Economy: Discuss the present industrial policy of Jharkhand Governement. Examine the steps undertaken by the govt. to promote industrial development.

Discuss the present industrial policy of Jharkhand Governement. Examine the steps undertaken by the govt. to promote industrial development. 

झारखण्ड सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति की विवेचना कीजिए। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कीजिए। (40 marks, JPSC-2019)

Jharkhand's Industrial Policy and Initiatives for Growth

Jharkhand, rich in mineral resources and aiming for industrial development, has its current industrial policy focused on attracting investment and fostering growth. Here's a breakdown of the key aspects and government initiatives:

Jharkhand Industrial Policy (2016):

• Focuses on attracting investments across various sectors, including:

  • Textiles and apparel
  • Automobiles and auto components
  • Agro and food processing
  • Meat processing
  • Pharmaceuticals
  • Electronics systems design

• Offers incentives to investors, such as:

  • Land allotment at concessional rates
  • Capital investment subsidy
  • Reimbursement of stamp duty and registration fees
  • Power tariff concessions
  • Single window clearance for approvals
  • Sector-specific incentives for priority sectors

• Emphasis on infrastructure development:

  • The policy prioritizes improving road, power, water, and gas infrastructure to create a conducive environment for industries.

Government Initiatives:

• Jharkhand Single Window Portal (JSWEP): This online platform streamlines the process of obtaining various clearances and approvals for setting up industries, promoting ease of doing business.
• Land Bank: The government has established a land bank to ensure the quick availability of industrial land for potential investors.
• Skill Development Programs: Recognizing the need for a skilled workforce, the government is implementing skill development programs to bridge the gap between industry requirements and available skills.
• Focus on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs): Schemes and support systems are designed to promote the growth of MSMEs, which play a vital role in the state's industrial development.
• Industrial Clusters: The government is developing sector-specific industrial clusters to create synergies and provide shared infrastructure facilities for businesses.

Challenges and Considerations:

• Land Acquisition: Issues related to land acquisition can sometimes pose hurdles for industrial projects.
• Social Unrest: Ensuring social harmony and addressing concerns of local communities impacted by industrial development is crucial.
• Infrastructure Bottlenecks: While development is ongoing, further infrastructure improvements are needed to meet the demands of large-scale industries.

Looking Forward:

Jharkhand's industrial policy offers a framework for attracting investment and promoting industrial growth. However, successful implementation hinges on efficient execution of initiatives, addressing challenges like land acquisition, and ensuring inclusive development that benefits local communities. By navigating these complexities, Jharkhand can create a more robust industrial ecosystem that fuels its economic growth.

Evaluating Jharkhand's Industrial Policy: Achievements and Future Directions

Jharkhand's current industrial policy, launched in 2016, has endeavored to propel the state towards industrial prominence. Here's a deeper look at its achievements and potential areas for improvement:

Achievements:

• Increased Investments: The policy has attracted significant investments in various sectors, particularly automobiles, food processing, and electronics. This has led to the creation of new industrial units and job opportunities.
• Improved Ease of Doing Business: The single window portal (JSWEP) has simplified the process of obtaining clearances and approvals for businesses, making Jharkhand a more attractive investment destination.
• Focus on Skill Development: The government's skill development initiatives are equipping the workforce with industry-relevant skills, enhancing their employability.

Challenges and Future Considerations:

• Land Acquisition Issues: Delays and hurdles in land acquisition continue to impede project execution. Streamlining land acquisition processes while ensuring fair compensation for displaced communities is crucial.
• Infrastructure Bottlenecks: While the land bank initiative is positive, the overall infrastructure needs further development. Consistent power supply, improved transportation networks, and robust communication infrastructure are essential for attracting large-scale industries.
• MSME Development: While schemes exist, further emphasis is needed to strengthen MSMEs through access to credit, technology adoption, and marketing support. A robust MSME ecosystem can act as a strong feeder system for larger industries.
• Environmental Sustainability: Balancing industrial growth with environmental concerns is critical. The policy could incentivize the adoption of clean technologies and promote sustainable industrial practices.
• Social Responsibility: Encouraging industries to invest in corporate social responsibility (CSR) initiatives can foster community development and address concerns regarding the impact of industrialization on local populations.

Future Directions:

• Policy Review and Updates: Regularly evaluating the industrial policy and adapting it to address emerging trends and industry needs is important.
• Focus on Innovation and Technology: Fostering a culture of innovation and technological advancement will attract high-tech industries and future-proof Jharkhand's industrial base.
• Investment in Research and Development (R&D): Promoting R&D in collaboration with academic institutions and private companies can drive innovation and create a more knowledge-based industrial sector.
• Developing a Strong Brand Identity: Jharkhand can leverage its unique resources and potential to create a distinct brand identity that attracts targeted investments in focus sectors.

