Economy: What is the origin of expression "SUSTAINABLE DEVELOPMENT"? (PYQ JPSC)

What is the origin of expression "SUSTAINABLE DEVELOPMENT"? How it is associated with protecting the environment? Elaborate the statement "Center to start measuring green G.D.P. of States". 

"सतत् विकास” अभिव्यक्ति की उत्पत्ति क्या है ? यह पर्यावरण की सुरक्षा से कैसे जुड़ा है ? इस कथन की व्याख्या करें, "राज्यों की हरित जी.डी.पी. का मापन केन्द्र शुरू करेगा" । (40 marks)

Sustainable Development: Balancing Progress and the Planet

Introduction:

The concept of sustainable development has emerged as a critical guiding principle in the 21st century. This essay will explore its origins, its connection to environmental protection, and the significance of measuring a state's "green GDP."

Origins of "Sustainable Development": A Growing Awareness

The term "sustainable development" first gained widespread recognition in the 1980s with the publication of the landmark report "Our Common Future" by the World Commission on Environment and Development. This report highlighted the interconnectedness between environmental protection, economic growth, and social equity. It argued for development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

The concept built upon earlier ideas:

• Conservation Movement: The 19th century saw the rise of the conservation movement, raising concerns about resource depletion and advocating for responsible use of natural resources.
• Limits to Growth: The 1972 report "Limits to Growth" by the Club of Rome further emphasized the limitations of our planet's resources and the need for sustainable practices.

Sustainable development emerged as a response to the increasing awareness of the environmental consequences of unchecked economic growth. It recognized that environmental degradation could ultimately hinder economic progress and social well-being.

Sustainable Development and Environmental Protection: An Inseparable Bond

Environmental protection is a fundamental pillar of sustainable development. Here's why:

• Ecosystem Services: Healthy ecosystems provide essential services like clean air and water, fertile soil, and biodiversity. These services underpin human well-being and economic activity. Degradation of ecosystems disrupts these services, jeopardizing both human health and economic prosperity.
• Climate Change: Unsustainable practices contribute to climate change, leading to rising sea levels, extreme weather events, and disruptions to agriculture. These consequences pose a significant threat to economies and societies worldwide.
• Resource Depletion: Unsustainable resource extraction depletes finite resources like fossil fuels, minerals, and freshwater. This depletion can lead to scarcity and price hikes, impacting economies and livelihoods.

Therefore, protecting the environment is not just about safeguarding nature; it's about safeguarding the very foundation of human progress and economic development. Sustainable development strategies promote practices that ensure:

• Renewable Resource Management: Utilizing renewable energy sources like solar and wind power minimizes reliance on fossil fuels and reduces greenhouse gas emissions.
• Conservation of Biodiversity: Protecting biodiversity ensures the continued functioning of ecosystems and the availability of vital resources.
• Sustainable Resource Extraction: Extracting resources responsibly, minimizing waste, and promoting resource efficiency are crucial aspects of sustainability

Center Measuring Green GDP of States: A Step Towards a Sustainable Future

The concept of measuring a state's "green GDP" signifies a significant shift in economic thinking. Here's why it's important:

• Traditional GDP Limitations: Traditional GDP (Gross Domestic Product) measures the total market value of goods and services produced in an economy. It does not account for the environmental costs associated with this production, such as pollution or resource depletion.
• Green GDP: A More Holistic View: Green GDP attempts to address this limitation by incorporating environmental costs and benefits into the economic equation. This provides a more comprehensive picture of a state's economic performance and its impact on the environment.
• Policy Formulation: By measuring green GDP, states can identify areas where economic activities create significant environmental costs. This information helps in formulating policies that promote sustainable practices and encourage industries to adopt cleaner technologies.
• Incentivizing Environmental Responsibility: Green GDP measurement can incentivize states to prioritize environmental protection. States with higher green GDPs can attract investments and recognition for their commitment to sustainability.

