in India

[Insert Flowchart Here: A flowchart can visually depict the key defects of the agricultural marketing system. It can start with factors like fragmented marketing chain, dominance of small farmers, lack of storage, and inadequate information. These factors can then lead to issues like low farmer income, wastage of produce, and exploitation by middlemen.]

Government Initiatives:

The government has recognized the need to improve the agricultural marketing system and has undertaken several initiatives to address these defects. Here are some key strategies:

• Promoting Direct Marketing: Initiatives like farmer producer organizations (FPOs) and online platforms are being encouraged to enable farmers to bypass intermediaries and sell directly to consumers or large buyers.
• Strengthening Market Infrastructure: Investments are being made in building modern storage facilities, including cold storages, to minimize post-harvest losses and improve shelf life.
• Improving Market Information Systems: Government agencies like the Market Information Service (MIS) and eNAM (electronic National Agriculture Market) provide farmers with real-time information on market prices and potential buyers in various mandis (wholesale markets).
• Grading and Standardization: The government is promoting the adoption of standardized grading and packaging practices to ensure consistent quality and improve market access for farmers.
• Development of Rural Infrastructure: Upgrading rural roads and transportation facilities is a priority to improve connectivity and reduce transportation costs for agricultural produce.
• Promoting Food Processing: Initiatives like setting up food processing clusters and providing subsidies are aimed at encouraging investment in the food processing sector to add value to agricultural produce.
• Financial Inclusion: Expanding the reach of formal financial institutions to provide affordable credit to farmers can help them break free from the clutches of money lenders. This can be achieved through schemes like Kisan Credit Card (KCC) and PM-Kisan Samman Nidhi.

Examples:

• The success story of Amul, a farmer-owned cooperative dairy in Gujarat, demonstrates the potential of FPOs in empowering farmers and improving their bargaining power.
• Initiatives like APMC (Agricultural Produce Market Committee) reforms aim to improve transparency and efficiency in agricultural marketing by streamlining regulations and promoting electronic trading platforms.

Conclusion:

Despite the various initiatives undertaken by the government, significant challenges remain in reforming the agricultural marketing system in India. Strengthening farmer organizations, improving infrastructure, and promoting technology adoption are crucial steps towards a more efficient and farmer-centric marketing system. By addressing these defects, the government can ensure better returns for farmers, reduce wastage, and enhance the overall growth of the agricultural sector.

भारत में कृषि विपणन की कमियाँ और सरकार द्वारा उठाए गए कदम (1000 शब्द)

भारतीय अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि प्रधान है, जिसमें कृषि क्षेत्र 50% से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है और जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि, अपने महत्व के बावजूद, भारत में कृषि विपणन प्रणाली कई चुनौतियों का सामना करती है जो इस क्षेत्र के विकास को बाधित करती हैं और किसानों की आय कम करती हैं। यह निबंध भारत में कृषि विपणन के प्रमुख दोषों की जांच करेगा और सरकार द्वारा उन्हें दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विश्लेषण करेगा।

कृषि विपणन के दोष:

• खंडित और बहुस्तरीय विपणन श्रृंखला: कृषि उपज उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले कमीशन एजेंटों (आढ़तियों), थोक व्यापारियों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं सहित कई बिचौलियों से होकर गुजरती है। यह लंबी श्रृंखला अनावश्यक लागत जोड़ती है जो अंतिम उपभोक्ता मूल्य में किसान के हिस्से को कम कर देती है।

• छोटे और सीमांत किसानों की प्रमुखता: भारतीय किसानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास सीमित भूमि जोत है। यह खंडित भूमि स्वामित्व उनके लिए बेहतर कीमतों पर बातचीत करना या कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में निवेश करना मुश्किल बना देता है।

• भंडारण सुविधाओं का अभाव: भारत को उचित भंडारण सुविधाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे कटाई के बाद भारी मात्रा में नुकसान होता है। फल और सब्जियां जैसी नाशवानी उपज विशेष रूप से कमजोर होती हैं, जो अक्सर अपर्याप्त भंडारण संरचना के कारण सड़ जाती हैं।

• बाजार सूचना का अभाव: किसानों के पास अक्सर बाजार मूल्यों, मौजूदा मांग और संभावित खरीदारों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी तक पहुंच नहीं होती है। सूचना की यह विषमता उन्हें बिचौलियों द्वारा शोषण के प्रति संवेदनशील बनाती है जो कीमतें तय करते हैं।

• खराब ग्रेडिंग और मानकीकरण: भारत में कृषि उपज को अक्सर बिना ग्रेड और बिना मानकीकृत किया जाता है, जिससे असंगत गुणवत्ता और कम बाजार मूल्य होता है। यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों के विपरीत है जहां मानकीकृत ग्रेड अधिक मूल्य प्राप्त करते हैं।

• अपर्याप्त परिवहन बुनियादी ढांचा: खराब सड़क संपर्क और उचित परिवहन सुविधाओं की कमी से परिवहन लागत बढ़ जाती है और देरी होती है, जो उत्पाद की गुणवत्ता और बाजार क्षमता को और प्रभावित करती है।

