Economy: What are the sources of public borrowings of the Government of Jharkhand?

 What are the sources of public borrowings of the Government of Jharkhand? Discuss the recent trends in the debt-sustainability indicators for Jharkhand. 

झारखण्ड सरकार के सार्वजनिक उधार के स्रोत क्या हैं? झारखण्ड के लिए ऋण स्थिरता संकेतकों में हाल के रूझानों पर चर्चा करें। (40 Marks)

Sources of Public Borrowings for the Government of Jharkhand and Debt Sustainability Trends

The Government of Jharkhand, like many Indian states, relies on public borrowings to bridge the gap between its revenue and expenditure. Understanding the sources of these borrowings and the recent trends in debt sustainability indicators is crucial for evaluating Jharkhand's fiscal health.

Sources of Public Borrowings:

Jharkhand utilizes various avenues for public borrowings, categorized into two main types:

• Internal Sources:
  • Market Borrowings: Raised through issuing bonds and securities to financial institutions, banks, and individuals.
  • Small Savings Schemes: Deposits collected from the public through schemes like PPF and Kisan Vikas Patra.
  • Ways and Means Advances: Short-term loans from the Reserve Bank of India (RBI) to meet temporary cash flow mismatches.
  • Other Borrowings: Loans from public sector undertakings and financial corporations.
• External Sources:
  • Loans from Central Government: Borrowings from the Government of India through various schemes for specific purposes.

Recent Trends in Debt Sustainability Indicators:

To assess Jharkhand's debt situation, we can analyze the following key indicators:

• Debt-GSDP Ratio: This ratio compares the total outstanding debt (internal and external) of the state government to its Gross State Domestic Product (GSDP). A higher ratio indicates a larger debt burden relative to the state's economic output.
• Interest Payments to Revenue Ratio: This ratio measures the portion of state revenue consumed by interest payments on borrowings. A rising ratio suggests a growing burden on resources for servicing debt, potentially impacting developmental spending.
• Fiscal Deficit: This measures the gap between the state's revenue and expenditure. Higher fiscal deficits necessitate increased borrowings, potentially impacting debt sustainability.

Analysis of Trends:

• Debt-GSDP Ratio: Jharkhand's debt-GSDP ratio has shown a mixed trend. While it has increased in recent years, the state government aims to stabilize it around 25% of GSDP [1]. This is still higher than the desirable level for long-term financial stability.
• Interest Payments to Revenue Ratio: This ratio has also been on the rise in Jharkhand, indicating a growing burden of interest payments. This can limit the government's ability to invest in critical areas like education and healthcare.
• Fiscal Deficit: Jharkhand's fiscal deficit has remained a concern. This necessitates continued reliance on borrowings, potentially pushing the debt-GSDP ratio further up.

Challenges and Concerns:

• High Dependence on Borrowings: Jharkhand's heavy reliance on borrowings to finance expenditures makes it vulnerable to economic fluctuations. Rising interest rates can significantly increase the debt servicing burden.
• Limited Revenue Generation: The state's limited revenue generation capacity restricts its ability to repay borrowings and invest in growth-promoting sectors.
• Crowding Out Effect: High levels of government borrowing can crowd out private sector credit, hindering economic growth.

Initiatives for Improvement:

• Fiscal Consolidation: The state government needs to focus on increasing its own revenue generation through improved tax collection and exploring new revenue sources.
• Expenditure Rationalization: Prioritizing critical expenditures and streamlining administrative costs can free up resources for debt repayment and development projects.
• Debt Restructuring: Restructuring existing debt by extending repayment periods or negotiating lower interest rates can provide some relief.
• Central Government Support: Increased financial assistance and more favorable loan terms from the central government can improve Jharkhand's fiscal position.

Flowchart: Sources of Public Borrowings for Jharkhand Government

                      Public Borrowings (Jharkhand Government)
                                      |
                                    Internal Sources
                                      |
                    * Market Borrowings        * Small Savings Schemes
                    * Ways and Means Advances  * Other Borrowings
                                      |
                                    External Sources
                                      |
                                       * Loans from Central Government

Conclusion:

While public borrowings play a crucial role in financing Jharkhand's development needs, ensuring their sustainability is critical. By focusing on fiscal consolidation, exploring new revenue streams, and seeking central government support, Jharkhand can achieve a more balanced and sustainable debt profile, paving the way for long-term economic growth.

Note:  You can expand on specific points or add relevant data from recent Jharkhand budget documents (https://finance.jharkhand.gov.in/pdf/Budget_2023_24/fiscal_policy_2023.pdf) or Comptroller and Auditor General of India reports (https://cag.gov.in/) 

झारखंड सरकार के सार्वजनिक ऋण के स्रोत और ऋण-स्थायित्व संकेतकों में हालिया रुझान

भारत के कई राज्यों की तरह, झारखंड सरकार भी अपने राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को पाटने के लिए सार्वजनिक ऋण पर निर्भर करती है। इन ऋणों के स्रोतों और ऋण-स्थायित्व संकेतकों में हालिया रुझानों को समझना झारखंड के राजकोषीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण है।

सार्वजनिक ऋण के स्रोत:

झारखंड विभिन्न माध्यमों से सार्वजनिक ऋण प्राप्त करता है, जिन्हें दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

• आंतरिक स्रोत:
  • बाजार ऋण: वित्तीय संस्थानों, बैंकों और व्यक्तियों को बांड और प्रतिभूतियां जारी करके जुटाया गया।
  • छोटी बचत योजनाएं: पीपीएफ और किसान विकास पत्र जैसी योजनाओं के माध्यम से जनता से जमा किया गया धन।
  • अस्थायी खजाना अग्रिम (वेज एंड मीन्स एडवांस): अस्थायी नकदी प्रवाह की असमानताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से अल्पकालिक ऋण।
  • अन्य ऋण: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय निगमों से ऋण.
• बाह्य स्रोत:
  • केंद्र सरकार से ऋण: विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार से ऋण।

ऋण-स्थायित्व संकेतकों में हालिया रुझान:

झारखंड की ऋण स्थिति का आकलन करने के लिए, हम निम्नलिखित प्रमुख संकेतकों का विश्लेषण कर सकते हैं:

• ऋण-जीएसडीपी अनुपात: यह अनुपात राज्य सरकार के कुल बकाया ऋण (आंतरिक और बाह्य) की तुलना उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) से करता है। एक उच्च अनुपात राज्य के आर्थिक उत्पादन के सापेक्ष बड़े ऋण भार को इंगित करता है।
• ब्याज भुगतान से राजस्व अनुपात: यह अनुपात ऋणों पर ब्याज भुगतान द्वारा खपत किए गए राज्य के राजस्व के हिस्से को मापता है। बढ़ता अनुपात ऋण की सेवा के लिए संसाधनों पर बढ़ते बोझ का सुझाव देता है, जो संभावित रूप से विकासात्मक खर्च को प्रभावित करता है।
• राजकोषीय घाटा: यह राज्य के राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को मापता है. उच्च राजकोषीय घाटे के लिए उधार में वृद्धि की आवश्यकता होती है, जो संभावित रूप से ऋण-जीएसडीपी अनुपात को और ऊपर ले जा सकता है।

रुझानों का विश्लेषण:

• ऋण-जीएसडीपी अनुपात: झारखंड के ऋण-जीएसडीपी अनुपात में मिश्रित रुझान देखा गया है. हालांकि हाल के वर्षों में इसमें वृद्धि हुई है, राज्य सरकार का लक्ष्य इसे जीडीएसपी के लगभग 25% के आसपास स्थिर करना है।  यह दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए वांछनीय स्तर से अभी भी अधिक है।
• ब्याज भुगतान से राजस्व अनुपात: झारखंड में यह अनुपात भी बढ़ रहा है, जो ब्याज भुगतान के बढ़ते बोझ का संकेत देता है. यह सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करने की क्षमता को सीमित कर सकता है।
• राजकोषीय घाटा: झारखंड का राजकोषीय घाटा चिंता का विषय बना हुआ है। इससे उधार पर निर्भरता बढ़ जाती है, जो संभावित रूप से ऋण-जीएसडीपी अनुपात को और ऊपर ले जा सकता है।

चुनौतियां और चिंताएं:

• उधार पर अत्यधिक निर्भरता: झारखंड की व्यय को पूरा करने के लिए उधार पर अत्यधिक निर्भरता अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव के लिए संवेदनशील बनाती है। बढ़ती ब्याज दरें ऋण की सेवा के बोझ को काफी बढ़ा सकती हैं।
• सीमित राजस्व सृजन: राज्य की सीमित राजस्व सृजन क्षमता उधारों को चुकाने और विकास को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों में निवेश करने की उसकी क्षमता को सीमित करती है.
• क्राउडिंग आउट प्रभाव: सरकारी उधार का उच्च स्तर निजी क्षेत्र के ऋण को कम कर सकता है, जिससे आर्थिक विकास बाधित होता है।

सुधार के लिए पहल:

• राजकोषीय सुदृढ़ीकरण: राज्य सरकार को बेहतर कर संग्रह और नए राजस्व स्रोतों की खोज के माध्यम से अपने स्वयं के राजस्व सृजन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
• व्यय का युक्तिकरण: महत्वपूर्ण व्ययों को प्राथमिकता देना और प्रशासनिक लागत को कारगर बनाना ऋण चुकौती और विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन मुक्त कर सकता है।
• ऋण पुनर्गठन: पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाकर या कम ब्याज दरों पर बातचीत करके मौजूदा ऋण के पुनर्गठन से कुछ राहत मिल सकती है।
• केंद्र सरकार का समर्थन: केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता में वृद्धि और अधिक अनुकूल ऋण शर्तें झारखंड की राजकोषीय स्थिति में सुधार ला सकती हैं।

निष्कर्ष:

सार्वजनिक ऋण झारखंड के विकास आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी स्थिरता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है. राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, नए राजस्व स्रोतों की खोज और केंद्र सरकार के समर्थन पर ध्यान केंद्रित करके, झारखंड दीर्घकालिक आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए अधिक संतुलित और टिकाऊ ऋण प्रोफ़ाइल प्राप्त कर सकता है.

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