Jharkhand Government's Current Industrial Policy and Initiatives for Industrial Development

Industrial Policy (2016)

The Jharkhand government implemented an industrial policy in 2016 to promote industrial development and attract investments in the state. This policy focuses on various sectors, including:

• Textiles and Garments
• Automobile and Auto Components
• Agriculture and Food Processing
• Meat Processing
• Pharmaceuticals
• Electronics System Design

The policy also offers a range of incentives to investors, such as:

• Land allotment at concessional rates
• Capital investment subsidy
• Reimbursement of stamp duty and registration charges
• Power tariff concessions
• Single window clearance system
• Specific incentives for focus sectors

A crucial aspect of the policy is the emphasis on infrastructure development. This includes road, power, water, and gas infrastructure, which helps create a conducive environment for industries.

Government Initiatives for Promoting Industrial Development

The Jharkhand government has undertaken several initiatives to foster industrial development. These include:

• Jharkhand Single Window Portal (JSWEP): This online portal streamlines the process of obtaining various clearances and approvals for setting up industries.
• Land Bank: The government has established a land bank to ensure quick availability of land for potential investors.
• Skill Development Programs: Recognizing the importance of a skilled workforce for industries, skill development programs are being conducted to train employees according to industry requirements.
• Focus on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs): MSMEs play a significant role in the state's industrial development. Hence, various schemes and support systems have been created to promote their growth.
• Industrial Clusters: The government is developing sector-specific industrial clusters to provide shared infrastructure facilities and create synergy for businesses.

Flowchart

The following flowchart illustrates how the current industrial policy and government initiatives promote industrial development:

       +-----------------+
       |  Industrial Policy  | (2016)
       +-----------------+
                   |
                   v
       +-----------------+
       | Focus on Sectors |
       | (Textiles, Auto,    |
       | Food Processing etc)|
       +-----------------+
                   |
                   v
       +-----------------+
       | Investor Incentives |
       | (Land allotment,    |
       | Subsidies, Duty     |
       | Concessions etc)    |
       +-----------------+
                   |
                   v
       +-----------------+
       | Infrastructure Dev. |
       | (Roads, Power,     |
       | Water, Gas)        |
       +-----------------+
                   |
                   v
       +-----------------------+
       | Government Initiatives |
       +-----------------------+
                   |
                   v
       +-----------------+
       | JSWEP Portal      |
       | (Online approvals)  |
       +-----------------+
                   |
                   v
       +-----------------+
       | Land Bank        |
       | (Quick Land Availability) |
       +-----------------+
                   |
                   v
       +-----------------+
       | Skill Development |
       | Programs           |
       | (Train workforce   |
       | as per industry     |
       | needs)             |
       +-----------------+
                   |
                   v
       +-----------------+
       | MSME Development |
       | (Schemes & Support) |
       +-----------------+
                   |
                   v
       +-----------------+
       | Industrial Clusters |
       | (Shared Infrastructure) |
       +-----------------+
                   |
                   v
       +-----------------+
       | Industrial Development |
       +-----------------+

Examples

• Incentives under Industrial Policy: Suppose an automobile company wants to set up a manufacturing unit in Jharkhand. Under this policy, the company could get land allotment at concessional rates and capital investment subsidy. This incentivizes the company to invest in Jharkhand.
• Benefits of JSWEP Portal: Setting up a food processing unit requires approvals from various government departments. Through the JSWEP portal, the company can apply online at a single point, saving time and money.
• Impact of Skill Development Programs: Skill development programs run by the government train youth according to industry needs. This ensures the availability of skilled workers for industries and provides better employment opportunities for youth.
• Advantages of Industrial Clusters: The government is developing an industrial cluster for the electronics sector. Companies located in this cluster will have shared access to basic infrastructure facilities like electricity and water. This reduces operational costs for companies and helps them stay competitive.

Conclusion:

Jharkhand's industrial policy has laid a foundation for attracting investments and promoting industrial development. However, addressing land acquisition challenges, strengthening infrastructure, and focusing on sustainability and social responsibility are crucial for long-term success. By adapting the policy to address future needs and fostering a holistic approach that considers all stakeholders, Jharkhand can create a thriving industrial ecosystem that contributes significantly to the state's economic prosperity and social well-being.

