Polity: JPSC Mains Solution 2021, Presidential form of government an in era of bi-party led coalition system

 Is India heading towards Presidential form of government in an era of bi-party led coalition system in the absence of strong opposition? Analyse (JPSC 2021, 40 marks)

Is India Headed Towards a Presidential System?

Introduction

The Indian political landscape is undergoing a transformation. The dominance of a single party (BJP) and the weakening of the traditional opposition have sparked debate about a potential shift from the existing parliamentary system to a presidential form of government. While such a change seems unlikely in the immediate future, it's crucial to analyze the factors influencing this discussion.

Arguments for a Potential Shift:

• Stronger Executive: Proponents of a presidential system argue that a directly elected president with independent executive powers could provide greater stability and decisiveness. This is seen as an advantage, particularly in a scenario with a weak opposition.
• Streamlined Decision-Making: A separation of powers between the executive and legislature, as in a presidential system, could potentially lead to faster decision-making. The current system, with an executive accountable to the legislature, can sometimes lead to delays due to political maneuvering.
• Accountability: A directly elected president could be seen as more accountable to the people, enhancing responsiveness to public concerns.

Challenges to a Presidential System:

• Historical Context: India's history with a strong central authority under British rule makes a shift to a powerful presidency a sensitive issue. Concerns exist regarding potential abuse of power and democratic backsliding.
• Federal Structure: India's federal structure could be undermined by a strong central president. The delicate balance between the Centre and states might be disrupted, leading to regional tensions.
• Lack of Consensus: There is no clear consensus among political parties or the public regarding a switch to a presidential system. Such a drastic change would require widespread support and national debate.

The Bi-Party System and a Weakened Opposition:

• Erosion of Two-Party System: The traditional dominance of the Congress party has waned, and regional parties have gained prominence. While the BJP has emerged as a strong national force, the lack of a robust national opposition raises concerns about checks and balances in the current parliamentary system.
• Coalition Politics: The rise of coalition governments can lead to instability and policy inconsistency. However, it can also promote inclusivity and represent diverse interests.
• Opposition's Role: A healthy democracy requires a strong opposition to hold the government accountable and offer alternative policies. A weak opposition weakens parliamentary oversight and undermines democratic functioning.

Is India Truly Headed Towards a Presidential System?

• Constitutional Hurdles: A shift to a presidential system would necessitate a significant amendment to the Constitution, a complex and time-consuming process requiring a broad consensus.
• Public Opinion: Public opinion on this issue remains largely unmeasured. While concerns about a weak opposition exist, there is no strong public push for a presidential system.
• Alternatives: Strengthening the existing system through electoral reforms, fostering a more vibrant opposition, and promoting inner-party democracy might be more feasible approaches.

Conclusion:

While the current political scenario might lead some to consider a presidential system, it's improbable in the near future. India's democratic structure, federal balance, and historical context pose significant hurdles. Strengthening the existing parliamentary system by addressing issues within it might be a more practical solution. This could involve revitalizing the opposition, tackling corruption, and promoting political reforms that encourage greater public participation.

Flowchart:

Current Political Scenario

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Weakened Opposition & Bi-Party System

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   v

Debate on Presidential System

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   +-- Yes (Unlikely in near future)
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   |   Constitutional hurdles, Public opinion
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   |       v
   |   Not Feasible
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   +-- No (More likely)
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   |       v
   |   Strengthen Parliamentary System
   |           |
   |           v
   |       Electoral reforms, Opposition revival
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   |           v
   |   Stronger Democracy

Examples:

• The United States is a prominent example of a presidential system, where the President is both head of state and head of government.
• France, on the other hand, has a semi-presidential system with a directly elected president who shares power with a Prime Minister appointed by the legislature.

गठबन्धन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली सबल विपक्ष के अभाव में क्या भारत को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की ओर ले जा रही है? विश्लेषण करें।

परिचय

भारतीय राजनीतिक परिदृश्य एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एकल पार्टी (भाजपा) का प्रभुत्व और पारंपरिक विपक्ष का कमजोर होना मौजूदा संसदीय प्रणाली से राष्ट्रपति शासन के संभावित बदलाव के बारे में बहस को जन्म देता है। हालांकि निकट भविष्य में ऐसा बदलाव असंभावित लगता है, इस चर्चा को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

संभावित बदलाव के पक्ष में तर्क:

• मजबूत कार्यपालिका: राष्ट्रपति प्रणाली के समर्थक तर्क देते हैं कि स्वतंत्र कार्यकारी शक्तियों वाले सीधे निर्वाचित राष्ट्रपति अधिक स्थिरता और निर्णायकता प्रदान कर सकते हैं। इसे विशेष रूप से कमजोर विपक्ष वाले परिदृश्य में एक लाभ के रूप में देखा जाता है।
• सुव्यवस्थित निर्णय लेना: राष्ट्रपति प्रणाली की तरह कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण संभावित रूप से तेजी से निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। वर्तमान प्रणाली, जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है, कभी-कभी राजनीतिक चालबाजी के कारण देरी का कारण बन सकती है।
• जवाबदेही: सीधे निर्वाचित राष्ट्रपति को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह के रूप में देखा जा सकता है, जिससे सार्वजनिक चिंताओं के प्रति उत्तरदायिता बढ़ती है।

