Environment: Describe the salient features of Forest (Conservation) Act, 1980 and the amendments made to it.

 Describe the salient features of the Forest (Conservation) Act, of 1980, and the amendments made to it. 

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की मुख्य विशेषताएँ और उसमें किए गए संशोधनों का वर्णन कीजिए । (32 marks, JPSC 2021)

Salient Features of the Forest (Conservation) Act, 1980 and its Amendments

The Forest (Conservation) Act, 1980 (FCA) is a landmark legislation in India aimed at protecting forests and regulating their use for non-forestry purposes. 

Salient Features of the Act (1980):

• Restriction on Dereservation: The Act restricts the conversion of any reserved forest (highly protected category) or a portion thereof to non-forest purposes without the prior approval of the Central Government. This centralizes control and prevents arbitrary decisions by state governments.
• Consent for Non-Forest Use: Prior central government consent is mandatory for using forest land for activities like mining, building roads, or setting up industries. This ensures careful consideration of ecological implications before such projects are undertaken.
• Compensatory Afforestation: The Act mandates compensatory afforestation for any forest land diverted for non-forestry purposes. This aims to compensate for the ecological loss by planting trees on degraded lands elsewhere.
• Advisory Committee: The Act establishes a Central Advisory Committee to advise the Central Government on matters related to forest conservation. This committee provides expert opinions on complex issues.
• Powers of Central Government: The Act empowers the central government to issue directions to state governments for the conservation and improvement of forests. This ensures a degree of uniformity in forest management practices across the country.
• Penalties: The Act prescribes penalties for violating its provisions, including imprisonment and fines. This deters illegal activities and ensures compliance.

Amendments to the Act:

Several amendments have been made to the FCA over the years to address emerging challenges and concerns. Let's explore some significant ones:

• Amendment of 1982: This amendment clarified the definition of "forestry purpose" to include activities like wildlife conservation and soil conservation. This broadened the scope of permissible activities within forest land.
• Amendment of 1988: This amendment introduced stricter provisions for compensatory afforestation. It mandated that compensatory afforestation be done on degraded forest land with the same type of forest (i.e., compensatory planting of coniferous trees for a lost coniferous forest) as far as possible. This aimed to ensure ecological equivalence.
• Amendment of 1992: This amendment empowered the Central Government to declare certain categories of degraded forests as "deemed forests" bringing them under the ambit of the Act. This helped to restore degraded forest areas.
• Amendment of 2000: This amendment streamlined the process for obtaining central government approval for non-forestry use of forest land. It also introduced a concept of Net Present Value (NPV) to be paid by user agencies for diverting forest land. This NPV is supposed to be used for compensatory afforestation and other conservation activities.
• Amendment of 2006: This amendment sought to expedite clearances for linear projects (roads, railways) passing through forests. While intended to improve infrastructure development, it raised concerns about potential environmental damage.
• Amendment of 2016: This amendment sought to relax some provisions for clearances in tribal areas to promote development projects. However, it faced criticism for potentially compromising forest protection in tribal belts.
• Amendment of 2023 (Proposed): A recent proposal seeks to amend the FCA to introduce provisions related to "conservation management and restoration of forests" and "facilitating economic needs and carbon neutrality." The full implications of this proposed amendment remain to be seen.

Critical Analysis of Amendments:

While amendments have addressed some concerns, there are ongoing debates about their effectiveness:

• Compensatory Afforestation: The effectiveness of compensatory afforestation remains a concern. Delays in plantations, poor survival rates of saplings, and lack of monitoring raise questions about achieving true ecological compensation.
• Tribal Rights: Balancing forest protection with the rights and needs of forest-dwelling communities requires a sensitive approach. Amendments aimed at development in tribal areas need careful scrutiny to ensure they don't undermine forest conservation.
• Infrastructure Development vs. Conservation: Expediting clearances for linear projects can come at the cost of environmental damage. Striking a balance between development needs and ecological concerns is crucial.

Conclusion:

The Forest (Conservation) Act has played a vital role in protecting India's forests. However, ongoing challenges necessitate its continual review and improvement. Ensuring effective implementation of the Act, robust compensatory afforestation practices, and addressing the concerns of tribal communities are key areas requiring sustained focus. Additionally, promoting public awareness about the importance of forests is essential for their long-term conservation.

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की मुख्य विशेषताएं और इसमें किए गए संशोधन

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफसीए) भारत में एक ऐतिहासिक विधान है जिसका उद्देश्य वनों की रक्षा करना और गैर-वानिकी कार्यों के लिए उनके उपयोग को विनियमित करना है। 

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ (1980):

