Modern History: Doctrines of Lapse and Escheat

 

The Doctrines of Lapse and Escheat: Tools for British Territorial Expansion in India

The British East India Company's (EIC) expansion in India wasn't just achieved through military victories. They also employed cunning political mechanisms to gain control of territories. Two such doctrines stand out: The Doctrine of Lapse and the Doctrine of Escheat. Let's delve into their meanings and how they were used by the British.

The Doctrine of Lapse (1848):

• Concept: This doctrine stated that if an Indian ruler died without a natural heir (a son), the British could claim his territory on the grounds that the "lapse" of a direct heir meant the lapse of the ruling dynasty's right to rule.

• Justification: The British argued that Indian states were not private property but "held in trust" for the good governance of the people. Without a natural heir, the trust supposedly lapsed, allowing the EIC to take over.

• Impact: This doctrine proved to be a powerful tool for the EIC to annex Indian princely states without resorting to war. Several states, like Satara (1848), Jhansi (1853), and Nagpur (1854), were annexed using this doctrine.

• Criticism: The Doctrine of Lapse was widely criticized as being arbitrary and manipulative. It disregarded traditional adoption practices prevalent in many Indian kingdoms and was seen as a blatant attempt to exploit a technicality for territorial gain. This resentment ultimately contributed to the rise of the Sepoy Mutiny of 1857.

The Doctrine of Escheat (Pre-Colonial):

• Concept: This was a pre-colonial legal principle, existing in both Hindu and Muslim legal systems. It stated that if a person died intestate (without a will) and had no legal heir, their property would "escheat" to the state.

• British Application: The British adopted this principle and applied it to Indian princely states. If a ruler died without a legitimate heir, they claimed the state "escheated" to the British crown due to the absence of a legal successor.

• Impact: While the Doctrine of Escheat was less frequently used compared to Lapse, it did contribute to some territorial acquisitions by the British. For example, the annexation of the Carnatic kingdom in 1801 was partially justified through escheat.

Key Differences:

Feature	Doctrine of Lapse	Doctrine of Escheat
Timeframe	1848 onwards	Pre-colonial
Trigger	No natural heir (son)	No legal heir
Justification	Lapse of ruling dynasty's right	Absence of a successor
Impact	More frequent annexations	Less frequent annexations
Criticism	Widely criticized	Less prominently criticized

Conclusion:

The Doctrines of Lapse and Escheat were controversial tools used by the British to expand their dominion in India. While they provided a legal justification for annexation, they were seen as manipulative and exploitative by many Indian rulers and ultimately contributed to growing resentment against British rule. These doctrines stand as a reminder of the political maneuvering employed by the British during their colonial era in India.

विलय के सिद्धांत और अनाधिकार प्राप्ति का सिद्धांत: भारत में ब्रिटिश क्षेत्रीय विस्तार के उपकरण

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (ईआईसी) का भारत में विस्तार सिर्फ सैन्य विजयों के माध्यम से ही हासिल नहीं हुआ था। उन्होंने प्रदेशों पर नियंत्रण पाने के लिए चालाक राजनीतिक हथकंडों का भी इस्तेमाल किया। ऐसे दो सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं: विलय का सिद्धांत और अनाधिकार प्राप्ति का सिद्धांत। आइए उनके अर्थों और ब्रिटिशों द्वारा उनके उपयोग पर गौर करें।

विलय का सिद्धांत (1848):

• धारणा: इस सिद्धांत में कहा गया था कि यदि किसी भारतीय शासक की प्राकृतिक संतान (पुत्र) नहीं है, तो अंग्रेज उसके प्रदेश पर इस आधार पर दावा कर सकते थे कि प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के "विलय" का मतलब शासन करने के अधिकार से शासक वंश का "विलय" हो जाना है।

• औचित्य: अंग्रेजों ने तर्क दिया कि भारतीय राज्य निजी संपत्ति नहीं थे बल्कि जनता के सुशासन के लिए "न्यास" के रूप में धारित थे। प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना, माना जाता था कि न्यास समाप्त हो गया, जिससे ईआईसी को अधिग्रहण की अनुमति मिल गई।

• प्रभाव: यह सिद्धांत ईआईसी के लिए युद्ध का सहारा लिए बिना भारतीय रियासतों को मिलाने का एक शक्तिशाली उपकरण साबित हुआ। सतारा (1848), झांसी (1853) और नागपुर (1854) जैसे कई राज्यों को इस सिद्धांत का उपयोग करके मिला लिया गया।

• आलोचना: विलय के सिद्धांत की व्यापक रूप से मनमाना और कपटपूर्ण होने के लिए आलोचना की गई। इसने कई भारतीय राज्यों में प्रचलित दत्तक ग्रहण की पारंपरिक प्रथाओं की अवहेलना की और इसे क्षेत्रीय लाभ के लिए तकनीकी खामियों का फायदा उठाने के एक खुले प्रयास के रूप में देखा गया। इस आक्रोश ने अंततः 1857 के सिपाही विद्रोह के उदय में योगदान दिया।

अनाधिकार प्राप्ति का सिद्धांत (औपनिवेशिक काल से पूर्व):

• धारणा: यह एक पूर्व-औपनिवेशिक कानूनी सिद्धांत था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों कानूनी व्यवस्थाओं में मौजूद था। इसमें कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत (बिना इच्छा के) मर जाता है और उसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो उसकी संपत्ति राज्य को "अनाधिकार प्राप्त" हो जाएगी।

• ब्रिटिश अनुप्रयोग: अंग्रेजों ने इस सिद्धांत को अपनाया और इसे भारतीय रियासतों पर लागू किया। यदि कोई शासक बिना किसी वैध उत्तराधिकारी के मर जाता है, तो उनका दावा था कि कानूनी उत्तराधिकारी के अभाव में राज्य ब्रिटिश राजशाही को "अनाधिकार प्राप्त" हो गया।

• प्रभाव: हालांकि अनाधिकार प्राप्ति के सिद्धांत का प्रयोग विलय के सिद्धांत की तुलना में कम किया गया था, लेकिन इसने अंग्रेजों द्वारा कुछ क्षेत्रीय अधिग्रहणों में योगदान दिया। उदाहरण के लिए, 1801 में कर्नाटक राज्य के विलय को कुछ हद तक अनाधिकार प्राप्ति के सिद्धांत के माध्यम से ही उचित ठहराया गया था।

मुख्य अंतर:

विशेषता	विलय का सिद्धांत	अनाधिकार प्राप्ति का सिद्धांत
समय सीमा	1848 से आगे	पूर्व-औपनिवेशिक
ट्रिगर	कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी (पुत्र) नहीं	कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं
औचित्य	शासक वंश के अधिकार का विलय	उत्तराधिकारी का अभाव
प्रभाव	अधिक लगातार अधिग्रहण	कम लगातार अधिग्रहण
आलोचना	व्यापक रूप से आलो

निष्कर्ष

विलय का सिद्धांत और अनाधिकार प्राप्ति के सिद्धांत ब्रिटिशों द्वारा भारत में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए इस्तेमाल किए गए विवादास्पद उपकरण थे। जबकि उन्होंने विलय के लिए कानूनी औचित्य प्रदान किया, उन्हें कई भारतीय शासकों द्वारा कपटपूर्ण और शोषणकारी माना जाता था और अंततः ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ते आक्रोश में योगदान दिया। ये सिद्धांत भारत में औपनिवेशिक युग के दौरान अंग्रेजों द्वारा किए गए राजनीतिक कुत्सित चालों के उदाहरण के रूप में खड़े हैं।