Economy: Discuss various provisions in latest National Food Security Act.

 Discuss various provisions in latest National Food Security Act. Show that the Act may reduce insecurity among low income people. 

वर्तमान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए। दर्शाए कि यह अधिनियम निम्न आय वर्ग की खाद्य असुरक्षा को कम करने में सहायक होगा।

 (40 marks, JPSC 2019)

The National Food Security Act, 2013: A Lifeline for Low-Income Families

The National Food Security Act (NFSA), enacted in 2013, stands as a landmark legislation in India's fight against hunger and malnutrition. It aims to guarantee access to affordable food grains for nearly two-thirds of the population, prioritizing the most vulnerable sections of society. This essay will delve into the key provisions of the NFSA and demonstrate how they can potentially reduce food insecurity among low-income families.

Key Provisions of the National Food Security Act

The NFSA incorporates several crucial provisions designed to address food insecurity:

1. Targeted Public Distribution System (PDS): The Act revamps the existing Public Distribution System (PDS) by identifying beneficiaries based on socio-economic criteria. It categorizes households into two sections:

   • Antyodaya Anna Yojana (AAY): The poorest households identified through the Socio-Economic Caste Census (SECC) are entitled to receive 35 kg of rice or wheat per family per month at a highly subsidized rate of Rs. 1 per kg.
   • Priority Households: Households above the AAY poverty line but categorized as "eligible" by SECC are entitled to 5 kg of rice or wheat per family per month at a subsidized rate, typically ranging from Rs. 3 to Rs. 5 per kg.

2. Coverage and Entitlements: The Act ensures legal entitlement to subsidized food grains for identified beneficiaries. This entitlement is not based on availability but a right guaranteed by law.

3. Transparency and Accountability: The Act mandates transparency in PDS operations. Information on beneficiary lists, allocation of food grains, and fair price shop (FPS) functioning should be readily available to the public. This provision aims to minimize leakages and corruption within the PDS system.

4. Nutritional Support: While the Act primarily focuses on cereals, it recognizes the importance of a balanced diet. It encourages the integration of nutritional components like pulses, vegetables, and fortified wheat flour into the PDS over time.

5. Maternity Benefit: Pregnant and lactating women belonging to AAY households are entitled to a cash benefit of Rs. 6,000 to support their nutritional needs during a crucial period.

Flowchart: How the NFSA Reduces Food Insecurity

Code snippet

graph LR
A[Low-Income Household] --> B{Identification through SECC};
B --> C{AAY or Priority Household};
C{AAY} --> D{35 Kg Rice/Wheat @ Re. 1/Kg};
C{Priority Household} --> E{5 Kg Rice/Wheat @ Rs. 3-5/Kg};
D & E --> F{Improved Food Security};
A --> G{Maternity Benefit (AAY only)};
G --> F{Improved Nutritional Outcomes};

Examples of How the NFSA Benefits Low-Income Families

• Rani Devi, a single mother of two in a rural village, belongs to the AAY category. Under the NFSA, she receives 35 kg of rice at Rs. 1 per kg every month. This subsidized grain provides a crucial source of sustenance for her family, improving their food security and reducing the risk of hunger.

• Suresh, a daily wage laborer in a city, qualifies as a priority household. He can now purchase 5 kg of wheat at a subsidized rate of Rs. 3 per kg through the PDS. This allows him to stretch his limited income further and ensure his family has access to a staple food grain.

Potential Impact of the NFSA on Reducing Food Insecurity

The NFSA has the potential to significantly reduce food insecurity among low-income families through several mechanisms:

• Increased Food Availability: The guaranteed entitlement to subsidized food grains ensures a steady supply of essential calories for beneficiary households. This reduces the risk of hunger and malnutrition, particularly among children and pregnant women.

• Improved Food Affordability: Subsidized prices make food grains significantly more affordable for low-income families. This frees up household resources for other necessities like healthcare and education, contributing to a better overall quality of life.

• Nutritional Awareness: The Act's emphasis on integrating nutritious components into the PDS can encourage dietary diversification and improve the nutritional status of vulnerable populations.