Challenges in Measuring Green GDP:

• Data Availability: Developing a robust methodology for measuring green GDP requires comprehensive data on environmental costs and benefits. Gathering such data can be a complex and resource-intensive task.
• Standardization: Standardizing the methodology for green GDP measurement across different states is crucial for meaningful comparisons. This ensures consistency and prevents misleading interpretations.

Potential Benefits:

• Sustainable Development Goals (SDGs): Measuring green GDP can help states track progress towards achieving the UN Sustainable Development Goals (SDGs) which emphasize a balanced approach to environment, economy, and social equity.
• Informed Decision-Making: By providing a more comprehensive picture of economic performance, green GDP enables policymakers to make informed decisions that promote sustainable development strategies.
• Public Awareness: Green GDP measurement can raise public awareness about the relationship between economic activity and environmental impact. This can foster public support for sustainable policies.

Conclusion: Embracing a Sustainable Future

Sustainable development is not a destination but a continuous journey. The concept of "green GDP" signifies a vital step towards aligning economic policies with environmental concerns. By adopting sustainable practices, states can ensure a prosperous future for their citizens while safeguarding.

सतत् विकास” अभिव्यक्ति की उत्पत्ति क्या है ? यह पर्यावरण की सुरक्षा से कैसे जुड़ा है ? इस कथन की व्याख्या करें, "राज्यों की हरित जी.डी.पी. का मापन केन्द्र शुरू करेगा" ।

"सतत विकास" की उत्पत्ति: बढ़ती जागरूकता

"सतत विकास" शब्द 1980 के दशक में "हमारा साझा भविष्य" नामक विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की ऐतिहासिक रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ पहली बार व्यापक रूप से पहचाना गया। इस रिपोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच अंतर्संबंध पर प्रकाश डाला। इसने ऐसे विकास की वकालत की जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे बिना आने वाली पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता न करे।

यह अवधारणा पहले के विचारों पर आधारित है:

• संरक्षण आंदोलन: 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण के बारे में चिंता जताते हुए और प्राकृतिक संसाधनों के उत्तरदायी उपयोग की वकालत करते हुए संरक्षण आंदोलन का उदय हुआ।
• विकास की सीमाएं: 1972 में क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट "विकास की सीमाएं" ने हमारे ग्रह के संसाधनों की सीमाओं और सतत प्रथाओं की आवश्यकता पर और बल दिया।

सतत विकास अनियंत्रित आर्थिक विकास के पर्यावरणीय परिणामों के बारे में बढ़ती जागरूकता की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। इसने माना कि पर्यावरणीय गिरावट अंततः आर्थिक प्रगति और सामाजिक कल्याण में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण: एक अविभाज्य बंधन

पर्यावरण संरक्षण सतत विकास का एक मूलभूत स्तंभ है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में आगे बताया गया है:

• पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं: स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र स्वच्छ हवा और पानी, उपजाऊ मिट्टी और जैव विविधता जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। ये सेवाएं मानव कल्याण और आर्थिक गतिविधि का आधार हैं। पारिस्थितिकी तंत्रों का क्षरण इन सेवाओं को बाधित करता है, जो मानव स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि दोनों को खतरे में डालता है।
• जलवायु परिवर्तन: असतत प्रथाएं जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, अत्यधिक मौसम की घटनाएं हो रही हैं और कृषि में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। ये परिणाम दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा हैं।
• संसाधन क्षरण: असतत संसाधन निष्कर्षण जीवाश्म ईंधन, खनिज और मीठे पानी जैसे सीमित संसाधनों को समाप्त कर देता है। यह कमी और मूल्य वृद्धि का कारण बन सकता है, जो अर्थव्यवस्थाओं और आजीविका को प्रभावित करता है।

इसलिए, पर्यावरण की रक्षा केवल प्रकृति की रक्षा करने के बारे में नहीं है; यह मानव प्रगति और आर्थिक विकास की नींव की रक्षा करने के बारे में है। सतत विकास रणनीतियाँ उन प्रथाओं को बढ़ावा देती हैं जो सुनिश्चित करती हैं:

• नवीकरणीय संसाधन प्रबंधन: सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो जाती है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम हो जाता है।
• जैव विविधता का संरक्षण: जैव विविधता का संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्रों के निरंतर कार्य और महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
• सतत संसाधन निष्कर्षण: जिम्मेदारी से संसाधनों का दोहन उत्तरदायी ढंग से करना, कचरे को कम करना और संसाधनों का दक्षतापूर्वक उपयोग करना ये सभी सतत विकास के महत्वपूर्ण पहलू हैं।

केंद्र द्वारा राज्यों की हरित जीडीपी को मापने की शुरुआत: एक सतत भविष्य की ओर एक कदम

"राज्यों की हरित जीडीपी को मापने" की अवधारणा आर्थिक सोच में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। ऐसा क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आगे बताया गया है:

• परंपरागत जीडीपी की सीमाएं: पारंपरिक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को मापता है। यह इस उत्पादन से जुड़ी पर्यावरणीय लागतों, जैसे प्रदूषण या संसाधन क्षरण को ध्यान में नहीं रखता है।
• हरित जीडीपी: एक अधिक समग्र दृष्टिकोण: हरित जीडीपी आर्थिक समीकरण में पर्यावरणीय लागतों और लाभों को शामिल करके इस सीमा को दूर करने का प्रयास करता है। यह किसी राज्य के आर्थिक प्रदर्शन और पर्यावरण पर उसके प्रभाव का अधिक व्यापक चित्र प्रदान करता है।
• नीति निर्माण: हरित जीडीपी को मापने से, राज्य उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां आर्थिक गतिविधियां पर्यावरण पर महत्वपूर्ण लागत डालती हैं। यह जानकारी उन नीतियों को तैयार करने में मदद करती है जो सतत प्रथाओं को बढ़ावा देती हैं और उद्योगों को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
• पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करना: हरित जीडीपी माप पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित कर सकता है। उच्च हरित जीडीपी वाले राज्य सततता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए निवेश और मान्यता आकर्षित कर सकते हैं।

हरित जीडीपी मापने में चुनौतियां:

• डेटा उपलब्धता: हरित जीडीपी को मापने के लिए एक मजबूत पद्धति विकसित करने के लिए पर्यावरणीय लागतों और लाभों पर व्यापक डेटा की आवश्यकता होती है। ऐसा डेटा एकत्र करना एक जटिल और संसाधन-गहन कार्य हो सकता है।
• मानकीकरण: विभिन्न राज्यों में हरित जीडीपी मापन के लिए पद्धति का मानकीकरण सार्थक तुलनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इससे निरंतरता सुनिश्चित होती है और भ्रामक व्याख्याओं को रोका जाता है।

संभावित लाभ:

• सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी): हरित जीडीपी को मापने से राज्यों को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने में मदद मिल सकती है, जो पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक समानता के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण पर जोर देते हैं।
• सूचित निर्णय लेना: आर्थिक प्रदर्शन का अधिक व्यापक चित्र प्रदान करके, हरित जीडीपी नीति निर्माताओं को ऐसे सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है जो सतत विकास रणनीतियों को बढ़ावा देते हैं।
• सार्वजनिक जागरूकता: हरित जीडीपी माप आर्थिक गतिविधि और पर्यावरणीय प्रभाव के बीच संबंध के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ा सकता है। यह सतत नीतियों के लिए सार्वजनिक समर्थन को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष: एक सतत भविष्य को अपनाना

सतत विकास कोई मंजिल नहीं बल्कि एक निरंतर यात्रा है। "हरित जीडीपी" की अवधारणा आर्थिक नीतियों को पर्यावरणीय चिंताओं के साथ संरेखित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सतत प्रथाओं को अपनाकर, राज्य अपने नागरिकों के लिए एक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं, साथ ही साथ उस ग्रह की रक्षा कर सकते हैं जिस पर वे निर्भर करते हैं।

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