• सीमित प्रसंस्करण सुविधाएं: भारत में सीमित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, जिसके कारण कृषि उपज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कच्चा बेचा जाता है। प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य वर्धन संभावित रूप से शेल्फ जीवन बढ़ा सकता है और किसानों को उच्च मूल्य दिला सकता है।

• साहूकारों की प्रमुख भूमिका: कई किसान औपचारिक वित्तीय संस्थानों की सीमित पहुंच के कारण साहूकारों पर ऋण के लिए निर्भर करते हैं। ये ऋणदाता अक्सर अत्यधिक ब्याज दर वसूलते हैं, जिससे किसान कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और बाजार में उनकी सौदेबाजी की शक्ति सीमित हो जाती है।

कृष्त विपणन प्रणाली में दोषों का प्रवाह चार्ट

[यहां फ्लोचार्ट डालें: एक फ्लोचार्ट कृषि विपणन प्रणाली के प्रमुख दोषों को दर्शाने के लिए चित्रित किया जा सकता है। यह खंडित विपणन श्रृंखला, छोटे किसानों की प्रमुखता, भंडारण की कमी और अपर्याप्त जानकारी जैसे कारकों से शुरू हो सकता है। ये कारक तब कम किसान आय, उपज की बर्बादी और बिचौलियों द्वारा शोषण जैसे मुद्दों को जन्म दे सकते हैं।

सरकार द्वारा पहल:

सरकार ने कृषि विपणन प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता को स्वीकार किया है और इन दोषों को दूर करने के लिए कई पहल की हैं। यहां कुछ प्रमुख रणनीतियां दी गई हैं:

• प्रत्यक्ष विपणन को बढ़ावा देना: किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और ऑनलाइन प्लेटफार्मों जैसी पहलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि किसानों को बिचौलियों को दरकिनार कर सीधे उपभोक्ताओं या बड़े खरीदारों को बेचने में सक्षम बनाया जा सके।

• बाजार ढांचे को मजबूत करना: आधुनिक भंडारण सुविधाओं, जिनमें शीत भंडार भी शामिल हैं, के निर्माण में निवेश किया जा रहा है ताकि कटाई के बाद के नुकसान को कम किया जा सके और शेल्फ जीवन में सुधार लाया जा सके।

• बाजार सूचना प्रणाली में सुधार: बाजार सूचना सेवा (एमआईएस) और ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार) जैसी सरकारी एजेंसियां किसानों को विभिन्न मंडियों (थोक बाजारों) में बाजार मूल्यों और संभावित खरीदारों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करती हैं।

• ग्रेडिंग और मानकीकरण: सरकार मानकीकृत ग्रेडिंग और पैकेजिंग प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा दे रही है ताकि लगातार गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके और किसानों के लिए बाजार तक पहुंच में सुधार हो सके।

• ग्रामीण अवसंरचना का विकास: ग्रामीण सड़कों और परिवहन सुविधाओं का उन्नयन कृषि उपज के लिए संपर्क और परिवहन लागत को कम करने के लिए प्राथमिकता है।

• खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना: खाद्य प्रसंस्करण समूहों की स्थापना और सब्सिडी प्रदान करने जैसी पहल का लक्ष्य कृषि उपज में मूल्य वर्धन को प्रोत्साहित करना है ताकि किसानों को अधिक मूल्य मिल सके।

• वित्तीय समावेश: औपचारिक वित्तीय संस्थानों की पहुंच का विस्तार करने से किसानों को सस्ती दर पर ऋण प्रदान करने में मदद मिल सकती है, जिससे उन्हें साहूकारों के च clutches से मुक्त होने में मदद मिल सकती है। यह किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और पीएम-किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

उदाहरण:

• गुजरात में एक किसान-स्वामित्व वाली सहकारी डेयरी अमूल की सफलता की कहानी एफपीओ की क्षमता को किसानों को सशक्त बनाने और उनकी सौदेबाजी की शक्ति को सुधारने में प्रदर्शित करती है।

• एपीएमसी (कृषि उपज विपणन समिति) सुधार जैसी पहल विनियमों को सुव्यवस्थित करने और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंचों को बढ़ावा देकर कृषि विपणन में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार लाने का लक्ष्य रखती हैं।

निष्कर्ष:

सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रयासों के बावजूद, भारत में कृषि विपणन प्रणाली में सुधार लाने में महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। किसान संगठनों को मजबूत करना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना एक अधिक कुशल और किसान-केंद्रित विपणन प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन दोषों को दूर करने से सरकार किसानों के लिए बेहतर रिटर्न सुनिश्चित कर सकती है, बर्बादी कम कर सकती है और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ा सकती है।

आगे के विचारणीय बिंदु:

• अनुबंध खेती को बढ़ावा देना, जहां किसान फसल कटाई से पहले ही निर्धारित मूल्य पर खरीदारों के साथ समझौता कर सकते हैं।
• कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, जो भारतीय किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करेगा।
• कृषि बीमा योजनाओं का दायरा बढ़ाना ताकि किसानों को फसल नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सके।