Polity: JPSC Mains solution 2021: scope of the protection of fundamental rights

Critically define the emerging nature and scope of the protection of fundamental rights regarding freedom of speech under Article-19 of the Indian Constitution (JPSC 2021, 40 Marks)

Introduction:

Article 19(1)(a) of the Indian Constitution guarantees the fundamental right to freedom of speech and expression. This right is considered the cornerstone of a healthy democracy, fostering informed public discourse and holding the government accountable. However, the nature and scope of this right are not absolute. This essay critically examines the emerging nature and scope of freedom of speech protection under Article 19 in the Indian context.

The Expanding Canvas of Free Speech

The Indian judiciary has played a crucial role in interpreting and expanding the ambit of Article 19(1)(a). Here are some key aspects of this evolution:

• Expanding the Definition: Freedom of speech goes beyond spoken words. It encompasses various forms of expression, including writing, art, music, and even silence (protest marches). The Supreme Court, in cases like Kedar Nath v. State of Bihar (1954), recognized these broader interpretations.
• Right to Information: The right to know is considered an essential facet of freedom of speech. Landmark judgments like Bennett Coleman & Co. v. Union of India (1973) established the right to access information held by public authorities, fostering transparency and accountability.
• Commercial Speech: The Court, in cases like Chaudhary Khazan Singh v. State of Punjab (1967), recognized the legitimacy of commercial speech, subject to reasonable restrictions to protect consumers.

Flowchart: Expanding Scope of Freedom of Speech

+--------------+
| Article 19(1)(a)|
+--------------+
     |
     v
+--------------------+
| Freedom of Speech  |
+--------------------+
     |
     v
  +---------+---------+---------+---------+
  | Spoken   | Written  | Artistic | Silence  |
  | Words    | Expression| Expression| (Protest) |
  +---------+---------+---------+---------+
     |
     v
+-----------------+
| Right to Know     |
+-----------------+
     |
     v
+-----------------+
| Commercial Speech|
+-----------------+
     | (Subject to  |
     | Reasonable     |
     | Restrictions)  |
+-----------------+

The Balancing Act: Reasonable Restrictions

While Article 19(2) empowers the State to impose reasonable restrictions on freedom of speech in the interest of specific concerns, this power is not absolute. The judiciary plays a crucial role in ensuring this balance:

• The “Proportionality Test”: The Supreme Court, in cases like Shreya Singhal v. Union of India (2015), established the proportionality test. This test ensures that restrictions are necessary, in the least restrictive way, to achieve a legitimate state interest.
• Sedition and Incitement: While Article 19(2) allows restrictions on grounds of “security of the State,” the judiciary, in cases like Kedar Nath (supra), has narrowed the scope of sedition to protect dissent and criticism of the government. Similar principles apply to restrictions aimed at preventing incitement to violence.

Flowchart: Balancing Act

+--------------+
| Article 19(1)(a)|
+--------------+
     |
     v
+--------------------+
| Freedom of Speech  |
+--------------------+
     |
     v
+----------------------+
| Reasonable Restrictions |  **The Proportionality Test**
+----------------------+         (Necessity, Least Restrictive, Legitimate State Interest)
     |
     v
+---------+---------+---------+---------+
| Security | Public Order | Decency | Morality |
+---------+---------+---------+---------+
     |
     v
 (e.g., Sedition)  (e.g., Hate Speech)

**Note:** The above are just some examples. The list of reasonable restrictions is not exhaustive.

Emerging Challenges and the Way Forward

The digital age has ushered in new challenges and opportunities for freedom of speech:

• Hate Speech and Misinformation: The rise of social media has facilitated the spread of hate speech and misinformation. Striking a balance between free speech and protecting vulnerable groups remains a challenge.
• Privacy vs. Free Speech: The right to privacy, though not explicitly mentioned in the Constitution, has been recognized by the judiciary. Balancing free speech with the right to privacy in the digital age is an evolving debate.

