Polity: JPSC mains 2021 solution, Federal Character in the Indian Constitution

Unitary elements in the Constitution of India are over stressed while federal character are under emphasized.' Do you agree? Give reasons to support your answer. (JPSC 2021, 40 Marks)

Introduction

The Indian Constitution, a testament to the vision of our founding fathers, establishes a unique political framework. It blends features of both unitary and federal systems, creating a "quasi-federal" structure. This essay will delve into the debate surrounding the emphasis placed on unitary elements versus the federal character of the Constitution. While some argue that unitary features dominate, a closer examination reveals a more nuanced picture.

Arguments for Overemphasis on Unitary Elements:

• Strong Central Government: The Constitution vests significant powers in the Union government for national unity and stability. Subjects like defense, foreign affairs, currency, and communication fall under its exclusive domain.
• Emergency Provisions: Articles 352, 356, and 360 empower the Centre to proclaim emergencies to address threats to the nation's security or financial stability. During such periods, the Union government can suspend fundamental rights and assume control of states.
• Parliamentary Supremacy: The Union Parliament enjoys legislative supremacy over concurrent subjects like education and health. State laws on these matters are overridden in case of conflict with Central legislation.
• Single Judiciary: India has a unified judicial system with the Supreme Court at its apex. This ensures uniformity in the interpretation of laws across the country.

Arguments for Underemphasis of Federal Character:

• Strong State Legislatures: States have exclusive legislative powers over a wide range of subjects critical to daily life, such as public order, police, agriculture, and local administration.
• Federalism in Practice: The Indian experience of federalism is marked by cooperative federalism, where the Centre and states work together on various issues. Schemes like centrally sponsored programs and inter-state councils facilitate this cooperation.
• Financial Provisions: While the Centre controls major tax sources like income tax and customs duty, states have independent revenue sources like sales tax and excise. The Finance Commission ensures equitable distribution of financial resources among states.
• Division of Powers: The Constitution meticulously divides legislative, executive, and judicial powers between the Centre and states, providing a framework for their independent functioning.

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Finding the Middle Ground:

The framers of the Constitution deliberately incorporated both unitary and federal features. This design aimed to achieve national unity and integrity while respecting regional diversity and allowing states to address local needs.

Here's a flow chart summarizing the key points:

                                  Indian Constitution
                                          |
                                    ----------
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                             Unitary Features  Federal Features
                                    |         |
                          Strong Centre    |    Strong States
                   (Defense, Foreign Policy)  |  (Public Order, Agriculture)
                          Emergency Powers   |   Exclusive Legislative Lists
                          Parliamentary Supremacy |   Financial Autonomy
                          Unified Judiciary     |   Cooperative Federalism

Reasons Why Unitary Features are Necessary:

• National Security: A strong Centre is essential to maintain national security and deal with external threats.
• Economic Development: Uniform economic policies and infrastructure development across the nation benefit everyone.
• Social Integration: Centralized initiatives can foster national identity and promote social inclusion.

Why a Robust Federal Character is Important:

• Diversity Management: Federalism allows states to tailor policies to their unique social and cultural contexts.
• Democratic Participation: Strong state governments promote grassroots democracy and citizen participation in local governance.
• Innovation and Experimentation: States can act as laboratories for policy experimentation, with successful models adopted nationally.

Conclusion:

The Indian Constitution is not a rigid document. It allows for a dynamic interplay between the Centre and states. The emphasis on one element over the other can fluctuate depending on the national context. The key lies in striking a balance – a strong Centre ensuring national unity while empowering states to address regional needs. This fosters a collaborative federalism that strengthens India's democratic structure and contributes to its overall development.

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Additional Points to Consider:

• Discuss recent trends in Indian federalism, such as the rise of regional parties and demands for greater state autonomy.
• Analyze landmark Supreme Court judgments that have interpreted the balance between Centre and states.
• Suggest potential reforms to strengthen cooperative federalism and address emerging challenges.

By incorporating these points and elaborating on existing arguments, you can develop a more comprehensive and well-rounded, catering to the requirements of UPSC and JPSC mains examinations.

परिचय:

भारतीय संविधान, हमारे संस्थापक पिताओं की दूरदृष्टि का प्रमाण, एक अद्वितीय राजनीतिक ढांचा स्थापित करता है। यह एकात्मक और संघीय प्रणालियों दोनों की विशेषताओं को मिलाकर, एक "अर्ध-संघीय" संरचना बनाता है। यह निबंध संविधान के एकात्मक तत्वों और संघीय चरित्र पर दिए गए जोर के इर्द-गिर्द बहस में गहराई से जाएगा। जबकि कुछ लोग तर्क देते हैं कि एकात्मक विशेषताएं हावी हैं, करीबी से जांच करने पर एक अधिक सूक्ष्म तस्वीर सामने आती है।