झारखंड की औद्योगिक नीति और विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

Jharkhand, खनिज संपदा से भरपूर और औद्योगिक विकास का लक्ष्य रखने वाला राज्य, वर्तमान में निवेश आकर्षित करने और विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित औद्योगिक नीति अपना रहा है. आइए इसकी प्रमुख विशेषताओं और सरकारी पहलों को देखें:

झारखंड औद्योगिक नीति (2016):

• विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिनमें शामिल हैं:

  • कपड़ा और परिधान
  • ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट
  • कृषि और खाद्य प्रसंस्करण
  • मांस प्रसंस्करण
  • दवाइयां
  • इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन

• निवेशकों को प्रोत्साहन प्रदान करती है, जैसे कि:

  • रियायती दरों पर भूमि आवंटन
  • पूंजी निवेश सब्सिडी
  • स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति
  • विद्युत शुल्क रियायतें
  • स्वीकृति के लिए एकल खिड़की समाशोधन
  • प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहन

• बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर:

  • यह नीति उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सड़क, बिजली, पानी और गैस के बुनियादी ढांचे में सुधार को प्राथमिकता देती है।

सरकारी पहल:

• झारखंड सिंगल विंडो पोर्टल (JSWEP): यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न स्वीकृतियां और अनुमतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलता है।
• भूमि बैंक: सरकार ने संभावित निवेशकों के लिए औद्योगिक भूमि की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भूमि बैंक की स्थापना की है।
• कौशल विकास कार्यक्रम: कुशल कार्यबल की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, सरकार उद्योग की आवश्यकताओं और उपलब्ध कौशल के बीच के अंतर को पाटने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम लागू कर रही है।
• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) पर ध्यान दें: राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले MSMEs के विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं और समर्थन प्रणालियां तैयार की गई हैं।
• औद्योगिक क्लस्टर: सरकार व्यवसायों के लिए समान बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करने और तालमेल बनाने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टर विकसित कर रही है।

चुनौतियां और विचारणीय बिंदु:

• भूमि अधिग्रहण: भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे कभी-कभी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
• सामाजिक अशांति: औद्योगिक विकास से प्रभावित स्थानीय समुदायों की चिंताओं का समाधान करना और सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
• बुनियादी ढांचे की अड़चनें: जबकि विकास जारी है, बड़े पैमाने के उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे में और सुधार की आवश्यकता है।

आगे की राह:

झारखंड की औद्योगिक नीति निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। हालांकि, सफल कार्यान्वयन पहल के कुशल निष्पादन, भूमि अधिग्रहण जैसी चुनौतियों का समाधान करने और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाने वाले समावेशी विकास को सुनिश्चित करने पर निर्भर करता है। इन जटिलताओं को पार करके, झारखंड एक अधिक मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बना सकता है।

झारखंड की औद्योगिक नीति का मूल्यांकन: उपलब्धियां और भविष्य की दिशाएं

वर्ष 2016 में शुरू की गई झारखंड की वर्तमान औद्योगिक नीति ने राज्य को औद्योगिक क्षेत्र में प्रमुखता दिलाने का प्रयास किया है। आइए इसकी उपलब्धियों और सुधार के संभावित क्षेत्रों पर गहराई से नज़र डालें:

उपलब्धियां:

• बढ़ा हुआ निवेश: इस नीति ने विभिन्न क्षेत्रों, खासकर ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण और इलेक्ट्रॉनिक्स में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है। इससे नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।
• व्यापार करने में आसानी में सुधार: सिंगल विंडो पोर्टल (JSWEP) ने व्यवसायों के लिए स्वीकृतियां और अनुमतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिससे झारखंड को निवेश के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बना दिया है।
• कौशल विकास पर ध्यान दें: सरकार की कौशल विकास पहलें उद्योग के लिए प्रासंगिक कौशल से युक्त कार्यबल तैयार कर रही हैं, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ रही है।

चुनौतियां और भविष्य के विचार:

• भूमि अधिग्रहण के मुद्दे: भूमि अधिग्रहण में देरी और बाधाएं परियोजना के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती रहती हैं। विस्थापित समुदायों के लिए उचित मुआवजे को सुनिश्चित करते हुए भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना महत्वपूर्ण है।
• बुनियादी ढांचे की अड़चनें: भूमि बैंक की पहल सकारात्मक है, लेकिन कुल मिलाकर बुनियादी ढांचे को और विकसित करने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए निरंतर बिजली आपूर्ति, बेहतर परिवहन नेटवर्क और मजबूत संचार बुनियादी ढांचा आवश्यक हैं।
• MSME विकास: योजनाएं तो मौजूद हैं, लेकिन MSMEs को ऋण प्राप्त करने, प्रौद्योगिकी अपनाने और विपणन सहायता के माध्यम से मजबूत बनाने के लिए और अधिक बल देने की आवश्यकता है। एक मजबूत MSME पारिस्थितिकी तंत्र बड़े उद्योगों के लिए एक मजबूत फीडर प्रणाली के रूप में कार्य कर सकता है।
• पर्यावरणीय स्थिरता: औद्योगिक विकास को पर्यावरणीय चिंताओं के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है। यह नीति स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने और टिकाऊ औद्योगिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दे सकती है।
• सामाजिक उत्तरदायित्व: उद्योगों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना सामुदायिक विकास को बढ़ावा दे सकता है और औद्योगिकीकरण के स्थानीय आबादी पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित चिंताओं का समाधान कर सकता है।