• अनापत्ति प्रमाणपत्र (अनापत्ति) पर रोक: यह अधिनियम केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी आरक्षित वन (अत्यधिक संरक्षित श्रेणी) या उसके किसी भाग को गैर-वानिकी कार्यों में बदलने को प्रतिबंधित करता है। यह केंद्रीय नियंत्रण सुनिश्चित करता है और राज्य सरकारों द्वारा मनमाने फैसलों को रोकता है।
• गैर-वानिकी उपयोग के लिए सहमति: खनन, सड़क निर्माण या उद्योग लगाने जैसी गतिविधियों के लिए वन भूमि का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व सहमति अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने से पहले पारिस्थितिकीय प्रभावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाए।
• पुनरावृत्ति वनीकरण: अधिनियम किसी भी वन भूमि को गैर-वानिकी कार्यों के लिए परिवर्तित करने के लिए प्रति偿ात्मक वनीकरण का आदेश देता है। इसका उद्देश्य अन्यत्र निम्नीकृत भूमि पर पेड़ लगाकर पारिस्थितिकीय क्षति की भरपाई करना है।
• सलाहकार समिति: अधिनियम वन संरक्षण से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए एक केंद्रीय सलाहकार समिति की स्थापना करता है। यह समिति जटिल मुद्दों पर विशेषज्ञ राय प्रदान करती है।
• केंद्र सरकार की शक्तियां: अधिनियम केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को वनों के संरक्षण और सुधार के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। यह पूरे देश में वन प्रबंधन प्रथाओं में एकरूपता की डिग्री सुनिश्चित करता है।
• दंड: अधिनियम इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारावास और जुर्माना सहित दंड का प्रावधान करता है। यह अवैध गतिविधियों को रोकता है और अनुपालन सुनिश्चित करता है।

अधिनियम में संशोधन:

समय के साथ उभरती चुनौतियों और चिंताओं को दूर करने के लिए कई वर्षों में एफसीए में कई संशोधन किए गए हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों को देखें:

• 1982 का संशोधन: इस संशोधन ने "वानिकी उद्देश्य" की परिभाषा को स्पष्ट किया जिसमें वन्यजीव संरक्षण और मृदा संरक्षण जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया। इसने वन भूमि के भीतर अनुमेय गतिविधियों के दायरे को व्यापक बना दिया।
• 1988 का संशोधन: इस संशोधन ने प्रतिकात्मक वनीकरण के लिए कड़े प्रावधानों को पेश किया। इसने जहाँ तक हो सके उसी प्रकार के वन (अर्थात, खोए हुए शंकुधारी वन के लिए शंकुधारी वृक्षों का प्रतिकात्मक रोपण) के साथ निम्नीकृत वन भूमि पर प्रतिकात्मक वनीकरण करने का आदेश दिया। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकीय समानता सुनिश्चित करना था।
• 1992 का संशोधन: इस संशोधन ने केंद्र सरकार को कुछ श्रेणियों के निम्नीकृत वनों को "समझा हुआ वन" घोषित करने का अधिकार दिया, जो उन्हें अधिनियम के दायरे में लाता है। इससे निम्नीकृत वन क्षेत्रों को बहाल करने में मदद मिली।

• 2000 का संशोधन: इस संशोधन ने वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सु streamlined किया। इसने उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा वन भूमि को गैर-वानिकी कार्यों में इस्तेमाल करने  लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value - NPV) की प्रतिकात्मक वनीकरण और अन्य संरक्षण गतिविधियों के लिए किया जाना है।

• 2006 का संशोधन: इस संशोधन का उद्देश्य वनों से होकर गुजरने वाली रैखिक परियोजनाओं (सड़कें, रेलवे) के लिए मंजूरी में तेजी लाना था। जबकि इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा विकास में सुधार करना था, इसने संभावित पर्यावरणीय क्षति के बारे में चिंता जताई।
• 2016 का संशोधन: इस संशोधन का उद्देश्य इन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आदिवासी क्षेत्रों में मंजूरी के लिए कुछ प्रावधानों को शिथिल करना था। हालांकि, आदिवासी क्षेत्रों में वन संरक्षण से संभावित रूप से समझौता करने के लिए इसकी आलोचना हुई।
• 2023 का संशोधन (प्रस्तावित): हाल ही में एक प्रस्ताव "वन प्रबंधन और वनों की बहाली" और "आर्थिक आवश्यकताओं और कार्बन तटस्थता को सुगम बनाने" से संबंधित प्रावधानों को अधिनियम में शामिल करने का प्रयास करता है। इस प्रस्तावित संशोधन के पूर्ण प्रभाव को अभी देखा जाना बाकी है।

संशोधनों का महत्वपूर्ण विश्लेषण:

जबकि संशोधनों ने कुछ चिंताओं को दूर किया है, उनकी प्रभावशीलता के बारे में बहस जारी है:

• प्रतिकात्मक वनीकरण: प्रतिकात्मक वनीकरण की प्रभावशीलता एक चिंता का विषय बनी हुई है। रोपण में देरी, पौधों की खराब जीवित रहने की दर, और निगरानी की कमी वास्तविक पारिस्थितिकीय क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के बारे में सवाल खड़े करती है।
• आदिवासी अधिकार: वन संरक्षण को वन-निवासी समुदायों के अधिकारों और आवश्यकताओं के साथ संतुलित करने के लिए एक संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आदिवासी क्षेत्रों में विकास के उद्देश्य से किए गए संशोधनों की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे वन संरक्षण को कमजोर नहीं करते हैं।
• बुनियादी ढांचा विकास बनाम संरक्षण: रैखिक परियोजनाओं के लिए मंजूरी में तेजी लाने से पर्यावरणीय क्षति हो सकती है। विकास की जरूरतों और पारिस्थितिकीय चिंताओं के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

वन (संरक्षण) अधिनियम ने भारत के वनों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, चल रही चुनौतियों के लिए इसके निरंतर समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है। अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन, मजबूत प्रतिकात्मक वनीकरण प्रथाओं और आदिवासी समुदायों की चिंताओं को दूर करने पर निरंतर ध्यान देना वनों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए आवश्यक है। साथ ही, जनता में वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना उनके दीर्घकालिक संरक्षण के लिए आवश्यक है।