राष्ट्रपति प्रणाली के लिए चुनौतियाँ:

• ऐतिहासिक संदर्भ: ब्रिटिश शासन के अधीन एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण के साथ भारत का इतिहास राष्ट्रपति पद को शक्तिशाली बनाने के मुद्दे को एक संवेदनशील मुद्दा बना देता है। सत्ता के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक गिरावट को लेकर चिंताएं हैं।
• संघीय ढांचा: भारत के संघीय ढांचे को एक मजबूत केंद्रीय राष्ट्रपति द्वारा कमजोर किया जा सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच नाजुक संतुलन बाधित हो सकता है, जिससे क्षेत्रीय तनाव पैदा हो सकते हैं।
• सहमति का अभाव: राष्ट्रपति प्रणाली पर स्विच करने के संबंध में राजनीतिक दलों या जनता के बीच कोई स्पष्ट सहमति नहीं है। इस तरह के व्यापक बदलाव के लिए व्यापक समर्थन और राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता होगी।

द्वि-दलीय प्रणाली और कमजोर विपक्ष:

• द्वि-दलीय प्रणाली का क्षरण: कांग्रेस पार्टी का पारंपरिक प्रभुत्व कम हो गया है, और क्षेत्रीय दलों ने प्रमुखता हासिल कर ली है। हालांकि भाजपा एक मजबूत राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभरी है, लेकिन एक मजबूत राष्ट्रीय विपक्ष की कमी मौजूदा संसदीय प्रणाली में नियंत्रण और संतुलन के बारे में चिंताएं पैदा करती है।
• गठबंधन की राजनीति: गठबंधन सरकारों के उदय से अस्थिरता और नीतिगत असंगतता पैदा हो सकती है। हालांकि, यह समावेश को बढ़ावा दे सकता है और विविध हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
• विपक्ष की भूमिका: एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराने और वैकल्पिक नीतियों की पेशकश करने के लिए एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है। एक कमजोर विपक्ष संसदीय निरीक्षण को कमजोर करता है और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को कमजोर करता है।

क्या भारत वास्तव में राष्ट्रपति प्रणाली की ओर बढ़ रहा है?

• संवैधानिक बाधाएं: राष्ट्रपति प्रणाली में बदलाव के लिए संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन की आवश्यकता होगी, जो एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए व्यापक सहमति की आवश्यकता होती है।

  • जनमत: इस मुद्दे पर जनता की राय काफी हद तक अनसुनी है। हालांकि कमजोर विपक्ष को लेकर चिंताएं हैं, लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली के लिए कोई मजबूत जन समर्थन नहीं है।

  • विकल्प: चुनावी सुधारों, अधिक जीवंत विपक्ष को बढ़ावा देने और अधिक जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाले राजनीतिक सुधारों के माध्यम से मौजूदा प्रणाली को मजबूत करना अधिक व्यावहारिक रणनीति हो सकती है।

  निष्कर्ष:

  जबकि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य कुछ लोगों को राष्ट्रपति प्रणाली पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है, निकट भविष्य में यह असंभव है। भारत की लोकतांत्रिक संरचना, संघीय संतुलन और ऐतिहासिक संदर्भ महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। मौजूदा संसदीय प्रणाली को उसके भीतर के मुद्दों को संबोधित करके मजबूत करना एक अधिक व्यावहारिक समाधान हो सकता है। इसमें विपक्ष को पुनर्जीवित करना, भ्रष्टाचार से निपटना और जनता की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाले राजनीतिक सुधारों को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।

  प्रवाह चार्ट:

  वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य
  
     |
     v
  
  कमजोर विपक्ष और द्वि-दलीय प्रणाली
  
     |
     v
  
  राष्ट्रपति प्रणाली पर बहस
  
     |
     +-- हाँ (निकट भविष्य में असंभावित)
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     |       v
     |   संवैधानिक बाधाएं, जनमत
     |       |
     |       v
     |   संभव नहीं
     |
     +-- नहीं (अधिक संभावित)
     |       |
     |       v
     |   संसदीय प्रणाली को मजबूत बनाना
     |           |
     |           v
     |       चुनावी सुधार, विपक्ष का पुनरुत्थान
     |           |
     |           v
     |   मजबूत लोकतंत्र

  उदाहरण:

  • संयुक्त राज्य अमेरिका एक राष्ट्रपति प्रणाली का एक प्रमुख उदाहरण है, जहां राष्ट्रपति दोनों राष्ट्र प्रमुख और सरकार प्रमुख होते हैं।
  • दूसरी ओर, फ्रांस में एक अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली है जिसमें सीधे निर्वाचित राष्ट्रपति विधायिका द्वारा नियुक्त प्रधान मंत्री के साथ शक्ति साझा करते हैं।