भविष्य की दिशाएं:

• नीति की समीक्षा और अद्यतन: औद्योगिक नीति का नियमित मूल्यांकन करना और उभरते रुझानों और उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे अनुकूलित करना महत्वपूर्ण है।
• नवाचार और प्रौद्योगिकी पर ध्यान दें: नवाचार और तकनीकी प्रगति की संस्कृति को बढ़ावा देने से उच्च तकनीकी उद्योग आकर्षित होंगे और झारखंड के औद्योगिक आधार को भविष्य के लिए तैयार किया जा सकेगा।
• अनुसंधान और विकास (R&D) में निवेश: शैक्षणिक संस्थानों और निजी कंपनियों के सहयोग से अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और अधिक ज्ञान-आधारित औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण होगा।

• एक मजबूत ब्रांड पहचान विकसित करना: झारखंड अपने विशिष्ट संसाधनों और क्षमता का लाभ उठाकर एक अलग ब्रांड पहचान बना सकता है जो फोकस क्षेत्रों में लक्षित निवेश को आकर्षित करे।

प्रवाह चार्ट (Flowchart) - पूर्ण (Complete)

       +-----------------+
       |  औद्योगिक नीति  | (2016)
       +-----------------+
                   |
                   v
       +-----------------+
       | विभिन्न क्षेत्रों पर |
       |     ध्यान केंद्रित      |
       | (वस्त्र, ऑटोमोबाइल, |
       | खाद्य प्रसंस्करण आदि) |
       +-----------------+
                   |
                   v
       +-----------------+
       | निवेशकों को प्रोत्साहन |
       | (भूमि आवंटन, सब्सिडी, |
       | शुल्क रियायतें आदि)     |
       +-----------------+
                   |
                   v
       +-----------------+
       | बुनियादी ढांचे का विकास |
       | (सड़क, बिजली, पानी, गैस) |
       +-----------------+
                   |
                   v
       +-----------------------+
       | सरकारी पहल            |
       +-----------------------+
                   |
                   v
       +-----------------+
       | JSWEP पोर्टल      |
       | (ऑनलाइन स्वीकृतियां) |
       +-----------------+
                   |
                   v
       +-----------------+
       | भूमि बैंक        |
       | (शीघ्र भूमि उपलब्धता) |
       +-----------------+
                   |
                   v
       +-----------------+
       | कौशल विकास कार्यक्रम |
       | ( उद्योग आवश्यकताओं के |
       | अनुसार कर्मचारियों को |
       | तैयार करना)          |
       +-----------------+
                   |
                   v
       +-----------------+
       | MSME का विकास   |
       | (योजनाएं और सहायता प्रणालियां) |
       +-----------------+
                   |
                   v
       +-----------------+
       | औद्योगिक क्लस्टर |
       | (साझा बुनियादी ढांचा) |
       +-----------------+
                   |
                   v
       +-----------------+
       | औद्योगिक विकास   |
       +-----------------+

उदाहरण (Examples)

• औद्योगिक नीति के तहत प्रोत्साहन: मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल कंपनी झारखंड में विनिर्माण इकाई स्थापित करना चाहती है। इस नीति के तहत, कंपनी को रियायती दरों पर भूमि आवंटन और पूंजी निवेश सब्सिडी मिल सकती है। इससे कंपनी को झारखंड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
• JSWEP पोर्टल का लाभ: एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए कई सरकारी विभागों से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। JSWEP पोर्टल के माध्यम से, कंपनी एक ही स्थान पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है, जिससे समय और धन की बचत होती है।
• कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रभाव: सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों से युवाओं को औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है। इससे उद्योगों को कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता होती है और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं।
• औद्योगिक क्लस्टरों का लाभ: सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए एक औद्योगिक क्लस्टर विकसित कर रही है। इस क्लस्टर में स्थापित कंपनियों को बिजली, पानी जैसी बुनियादी ढांचा सुविधाएं साझा रूप से उपलब्ध होंगी। इससे कंपनियों के लिए परिचालन लागत कम होगी और वे प्रतिस्पर्धात्मक बनी रह सकेंगी।

निष्कर्ष:

झारखंड की औद्योगिक नीति ने निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की नींव रखी है। हालांकि, दीर्घकालिक सफलता के लिए भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों का समाधान करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और स्थिरता और सामाजिक उत्तरदायित्व पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। नीति को भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित करके और सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाकर, झारखंड एक संपन्न औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बना सकता है जो राज्य की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।