Possible solution: 

• Promoting Media Literacy: Educating citizens on critical thinking and responsible online behavior can help combat misinformation.
• Self-Regulation by Platforms: Social media platforms can play a proactive role in moderating content and promoting responsible use.

• Targeted Legislation: Well-defined legislation, adhering to the proportionality test, can address specific concerns like hate speech and online harassment without stifling legitimate dissent.
• Independent Regulatory Bodies: Establishing independent regulatory bodies with diverse representation can ensure fair and transparent content moderation practices.

The Way Forward:

Navigating the evolving landscape of free speech requires a multi-pronged approach. A healthy balance is crucial. Robust public discourse, fostered by a free and responsible press, is essential for a vibrant democracy. However, this freedom should not translate into the unfettered spread of hate speech, misinformation, or incitement to violence.

Conclusion:

Article 19(1)(a) remains a cornerstone of Indian democracy. The judiciary's proactive role in interpreting and expanding its scope, while upholding reasonable restrictions, has been commendable. As we navigate the digital age, promoting media literacy, fostering responsible online behavior, and enacting well-defined legislation will be critical in ensuring a healthy balance between freedom of speech and other fundamental rights. This will allow for robust public discourse while protecting vulnerable groups and maintaining national security.

Source : Helpline law

परिचय:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) मौलिक अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इस अधिकार को एक स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है, जो सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देता है और सरकार को जवाबदेह बनाता है। हालांकि, इस अधिकार की प्रकृति और दायरा पूर्ण नहीं है। यह निबंध भारतीय संदर्भ में अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के उभरते स्वरूप और दायरे का आलोचनात्मक परीक्षण करता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तारित फलक

भारतीय न्यायपालय ने अनुच्छेद 19(1)(ए) की व्याख्या और इसके दायरे को विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस विकास के कुछ प्रमुख पहलू यहां दिए गए हैं:

• परिभाषा का विस्तार: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोले गए शब्दों से परे है। इसमें अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप शामिल हैं, जिनमें लेखन, कला, संगीत और यहां तक ​​कि मौन (विरोध प्रदर्शन) भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ बनाम बिहार राज्य (1954) जैसे मामलों में इन व्यापक व्याख्याओं को मान्यता दी।
• सूचना का अधिकार: जानने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक आवश्यक पहलू माना जाता है। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ (1973) जैसे ऐतिहासिक फैसलों ने सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूद सूचना तक पहुंच का अधिकार स्थापित किया, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिला।
• वाणिज्यिक अभिव्यक्ति: उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उचित प्रतिबंधों के अधीन, कोर्ट ने चौधरी खजान सिंह बनाम पंजाब राज्य (1967) जैसे मामलों में वाणिज्यिक भाषण की वैधता को मान्यता दी।

प्रवाह चार्ट: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तारित दायरा

+--------------+
| अनुच्छेद 19(1)(ए) |
+--------------+
     |
     v
+--------------------+
| अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता |
+--------------------+
     |
     v
  +---------+---------+---------+---------+
  | बोले गए | लिखित  | कलात्मक | मौन     |
  | शब्द    | अभिव्यक्ति| अभिव्यक्ति| (विरोध) |
  +---------+---------+---------+---------+
     |
     v
+-----------------+
| जानने का अधिकार |
+-----------------+
     |
     v
+-----------------+
| वाणिज्यिक अभिव्यक्ति |
+-----------------+
     | (उचित प्रतिबंधों |
     | के अधीन)        |
+-----------------+

संतुलनकारी अधिनियम: युक्तियुक्त प्रतिबंध

जबकि अनुच्छेद 19(2) राज्य को विशिष्ट चिंताओं के हित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है, यह शक्ति पूर्ण नहीं है। न्यायपालय इस संतुलन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:

• आनुपातिकता परीक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) जैसे मामलों में आनुपातिकता परीक्षण स्थापित किया। यह परीक्षण सुनिश्चित करता है कि वैध राज्य हित को प्राप्त करने के लिए प्रतिबंध आवश्यक हैं, कम से कम प्रतिबंधात्मक तरीके से।
• देशद्रोह और उकसाना: जबकि अनुच्छेद 19(2) “राज्य की सुरक्षा” के आधार पर प्रतिबंधों की अनुमति देता है, न्यायपालिका, केदार नाथ (उपरोक्त) जैसे मामलों में, असहमति और सरकार की आलोचना की रक्षा के लिए देशद्रोह के दायरे को कम कर दिया है। इसी तरह के सिद्धांत हिंसा भड़काने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों पर लागू होते हैं।

संतुलनकारी अधिनियम: युक्तियुक्त प्रतिबंध 

जैसे मामलों में, असंत और सरकार की आलोचना की रक्षा के लिए दंडनीय अपराध (राजा द्रोह) के दायरे को सीमित कर दिया है। हिंसा के लिए उकसाने के उद्देश्य से लगाए गए प्रतिबंधों पर भी यही सिद्धांत लागू होते हैं।

प्रवाह चार्ट: संतुलनकारी अधिनियम

+--------------+
| अनुच्छेद 19(1)(ए) |
+--------------+
     |
     v
+--------------------+
| अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता |
+--------------------+
     |
     v
+----------------------+
| युक्तियुक्त प्रतिबंध  |   **आनुपातिकता परीक्षण**
+----------------------+         (आवश्यकता, कम से कम प्रतिबंधात्मक, वैध राज्य हित)
     |
     v
+---------+---------+---------+---------+
| सुरक्षा | सार्वजनिक व्यवस्था | शालीनता | नैतिकता |
+---------+---------+---------+---------+
     |
     v
 (उदा., देशद्रोह)  (उदा., घृणा फैलाने वाला भाषण)

**ध्यान दें:** उपरोक्त कुछ उदाहरण हैं। युक्तियुक्त प्रतिबंधों की सूची विस्तृत नहीं है।

उभरती चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

डिजिटल युग ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए नई चुनौतियों और अवसरों को जन्म दिया है:

• घृणा फैलाने वाला भाषण और गलत सूचना: सोशल मीडिया के उदय ने घृणा फैलाने वाले भाषण और गलत सूचना के प्रसार को सुगम बना दिया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कमजोर समूहों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती बना हुआ है।
• निजता बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: हालांकि संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन न्यायपालय ने निजता के अधिकार को मान्यता दी है। डिजिटल युग में निजता के अधिकार के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित करना एक विकसित बहस है।

संभावित समाधान:

• मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना: आलोचनात्मक सोच और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार के बारे में नागरिकों को शिक्षित करना गलत सूचना का मुकाबला करने में मदद कर सकता है।
• प्लेटफार्मों द्वारा स्व-नियमन: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सामग्री को नियंत्रित करने और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।
• लक्षित विधान: आनुपातिकता परीक्षण का पालन करते हुए, सुपरिभाषित विधान घृणा फैलाने वाले भाषण और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी विशिष्ट चिंताओं को संबोधित कर सकता है, बिना वैध असंत को दबाए।

आगे का रास्ता

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बदलते परिदृश्य को पार करना एक बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करता है। एक स्वस्थ संतुलन महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस द्वारा पोषित एक मजबूत सार्वजनिक चर्चा, एक जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। हालांकि, इस स्वतंत्रता का मतलब घृणा फैलाने वाले भाषण, गलत सूचना या हिंसा के लिए उकसाने का बेरोकटोक प्रसार नहीं होना चाहिए।

निष्कर्ष

अनुच्छेद 19(1)(ए) भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला बना हुआ है। न्यायपालय की इसकी व्याख्या और इसके दायरे को विस्तारित करने, जबकि उचित प्रतिबंधों को बनाए रखने में, सक्रिय भूमिका सराहनीय रही है। जैसा कि हम डिजिटल युग का नेविगेशन करते हैं, मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना।