Economy: Write the recent agriculture sector reforms which are done in India.

 Write the recent agriculture sector reforms which are done in India. 

हाल ही में भारत में किए गए कृषि क्षेत्र के सुधारों की व्याख्या करें । (40 marks )

Recent Agriculture Sector Reforms in India 

The Indian government has undertaken a multi-pronged approach to revitalize the agriculture sector and improve farmer well-being. This includes both developmental initiatives and policy reforms. Here's a focus on the recent policy reforms:

1. Market Reforms:

• The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020 (FPTC Act): This Act aims to dismantle the Agricultural Produce Marketing Committee (APMC) monopoly on agricultural trade. Key features include:

  • Inter-State and Intra-State Trade Freedom: Farmers can now sell their produce outside APMC mandis (markets) directly to anyone, anywhere in India.
  • Barrier-Free Trade: Eliminates state-imposed restrictions on storage and movement of agricultural produce.
  • Private Investment: Encourages private participation in setting up new markets and processing facilities.
  • Dispute Settlement Mechanism: Provides a facilitative framework for resolving trade disputes arising from private transactions.

• The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020: This Act removes certain commodities like cereals, pulses, oilseeds, onion, etc., from the list of essential commodities under normal circumstances. This reduces government control over storage, movement, and distribution, allowing market forces to play a bigger role.

• Model Agricultural Produce and Livestock Marketing (APLM) Act, 2017: This model Act, prepared by NITI Aayog, provides a framework for states to adopt reforms for establishing new markets, promoting direct marketing, and facilitating contract farming.

Expected Benefits:

• Increased competition and better price realization for farmers.
• Reduction in post-harvest losses due to improved storage and transportation infrastructure.
• More choices for consumers at potentially lower prices.
• Increased private sector investment in agriculture and allied sectors.

2. Contract Farming Reforms:

• The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Act, 2020 (FAPAFS Act): This Act aims to provide a legal framework for contract farming agreements between farmers and processors, wholesalers, exporters, or large retailers. Key features include:

  • Farming Agreements: Establishes a mechanism for farmers to enter into written agreements with sponsors (companies) specifying the price, quality, and quantity of produce to be delivered.
  • Dispute Resolution Mechanism: Provides a faster and more efficient dispute resolution process for contract-related issues.
  • Farmer Protection: Ensures farmers receive timely payments at agreed prices and protects them from exploitation.

Expected Benefits:

• Improved market access for farmers, especially small and marginal farmers.
• Reduced risks and assured income for farmers.
• Technology transfer and adoption of best practices from sponsors.
• Increased investment in agriculture and creation of rural jobs.

3. Other Reforms:

• e-National Agriculture Market (e-NAM): This is a pan-India online trading platform that integrates physical mandis with electronic platforms. It facilitates farmers, traders, and processors to connect directly and conduct online bidding for agricultural produce.
• Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY): This scheme aims to improve irrigation infrastructure and ensure water security for farms.
• Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY): This scheme provides subsidized crop insurance to farmers against losses arising from natural calamities.
• PM-Kisan Samman Nidhi Yojana: This scheme provides a direct income support of Rs. 6,000 per year to eligible small and marginal farmers.

Flowchart of Recent Agriculture Sector Reforms:

+-------------------+         +-------------------+  +-------------------+
|  Market Reforms   |         | Contract Farming  |  | Other Initiatives |
+-------------------+         +-------------------   +-------------------+
          |                       |                     |
          v                       v                     v
+---------+------+           +---------+----+        +---------+---------+
| FPTC Act       |           | FAPAFS Act   |        | e-NAM   | PMKSY   |
+---------+------+           +---------+----+        +---------+---------+
          |                       |                     |
          v                       v                     v
+---------+---------+     +---------+---------+   +---------+---------+
| Reduced | Better        | Reduced | Assured |.  Improved| Water   | Crop    |
| APMC    | Price   |     | Risks   | Income  |.  Market  |Security |Insurance|
| Monopoly| Realization|  |         |         |   Access  |         |         |
+---------+---------+     +---------+---------+   +---------+---------+
          |                       |                     |

Challenges and Concerns of Recent Reforms:

While the recent reforms hold promise for improving the agriculture sector, there are also challenges and concerns that need to be addressed:

• Infrastructure Bottlenecks: Despite reforms, poor rural infrastructure, like inadequate storage facilities and transportation networks, can hinder farmer access to new markets and efficient marketing.
• Mandis and APMCs: Weakening of APMCs could lead to their marginalization, potentially affecting farmer services and revenue generation for local governments.
• Contract Farming Concerns: Unequal bargaining power of farmers compared to large corporations could lead to exploitation in contract farming agreements.
• Awareness and Implementation: Spreading awareness about the reforms and ensuring smooth implementation across all states remains crucial.

Way Forward:

• Strengthening Infrastructure: Investing in rural infrastructure development, including storage facilities, roads, and market linkages, is essential to maximize the benefits of market reforms.
• APMC Revamp: Revitalize APMCs by improving their efficiency and service delivery to remain competitive in the new market environment.
• Farmer Producer Organizations (FPOs): Promoting and strengthening FPOs can empower farmers through collective bargaining and better access to markets and resources.
• Regulation and Monitoring: Effective regulation and monitoring are needed to ensure fair contract farming practices and protect farmers' interests.
• Capacity Building: Providing training and capacity building programs to farmers on new market mechanisms, contract farming, and financial literacy is crucial.

Conclusion:

The recent agriculture sector reforms in India represent a significant shift towards a more market-oriented and farmer-centric approach. While there are challenges, addressing them through focused policies and infrastructure development is critical to realizing the reforms' full potential. By empowering farmers, improving market access, and ensuring fair practices, these reforms can contribute to a more vibrant and sustainable agricultural sector in India.

हाल ही में भारत में कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार (यूपीएससी और जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए)

भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और किसानों की कल्याण को बेहतर बनाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें विकासात्मक पहल और नीतिगत सुधार दोनों शामिल हैं। आइए हाल के नीतिगत सुधारों पर ध्यान दें:

1. बाजार सुधार:

• कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 (एफपीटीसी अधिनियम): इस अधिनियम का लक्ष्य कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) के कृषि व्यापार पर एकाधिकार को खत्म करना है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं:

  • राज्यों के बीच और राज्यों के अंदर व्यापार की स्वतंत्रता: अब किसान अपनी उपज एपीएमसी मंडियों (बाजारों) के बाहर सीधे भारत में कहीं भी, किसी को भी बेच सकते हैं।
  • बाधा रहित व्यापार: भंडारण और कृषि उपज की आवाजाही पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करता है।
  • निजी निवेश: नए बाजार और प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
  • विवाद समाधान तंत्र: निजी लेनदेन से उत्पन्न होने वाले व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए एक सुविधाजनक ढांचा प्रदान करता है।

• आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020: यह अधिनियम सामान्य परिस्थितियों में अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज आदि जैसी कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा देता है। इससे भंडारण, आवाजाही और वितरण पर सरकारी नियंत्रण कम हो जाता है, जिससे बाजार की ताकतों को अधिक भूमिका निभाने की अनुमति मिलती है।

• आदर्श कृषि उपज और पशुधन विपणन (एपीएलएम) अधिनियम, 2017: नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया यह आदर्श अधिनियम राज्यों को नए बाजार स्थापित करने, प्रत्यक्ष विपणन को बढ़ावा देने और अनुबंध खेती की सुविधा के लिए सुधार अपनाने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।

अपेक्षित लाभ:

• बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति।
• बेहतर भंडारण और परिवहन अवसंरचना के कारण फसल उपरांत होने वाले नुकसान में कमी।
• उपभोक्ताओं के लिए कम कीमतों पर अधिक विकल्प।
• कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि।

2. अनुबंध खेती सुधार:

• किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) करार मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 (एफएपीएएफएस अधिनियम): इस अधिनियम का लक्ष्य किसानों और प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक व्यापारियों, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के बीच अनुबंध खेती समझौतों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं:

  • कृषि समझौते: किसानों को प्रायोजकों (कंपनियों) के साथ लिखित समझौते करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना, जिसमें उत्पादित होने वाली उपज की कीमत, गुणवत्ता और मात्रा का उल्लेख हो।
  • विवाद समाधान तंत्र: अनुबंध से संबंधित मुद्दों के लिए एक तेज और अधिक कुशल विवाद समाधान प्रक्रिया प्रदान करता है।
  • किसान संरक्षण: यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को समय पर सहमत मूल्य पर भुगतान प्राप्त हो और शोषण से बचाए जाएं।

अपेक्षित लाभ:

• किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान

हाल ही में किए गए सुधारों की चुनौतियाँ और चिंताएं:

हालांकि हाल के सुधार कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां और चिंताएं भी हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

• आधारभूत संरचना की कमी: सुधारों के बावजूद, अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क जैसे कमजोर ग्रामीण बुनिया ढांचे, किसानों को नए बाजारों और कुशल विपणन तक पहुंचने में बाधा डाल सकते हैं।
• मंडियां और एपीएमसी: एपीएमसी का कमजोर होना उनके हाशिए पर जाने का कारण बन सकता है, जिससे संभावित रूप से किसान सेवाओं और स्थानीय सरकारों के लिए राजस्व संग्रह प्रभावित हो सकता है।
• अनुबंध खेती से जुड़ी चिंताएं: बड़े निगमों की तुलना में किसानों की असमान सौदेबाजी शक्ति अनुबंध खेती समझौतों में शोषण का कारण बन सकती है।
• जागरूकता और कार्यान्वयन: सुधारों के बारे में जागरूकता फैलाना और सभी राज्यों में सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

आगे का रास्ता:

• आधारभूत संरचना को मजबूत बनाना: ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश, जिसमें भंडारण सुविधाएं, सड़कें और बाजार से जुड़ाव शामिल हैं, बाजार सुधारों के लाभों को अधिकतम करने के लिए आवश्यक है।
• एपीएमसी का पुनर्गठन: नई बाजार परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उनकी दक्षता और सेवा वितरण में सुधार करके एपीएमसी को पुनर्जीवित करना।
• किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ): एफपीओ को बढ़ावा देना और मजबूत करना सामूहिक सौदेबाजी और बाजारों और संसाधनों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से किसानों को सशक्त बना सकता है।
• विनियमन और निगरानी: अनुबंध खेती प्रथाओं को सुनिश्चित करने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी विनियमन और निगरानी की आवश्यकता है।
• क्षमता निर्माण: नए बाजार तंत्रों, अनुबंध खेती और वित्तीय साक्षरता पर किसानों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

भारत में हाल के कृषि क्षेत्र सुधार बाजार-उन्मुख और किसान-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि चुनौतियां हैं, लेकिन केंद्रित नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से उनका समाधान करना सुधारों की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। किसानों को सशक्त बनाने, बाजार तक पहुंच में सुधार करने और निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित करने के द्वारा, ये सुधार भारत में एक अधिक जीवंत और टिकाऊ कृषि क्षेत्र में योगदान कर सकते हैं।

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