एकात्मक तत्वों पर अधिक जोर देने के तर्क:

• मजबूत केंद्र सरकार: संविधान राष्ट्रीय एकता और स्थिरता के लिए केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान करता है। रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा और संचार जैसे विषय इसके विशेष क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।
• आपातकालीन प्रावधान: अनुच्छेद 352, 356 और 360 केंद्र को राष्ट्र की सुरक्षा या वित्तीय स्थिरता के लिए खतरों का समाधान करने के लिए आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देते हैं। ऐसे समय में, केंद्र सरकार मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है और राज्यों का नियंत्रण ले सकती है।
• संसदीय सर्वोच्चता: केंद्रीय विषयों और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे समवर्ती विषयों पर केंद्रीय संसद को विधायी सर्वोच्चता प्राप्त है। यदि केंद्र सरकार के कानून से विरोध होता है तो इन मामलों पर राज्य कानून रद्द हो जाते हैं।
• एकल न्यायपालिका: भारत में सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष पर एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। यह पूरे देश में कानूनों की व्याख्या में एकरूपता सुनिश्चित करता है।

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संघीय चरित्र के कम जोर देने के तर्क:

• मजबूत राज्य विधायिकाएं: राज्यों के पास दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण कई विषयों पर विशेष विधायी शक्तियां हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, कृषि और स्थानीय प्रशासन।
• व्यवहार में संघवाद: भारतीय संघीय अनुभव सहकारी संघवाद द्वारा चिह्नित है, जहां केंद्र और राज्य विभिन्न मुद्दों पर मिलकर काम करते हैं। केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम और अंतर-राज्य परिषदें इस सहयोग को सुगम बनाती हैं।
• वित्तीय प्रावधान: जबकि केंद्र आयकर और सीमा शुल्क जैसे प्रमुख कर स्रोतों को नियंत्रित करता है, राज्यों के पास बिक्री कर और उत्पाद शुल्क जैसे स्वतंत्र राजस्व स्रोत हैं। वित्त आयोग राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करता है।
• शक्तियों का विभाजन: संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियों को सावधानीपूर्वक विभाजित करता है, उनके स्वतंत्र कामकाज के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।

मध्य मार्ग ढूँढना:

संविधान के निर्माताओं ने जानबूझकर एकात्मक और संघीय दोनों विशेषताओं को शामिल किया। इस डिजाइन का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्राप्त करना था, साथ ही क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना और राज्यों को स्थानीय जरूरतों को पूरा करने की अनुमति देना था।

यहां एक प्रवाह चार्ट है जो प्रमुख बिंदुओं को सारांशित करता है:

                                     भारतीय संविधान
                                          |
                                    ----------
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                             एकात्मक विशेषताएं  संघीय विशेषताएं
                                    |         |
                          मजबूत केंद्र    |    मजबूत राज्य
                   (रक्षा, विदेश नीति)  |  (सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि)

                          आपातकालीन शक्तियां   |   विशेष विधायी सूची
                          संसदीय सर्वोच्चता |   वित्तीय स्वायत्तता
                          एकीकृत न्यायपालिका     |   सहकारी संघवाद

आगे के तर्क...

• राष्ट्रीय सुरक्षा: राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने और बाहरी खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत केंद्र आवश्यक है।
• आर्थिक विकास: पूरे देश में समान आर्थिक नीतियां और बुनियादी ढांचे का विकास सभी को लाभ पहुंचाता है।
• सामाजिक एकीकरण: केंद्रीकृत पहल राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा दे सकती हैं और सामाजिक समावेश को बढ़ावा दे सकती हैं।

एक मजबूत संघीय चरित्र क्यों महत्वपूर्ण है:

• विविधता प्रबंधन: संघवाद राज्यों को अपनी अनूठी सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप नीतियों को तैयार करने की अनुमति देता है।
• लोकतांत्रिक भागीदारी: मजबूत राज्य सरकारें जमीनी स्तर के लोकतंत्र और स्थानीय शासन में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देती हैं।
• नवाचार और प्रयोग: राज्य नीतिगत प्रयोग के लिए प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर सकते हैं, सफल मॉडलों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाता है।

निष्कर्ष

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भारतीय संविधान कोई कठोर दस्तावेज नहीं है। यह केंद्र और राज्यों के बीच गतिशील परस्पर क्रिया की अनुमति देता है। एक तत्व पर दूसरे तत्व पर जोर राष्ट्रीय संदर्भ के आधार पर उतार-चढ़ाव कर सकता है। कुंजी संतुलन बनाने में है - एक मजबूत केंद्र जो राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करता है जबकि राज्यों को क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करने का अधिकार देता है। यह एक सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देता है जो भारत की लोकतांत्रिक संरचना को मजबूत करता है और इसके समग्र विकास में योगदान देता है।