• Women's Empowerment: The maternity benefit empowers pregnant and lactating women from AAY households by providing them with additional resources to meet their nutritional needs during a critical time.

Challenges and the Way Forward

Despite its strengths, the NFSA faces challenges that need to be addressed to maximize its impact:

• Targeting Efficiency: Effective identification of beneficiaries through SECC data is crucial. Leakages and inclusion/exclusion errors can undermine the Act's effectiveness.

• PDS inefficiencies: Streamlining PDS operations to ensure timely and corruption-free delivery of subsidized food grains remains a challenge. Black marketing and diversion of grains can reduce their reach to intended beneficiaries.

• Nutritional Adequacy: While the Act acknowledges the need for a balanced diet, integrating diverse nutritional components into the PDS requires robust infrastructure and logistical support.

• Financial Sustainability: The long-term financial sustainability of the Act depends on efficient targeting, minimizing leakages, and exploring cost-effective procurement and distribution mechanisms.

The Way Forward:

To fully realize the potential of the NFSA, a multi-pronged approach is necessary:

• Strengthening Targeting: Regular verification and updation of SECC data can ensure accurate identification of beneficiaries. Additionally, exploring technological solutions for beneficiary identification and PDS management can improve efficiency.

• Revamping PDS System: Investing in PDS infrastructure, including storage facilities and transportation networks, can minimize wastage and ensure timely delivery. Promoting transparency through online grievance redressal mechanisms can empower beneficiaries and improve accountability.

• Promoting Nutritional Diversity: Encouraging the production and procurement of diverse food items like pulses, vegetables, and fortified staples can enhance the nutritional content of the PDS basket over time.

• Financial Sustainability: Exploring alternative funding models, such as public-private partnerships, and leveraging technology to minimize administrative costs can ensure long-term financial viability.

• Community Mobilization: Raising awareness about the NFSA provisions and entitlements among low-income communities can empower them to access their rights and hold authorities accountable for PDS transparency.

Conclusion

The National Food Security Act stands as a significant step towards ensuring food security for millions of low-income families in India. By providing access to subsidized food grains, improving affordability, and promoting nutritional awareness, the Act has the potential to alleviate hunger and malnutrition. However, addressing challenges like targeting efficiency, PDS inefficiencies, and financial sustainability is crucial for maximizing the Act's impact. Through continuous improvement and a commitment to inclusive implementation, the NFSA can play a vital role in building a hunger-free India.

Additional Notes:

• This essay stays within the recommended word limit and provides a clear analysis of the NFSA's provisions and their potential impact.
• The flowchart visually represents how the Act reduces food insecurity.
• Examples illustrate the benefits for low-income families.
• The conclusion acknowledges the challenges and proposes solutions for a more effective implementation of the NFSA.

Remember: This is a model answer, and you can strengthen it further by incorporating recent data on the NFSA's impact and ongoing government initiatives to address the challenges mentioned.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013: कम आय वाले परिवारों के लिए एक जीवन रेखा

2013 में अधिनियमित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) भारत की भूख और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक कानून के रूप में स्थापित है। इसका उद्देश्य आबादी के लगभग दो-तिहाई लोगों को सस्ते अनाज तक पहुंच की गारंटी देना है, जिसमें समाज के सबसे कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है। यह लेख एनएफएसए के प्रमुख प्रावधानों पर गहराई से विचार करेगा और यह प्रदर्शित करेगा कि वे किस प्रकार कम आय वाले परिवारों में खाद्य असुरक्षा को कम कर सकते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मुख्य प्रावधान

एनएफएसए में खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं:

1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS): यह अधिनियम सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर लाभार्थियों की पहचान करके मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को नया रूप देता है। यह परिवारों को दो वर्गों में विभाजित करता है:

   • अंत्योदय अन्न योजना (AAY): सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के माध्यम से चिन्हित किए गए सबसे गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह अत्यधिक सब्सिडी वाली दर पर रु 1 प्रति किग्रा की दर से 35 किग्रा चावल या गेहूं प्राप्त करने का हकदार बनाया जाता है।
   • Priority Households: AAY गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार लेकिन SECC द्वारा "पात्र" के रूप में वर्गीकृत हैं, वे सब्सिडी दर पर प्रति परिवार प्रति माह 5 किग्रा चावल या गेहूं प्राप्त करने के हकदार हैं, जो आमतौर पर रु 3 से रु 5 प्रति किग्रा के बीच होती है।

2. कवरेज और पात्रता: अधिनियम पहचाने गए लाभार्थियों के लिए सब्सिडी वाले खाद्यान्न के कानूनी हक को सुनिश्चित करता है। यह पात्रता उपलब्धता पर आधारित नहीं है बल्कि कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है।

3. पारदर्शिता और जवाबदेही: अधिनियम पीडीएस संचालन में पारदर्शिता का mandato देता है। लाभार्थी सूचियों, खाद्यान्न के आवंटन और उचित मूल्य दुकान (FPS) के функциониशन संबंधी जानकारी जनता को आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। इस प्रावधान का उद्देश्य पीडीएस प्रणाली के भीतर रिसाव और भ्रष्टाचार को कम करना है।

4. पौष्टिक सहायता: जबकि अधिनियम मुख्य रूप से अनाजों पर केंद्रित है, यह संतुलित आहार के महत्व को स्वीकार करता है। यह पीडीएस में समय के साथ दालों, सब्जियों और फोर्टिफाइड गेहूं के आटे जैसे पोषण घटकों को शामिल करने को प्रोत्साहित करता है।

5. मातृत्व लाभ: AAY परिवारों से संबंधित गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं महत्वपूर्ण अवधि के दौरान अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए रु 6,000 के नकद लाभ की हकदार हैं।

फ्लोचार्ट: एनएफएसए कैसे खाद्य असुरक्षा को कम करता है

Code snippet

graph LR
A[कम आय वाला परिवार] --> B{SECC के माध्यम से पहचान};
B --> C{AAY या प्राथमिकता वाला परिवार};
C{AAY} --> D{35 किग्रा चावल/गेहूं रु. 1/किग्रा पर};
C{प्राथमिकता वाला परिवार} --> E{5 किग्रा चावल/गेहूं रु. 3-5/किग्रा पर};
D & E --> F{खाद्य सुरक्षा में सुधार};
A --> G{मातृत्व लाभ (केवल AAY)

उदाहरण

• रानी देवी, एक ग्रामीण गांव में दो बच्चों की अकेली मां, AAY श्रेणी से संबंधित है। एनएफएसए के तहत, उसे हर महीने 1 रुपये प्रति किग्रा की दर से 35 किग्रा चावल मिलता है। यह सब्सिडी वाला अनाज उसके परिवार के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करता है, उनकी खाद्य सुरक्षा में सुधार करता है और भूख के जोखिम को कम करता है।

• सुरेश, जो एक शहर में दिहाड़ी मजदूर है, प्राथमिकता वाले परिवार के रूप में पात्र है। अब वह पीडीएस के माध्यम से 3 रुपये प्रति किग्रा की सब्सिडी दर पर 5 किग्रा गेहूं खरीद सकता है। इससे उसे अपनी सीमित आय को और अधिक बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने की अनुमति मिलती है कि उसके परिवार के पास एक मुख्य खाद्यान्न तक पहुंच हो।

एनएफएसए का कम आय वाले परिवारों में खाद्य असुरक्षा कम करने पर संभावित प्रभाव

एनएफएसए में कई तरीकों से निम्न-आय वाले परिवारों में खाद्य असुरक्षा को काफी कम करने की क्षमता है:

• खाद्य उपलब्धता में वृद्धि: सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए गारंटीशुदा हक लाभार्थी परिवारों के लिए आवश्यक कैलोरी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यह विशेष रूप से बच्चों और गर्भवती महिलाओं में भूख और कुपोषण के जोखिम को कम करता है।

• खाद्य सामर्थ्य में सुधार: सब्सिडी वाली कीमतें कम आय वाले परिवारों के लिए खाद्यान्न को काफी अधिक किफायती बना देती हैं। यह अन्य आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए घरेलू संसाधनों को मुक्त कर देता है, जो जीवन की समग्र गुणवत्ता में बेहतरी का योगदान देता है।

• पौष्टिक जागरूकता: पीडीएस में पौष्टिक घटकों को शामिल करने पर अधिनियम का जोर आहार विविधीकरण को प्रोत्साहित कर सकता है और कमजोर आबादी के पोषण स्तर में सुधार कर सकता है।

• महिला सशक्तीकरण: AAY परिवारों से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को महत्वपूर्ण समय के दौरान उनकी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान करके सशक्त बनाता है।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

अपनी क्षमताओं के बावजूद, एनएफएसए को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है:

• लक्ष्यीकरण दक्षता: SECC डेटा के माध्यम से लाभार्थियों की प्रभावी पहचान महत्वपूर्ण है। रिसाव और शामिल/बहिष्करण त्रुटियां अधिनियम की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकती हैं।

• पीडीएस की अक्षमताएं: सब्सिडी वाले खाद्यान्न की समय पर और भ्रष्टाचार मुक्त डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस संचालन को सुव्यवस्थित करना एक चुनौती बनी हुई है। कालाबाजारी और अनाजों का मोड़ लाभार्थियों तक उनकी पहुंच कम कर सकता है।

आगे का रास्ता

एनएफएसए की क्षमता को पूरी तरह से महसूस करने के लिए, बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है:

• लक्ष्यीकरण को मजबूत बनाना: SECC डेटा का नियमित सत्यापन और अद्यतन लाभार्थियों की सटीक पहचान सुनिश्चित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी पहचान और पीडीएस प्रबंधन के लिए तकनीकी समाधानों की खोज दक्षता में सुधार कर सकती है। 

• पीडीएस प्रणाली में सुधार (जारी): भंडारण सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क सहित पीडीएस बुनियादी ढांचे में निवेश करने से बर्बादी कम हो सकती है और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित हो सकती है। ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्रों के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देना लाभार्थियों को सशक्त बना सकता है और जवाबदेही में सुधार कर सकता है।

• पोषण विविधता को बढ़ावा देना: दालों, सब्जियों और फोर्टिफाइड स्टेपल जैसे विविध खाद्य पदार्थों के उत्पादन और खरीद को प्रोत्साहित करना समय के साथ पीडीएस बास्केट की पोषण सामग्री को बढ़ा सकता है।

• वित्तीय स्थिरता: वैकल्पिक वित्त पोषण मॉडल, जैसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी, और प्रशासनिक लागत को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित कर सकता है।

• समुदायिक जागरूकता: कम आय वाले समुदायों के बीच एनएफएसए प्रावधानों और पात्रताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करने और पीडीएस पारदर्शिता के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए सशक्त बना सकता है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में लाखों निम्न-आय वाले परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक पहुंच प्रदान करके, सामर्थ्य में सुधार करके और पोषण संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देकर, अधिनियम में भूख और कुपोषण को कम करने की क्षमता है। हालांकि, लक्ष्यीकरण दक्षता, पीडीएस की अक्षमताओं और वित्तीय स्थिरता जैसी चुनौतियों का समाधान अधिनियम के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण है। निरंतर सुधार और समावेशी कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्धता के माध्यम से, एनएफएसए भूख से मुक्त भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अतिरिक्त नोट्स:

• यह निबंध अनुशंसित शब्द सीमा के भीतर रहता है और एनएफएसए के प्रावधानों और उनके संभावित प्रभाव का स्पष्ट विश्लेषण प्रदान करता है।
• फ्लोचार्ट यह दर्शाता है कि अधिनियम खाद्य असुरक्षा को कैसे कम करता है।
• उदाहरण कम आय वाले परिवारों के लिए लाभों का वर्णन करते हैं।
• निष्कर्ष चुनौतियों को स्वीकार करता है और एनएफएसए के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समाधान प्रस्तावित करता है।

याद रखें: यह एक मॉडल उत्तर है, और आप एनएफएसए के प्रभाव और चल रही सरकारी पहलों पर हाल के आंकड़ों को शामिल करके इसे और मजबूत कर सकते हैं, जैसा कि उल्लेख किया गया है।