Polity: institutional structure in India have led to Good Governance Outcome

 "Do you agree that the existing institutional structure in India have led to Good Governance Outcome?" Give reasons in support of your answer.  (JPSC 2021, 40 marks)

"क्या आप सहमत हैं कि भारत में मौजूदा संस्थागत ढाँचे के कारण सुशासन लागू हुआ है ?" उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए ।

Introduction

Good governance is a multifaceted concept encompassing characteristics like transparency, accountability, participation, rule of law, and effectiveness. India has a complex institutional structure, inherited from its colonial past and evolving over time. This essay critically examines whether this existing structure facilitates or hinders the achievement of good governance outcomes in India.

Arguments in Favor of the Existing Structure:

• Federal System: India's federal structure distributes power between the central government and states, fostering diversity and catering to regional needs. This can lead to better responsiveness and innovation in governance at the state level.

• Independent Judiciary: An independent judiciary acts as a vital check on executive power, upholding the rule of law and protecting citizens' rights. Landmark judgments by the Supreme Court have addressed issues like social justice and environmental protection.

• Parliamentary Democracy: India's democratic system allows for representation of diverse voices and peaceful transitions of power. Regular elections ensure accountability of elected officials to the people.

• Constitutional Framework: The Indian Constitution provides a strong legal foundation for governance, outlining fundamental rights, duties, and the structure of government institutions. It serves as a guiding principle for good governance practices.

• Bureaucracy: The Indian bureaucracy, despite its limitations, provides continuity and stability in governance. Experienced civil servants play a crucial role in policy formulation and implementation.

Examples Supporting Positive Outcomes:

• Right to Information Act (2005): This act empowers citizens to access government information, promoting transparency and reducing corruption.

• MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act): This legislation guarantees 100 days of wage employment to rural households, addressing poverty and promoting social inclusion.

• Decentralization through Panchayati Raj Institutions: Empowering village councils (panchayats) has led to greater citizen participation in local governance and improved delivery of basic services in rural areas.

Arguments Against the Existing Structure:

• Centralization Tendencies: Despite the federal structure, there's a tendency for excessive central control, limiting the autonomy and decision-making power of states. This can hamper responsiveness to local needs.

• Judicial Backlog: Pendency of a vast number of cases in courts hinders access to justice and delays resolution of disputes. This weakens the rule of law and undermines public trust.

• Electoral Corruption: Instances of electoral malpractices and influence of money power can erode public faith in democracy and hinder the selection of capable representatives.

• Bureaucratic Red Tape: Complex bureaucratic procedures can lead to delays, inefficiencies, and opportunities for corruption. Streamlining processes is crucial for effective service delivery.

• Accountability Issues: Mechanisms for holding public officials accountable can be weak, leading to instances of corruption and unresponsive governance. Strengthening oversight bodies and citizen participation is essential.

Examples Highlighting Challenges:

• Unequal Implementation of Central Schemes: Variations in state-level implementation of centrally funded schemes can lead to uneven development and disparities across regions.

• Environmental Degradation: Lack of effective coordination between different levels of government and weak enforcement mechanisms contribute to environmental issues like pollution and deforestation.

• Social Inequalities: Despite affirmative action policies, issues like caste discrimination and social exclusion persist, highlighting the need for stronger social justice measures.

Towards a More Effective Institutional Structure:

• Empowering States: Strengthening federalism by granting greater autonomy to states in areas like resource allocation and policy implementation.

• Judicial Reforms: Fast-tracking the judicial process, improving infrastructure, and increasing judicial capacity to address case backlogs.

• Electoral Reforms: Implementing stricter campaign finance regulations and promoting ethical voting practices to reduce the influence of money power in elections.

• Administrative Reforms: Streamlining bureaucratic procedures, leveraging technology for better service delivery, and strengthening performance-based evaluation systems to enhance efficiency and transparency.

• Promoting Citizen Participation: Creating avenues for citizen engagement in policymaking and grievance redressal mechanisms to improve government responsiveness and accountability.

Conclusion

The existing institutional structure in India has elements that both promote and hinder good governance. While the federal system, judiciary, and democratic framework provide a strong foundation, challenges like centralization, bureaucratic inefficiencies, and accountability gaps need to be addressed. By fostering greater federalism, strengthening institutions, and promoting citizen participation, India can strive towards a more effective and inclusive model of governance that delivers positive outcomes for all its citizens.

परिचय:

सुशासन एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी, कानून का राज और प्रभावशीलता जैसे गुण शामिल होते हैं। भारत में एक जटिल संस्थागत ढांचा है, जो उसके औपनिवेशिक अतीत से विरासत में मिला है और समय के साथ विकसित हुआ है। यह निबंध इस बात की गंभीर रूप से जांच करता है कि क्या यह मौजूदा ढांचा भारत में सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है या बाधा उत्पन्न करता है।

मौजूदा ढांचे के समर्थन में तर्क:

• संघीय प्रणाली: भारत की संघीय संरचना केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण करती है, जो विविधता को बढ़ावा देती है और क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करती है। इससे राज्य स्तर पर शासन में बेहतर जवाबदेही और नवाचार हो सकते हैं।

• स्वतंत्र न्यायपालिका: एक स्वतंत्र न्यायपालिका कार्यपालिका शक्ति पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण के रूप में कार्य करती है, कानून के राज को बनाए रखती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण फैसलों ने सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों को संबोधित किया है।

• संसदीय लोकतंत्र: भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली विभिन्न आवाजों के प्रतिनिधित्व और शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन की अनुमति देती है। नियमित चुनाव जनता के प्रति चुने हुए अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।

• संवैधानिक ढांचा: भारतीय संविधान सुशासन के लिए एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान करता है, जिसमें मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और सरकारी संस्थानों की संरचना को रेखांकित किया गया है। यह सुशासन प्रथाओं के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है।

• नौकरशाही (bureaucracy): भारतीय नौकरशाही, अपनी सीमाओं के बावजूद, शासन में निरंतरता और स्थिरता प्रदान करती है। अनुभवी सिविल सेवक नीति निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सकारात्मक परिणामों का समर्थन करने वाले उदाहरण:

• सूचना का अधिकार अधिनियम (2005): यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी सूचना तक पहुंचने का अधिकार देता है, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है और भ्रष्टाचार कम होता है।

• मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम): यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराता है, गरीबी को दूर करता है और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देता है।

• पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकेंद्रीकरण: ग्राम सभाओं (पंचायतों) को सशक्त बनाने से स्थानीय शासन में अधिक नागरिक भागीदारी हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं के वितरण में सुधार हुआ है।

मौजूदा ढांचे के खिलाफ तर्क

• केंद्रीकरण की प्रवृत्ति: संघीय ढांचे के बावजूद, अत्यधिक केंद्रीय नियंत्रण की प्रवृत्ति है, जो राज्यों की स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्ति को सीमित करती है। यह स्थानीय जरूरतों के प्रति जवाबदेही को बाधित कर सकता है।

• न्यायिक लंबित कार्य: अदालतों में बड़ी संख्या में मामलों के लंबित रहने से न्याय तक पहुंच बाधित होती है और विवादों के समाधान में देरी होती है। यह कानून के राज को कमजोर करता है और जनता के विश्वास को कम करता है

• चुनावी भ्रष्टाचार: चुनावी कदाचारों के उदाहरण और धनबल का प्रभाव लोकतंत्र में जनता के विश्वास को कम कर सकता है और सक्षम प्रतिनिधियों के चयन में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

• नौकरशाही लालफीताशाही (bureaucratic red tape): जटिल नौकरशाही प्रक्रियाओं से देरी, अक्षमता और भ्रष्टाचार के अवसर पैदा हो सकते हैं। प्रभावी सेवा वितरण के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना महत्वपूर्ण है।

• जवाबदेही के मुद्दे: लोक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए तंत्र कमजोर हो सकते हैं, जिससे भ्रष्टाचार और गैर-जवाबदेह शासन के उदाहरण सामने आ सकते हैं। निगरानी निकायों और नागरिक भागीदारी को मजबूत करना आवश्यक है।

चुनौतियों को उजागर करने वाले उदाहरण

• केंद्रीय योजनाओं का असमान कार्यान्वयन: केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन में भिन्नता क्षेत्रों में असमान विकास और असमानताएं पैदा कर सकती है।

• पर्यावरणीय गिरावट: विभिन्न सरकारी स्तरों के बीच प्रभावी समन्वय की कमी और कमजोर प्रवर्तन तंत्र प्रदूषण और वनों की कटाई जैसे पर्यावरणीय मुद्दों में योगदान करते हैं।

• सामाजिक असमानताएं: सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के बावजूद, जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार जैसे मुद्दे बने हुए हैं, जो मजबूत सामाजिक न्याय उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

अधिक प्रभावी संस्थागत ढांचे की ओर

• राज्यों का सशक्तिकरण: संसाधन आवंटन और नीति कार्यान्वयन जैसे क्षेत्रों में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करके संघवाद को मजबूत बनाना।

• न्यायिक सुधार: न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना और मामले के बोझ को कम करने के लिए न्यायिक क्षमता बढ़ाना।

• चुनावी सुधार: सख्त अभियान वित्त विनियमों को लागू करना और नैतिक मतदान प्रथाओं को बढ़ावा देना ताकि चुनावों में धनबल के प्रभाव को कम किया जा सके।

• प्रशासनिक सुधार: ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, बेहतर सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत करना।

• नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना: नीति निर्माण और शिकायत निवारण तंत्र में नागरिकों की भागीदारी के लिए रास्ते बनाना ताकि सरकारी जवाबदेही और जवाबदेही में सुधार हो सके।

निष्कर्ष

भारत में मौजूदा संस्थागत ढांचे में ऐसे तत्व हैं जो सुशासन को बढ़ावा देते हैं और इसमें बाधा भी डालते हैं। जबकि संघीय प्रणाली, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक ढांचा एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। केंद्रीयकरण,  नौकरशाही  अक्षमताओं और जवाबदेही के अंतराल जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। अधिक संघवाद को बढ़ावा देकर, संस्थानों को मजबूत करके और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देकर, भारत अधिक प्रभावी और समावेशी शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो सकता है जो सभी नागरिकों के लिए सकारात्मक परिणाम देता है।

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