Modern History: The Subsidiary Alliance System: A Tool for British Control in India

 

The 18th and early 19th centuries witnessed the rise of the British East India Company (EIC) as a dominant power in India. One of the key strategies employed by the EIC to expand its control and influence was the Subsidiary Alliance System. This system, implemented by Governor-General Lord Wellesley (1798-1805), aimed to establish British hegemony over Indian princely states without resorting to direct military conquest.

Core Principles of the Subsidiary Alliance:

• Non-interference in Internal Affairs: Indian states signed with the EIC would maintain internal autonomy in most matters. However, this was often an illusion, as the EIC exerted significant influence through "residents" posted at each court.

• Paramountcy in External Affairs: Indian states were prohibited from conducting their own foreign policies or forming alliances with other states. They were essentially under British military protection, but this protection came at a cost.

• Maintaining a British Subsidiary Force: Princely states were obligated to maintain a British military contingent within their territories, financed by the state itself. This not only weakened the state's own military but also enriched the EIC's coffers.

• Ceding Territories: In some cases, Indian states were forced to cede territories or revenue collection rights to the EIC as payment for British "protection."

Benefits for the EIC:

• Expansion of Influence: The Subsidiary Alliance allowed the EIC to control a vast territory without the administrative burden of direct rule.

• Economic Gains: By controlling trade and revenue collection, the EIC significantly boosted its coffers.

• Reduced Military Expenditure: Stationing troops within Indian states lessened the EIC's need to maintain a large standing army.

Consequences for Indian States:

• Loss of Sovereignty: Despite maintaining internal autonomy in theory, Indian states became subservient to British dictates in external affairs.

• Economic Burden: Financing the British subsidiary force and potential territorial cessions strained the finances of many states.

• Weakened Militaries: Reliance on British "protection" led to the neglect of their own militaries, making them even more dependent on the EIC.

Examples of Subsidiary Alliances:

• The Hyderabad Nizam (1798)
• The Maratha Empire (1803)
• Travancore (1795)

The Decline of the System:

The Subsidiary Alliance System, while initially successful, faced challenges in the late 19th century. Growing resentment among Indian rulers and the rise of nationalism ultimately led to its decline. However, the system's legacy is undeniable, as it played a crucial role in establishing British dominance in India.

Additional Notes:

• The Subsidiary Alliance System has been criticized as a form of veiled imperialism, where control was exerted indirectly but effectively.
• Some historians argue that the system offered some stability to a fragmented India, while others emphasize its exploitative nature.

I hope this explanation provides a clear understanding of the Subsidiary Alliance System in British India.

सहायक संधि प्रणाली: भारत में ब्रिटिश नियंत्रण का एक उपकरण

18वीं और 19वीं सदी के शुरुआती दौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (ईआईसी) भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी। ईआईसी द्वारा अपने नियंत्रण और प्रभाव का विस्तार करने के लिए अपनाई गई प्रमुख रणनीतियों में से एक सहायक संधि प्रणाली थी। गवर्नर-जनरल लॉर्ड वेलेस्ली (1798-1805) द्वारा लागू की गई इस प्रणाली का उद्देश्य सीधे सैन्य विजय का सहारा लिए बिना भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित करना था।

सहायक संधि प्रणाली के मूल सिद्धांत:

• आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना: ईआईसी के साथ हस्ताक्षर करने वाले भारतीय राज्य अधिकांश मामलों में आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखेंगे। हालांकि, यह अक्सर एक भ्रम होता था, क्योंकि ईआईसी ने प्रत्येक दरबार में तैनात "रेजिडेंट" के माध्यम से काफी प्रभाव डाला।

• विदेशी मामलों में सर्वोच्चता: भारतीय राज्यों को अपनी स्वयं की विदेश नीतियां चलाने या अन्य राज्यों के साथ गठबंधन बनाने से मनाही थी। वे अनिवार्य रूप से ब्रिटिश सैन्य संरक्षण के अधीन थे, लेकिन यह संरक्षण एक कीमत पर आया।

• ब्रिटिश सहायक सेना का रखरखाव: रियासतों को अपने प्रदेशों के भीतर एक ब्रिटिश सैन्य दल को बनाए रखने के लिए बाध्य किया गया था, जिसका वित्तपोषण राज्य द्वारा ही किया जाता था। इससे न केवल राज्य की अपनी सेना कमजोर हुई बल्कि ईआईसी के खजाने में भी वृद्धि हुई।

• क्षेत्रों का हस्तांतरण: कुछ मामलों में, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश "संरक्षण" के भुगतान के रूप में ईआईसी को प्रदेशों या राजस्व संग्रह अधिकारों को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था।

ईआईसी के लिए लाभ:

• प्रभाव का विस्तार: सहायक संधि प्रणाली ने ईआईसी को सीधे शासन के प्रशासनिक बोझ के बिना एक विशाल क्षेत्र को नियंत्रित करने की अनुमति दी।

• आर्थिक लाभ: व्यापार और राजस्व संग्रह को नियंत्रित करके, ईआईसी ने अपने खजाने में उल्लेखनीय वृद्धि की।

• कम किया गया सैन्य व्यय: भारतीय राज्यों के भीतर सैनिकों को तैनात करने से ईआईसी को एक बड़ी स्थायी सेना बनाए रखने की आवश्यकता कम हो गई।

भारतीय राज्यों के लिए परिणाम:

• sovereignty का ह्रास: सिद्धांत रूप में आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखने के बावजूद, भारतीय राज्य विदेशी मामलों में ब्रिटिश हुक्मों के अधीन हो गए।

• आर्थिक बोझ: ब्रिटिश सहायक सेना के वित्तपोषण और संभावित क्षेत्रीय हस्तांतरण ने कई राज्यों के वित्त को प्रभावित किया।

• कमजोर सेनाएँ: ब्रिटिश "संरक्षण" पर निर्भरता के कारण उनकी अपनी सेनाओं की उपेक्षा हुई, जिससे वे ईआईसी पर और भी अधिक निर्भर हो गए।

सहायक संधि के उदाहरण:

• हैदराबाद का निज़ाम (1798)
• मराठा साम्राज्य (1803)
• त्रावणकोर (1795)

प्रणाली का पतन:

सहायक संधि प्रणाली, हालांकि शुरू में सफल रही, 19वीं सदी के अंत में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारतीय शासकों में बढ़ते गुस्से और राष्ट्रवाद के उदय ने अंततः इसके पतन का कारण बना। हालांकि, इस प्रणाली की विरासत निर्विवाद है, क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

• अतिरिक्त टिप्पणियाँ 

• सहायक संधि प्रणाली की एक छिपे हुए साम्राज्यवाद के रूप में आलोचना की गई है, जहाँ नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन प्रभावी ढंग से किया जाता था।

• कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि इस प्रणाली ने खंडित भारत को कुछ स्थिरता प्रदान की, जबकि अन्य इसके शोषणकारी स्वरूप पर बल देते हैं।

मुझे उम्मीद है कि यह स्पष्टीकरण ब्रिटिश भारत में सहायक संधि प्रणाली की स्पष्ट समझ प्रदान करता है।