Polity: Disaster preparedness and management has become an important component of District Administration in India

 Question: 

"Disaster preparedness and management has become an important component of District Administration in India." Discuss with suitable illustrations. 

"भारत में आपदा प्रबन्धन और तैयारी जिला प्रशासन का एक महत्त्वपूर्ण घटक बन गया है ।" उपयुक्त दृष्टातों के साथ चर्चा करें ।

Introduction:

India, a land of immense geographical diversity, is highly susceptible to natural disasters like floods, earthquakes, cyclones, droughts, and landslides. Mitigating the impact of these disasters and ensuring swift response has become an imperative for district administration. This essay discusses the growing importance of disaster preparedness and management (DPM) at the district level, using relevant illustrations.

Why is DPM Crucial in District Administration?

• Frontline Response: Districts are the first responders during disasters. They bear the brunt of the initial impact and are responsible for immediate rescue, relief, and rehabilitation efforts. A well-prepared district administration can minimize casualties and expedite recovery.

• Vulnerability Assessment: Each district has unique vulnerabilities based on its geography, population density, and existing infrastructure. District officials play a vital role in identifying these vulnerabilities and creating localized hazard maps.

• Community Mobilization: Effective DPM hinges on community engagement. District administration plays a crucial role in educating and training communities on disaster preparedness drills, evacuation procedures, and first-aid measures.

• Resource Management: Districts manage critical resources like shelters, food supplies, and medical aid during a disaster. Efficient resource allocation and utilization are crucial for effective response and relief.

Institutional Framework for District-Level DPM

• District Disaster Management Authority (DDMA): Headed by the District Collector, the DDMA is the nodal agency for coordinating all disaster preparedness activities at the district level. It formulates district-specific disaster management plans, conducts mock drills, and allocates resources.

• State Disaster Management Authority (SDMA): Provides guidance, technical support, and resources to DDMA for capacity building and implementation of disaster management plans.

• National Disaster Management Authority (NDMA): Sets national policy guidelines and oversees the overall disaster management framework in India.

Examples of Effective District-Level DPM:

• Odisha's Cyclone Preparedness Programme: Following the devastating 1999 cyclone, Odisha adopted a proactive approach to disaster management. Regular mock drills, community-based evacuation plans, and cyclone shelters built along the coast have significantly reduced casualties in subsequent cyclones like Phailin (2013) and Fani (2019).

• Bhukamp Asa (Earthquake Safety) Programme in Gujarat: Launched after the 2001 earthquake, this program focuses on earthquake-resistant construction practices, retrofitting existing buildings, and community awareness campaigns. This proactive approach has helped Gujarat better prepare for future earthquakes.

Challenges in Implementing District-Level DPM

• Lack of Awareness: Despite efforts, significant sections of the population, especially in rural areas, lack awareness of disaster preparedness measures.

• Resource Constraints: Districts often face resource limitations, particularly skilled personnel, specialized equipment, and funds for infrastructure development like cyclone shelters and flood protection measures.

• Inadequate Inter-Departmental Coordination: Effective DPM requires seamless coordination between various departments like police, fire services, health, and public works. Silos within the administration can hinder efficient response.

• Climate Change: The increasing frequency and intensity of extreme weather events pose new challenges for disaster preparedness. Existing plans may need constant review and adaptation.

Enhancing District-Level DPM

• Community Engagement: Strengthening community participation through awareness campaigns, volunteer training programs, and incorporating local knowledge into disaster management plans is crucial.

• Capacity Building: Investing in training programs for district officials, first responders, and volunteers on various aspects of disaster preparedness, response, and recovery can significantly improve efficiency.

• Technology Integration: Leveraging technology like early warning systems, remote sensing, and GIS mapping can enhance vulnerability assessment, resource management, and communication during disasters.

• Budgetary Allocations: Increased budgetary allocations at the district level for infrastructure development, equipment procurement, and capacity building can bolster disaster preparedness.

• Public-Private Partnerships: Collaboration with NGOs and private companies can provide additional resources, expertise, and innovative solutions for disaster preparedness.

Conclusion

Disaster preparedness and management have become an indispensable component of district administration in India. By strengthening district-level capacity through community engagement, capacity building, and resource allocation, India can effectively mitigate the impact of disasters and ensure the safety and well-being of its citizens.

परिचय

विशाल भौगोलिक विविधता वाला देश भारत प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सूखा और भूस्खलन के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। इन आपदाओं के प्रभाव को कम करना और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना जिला प्रशासन के लिए एक अनिवार्यता बन गया है। यह निबंध उपयुक्त उदाहरणों का उपयोग करते हुए, जिला स्तर पर आपदा तैयारी और प्रबंधन (डीपीएम) के बढ़ते महत्व पर चर्चा करता है।

जिला प्रशासन में डीपीएम क्यों महत्वपूर्ण है?

• अग्रिम मोर्चे की प्रतिक्रिया: आपदाओं के दौरान जिले ही पहले प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं। वे शुरुआती प्रभाव का दंश झेलते हैं और तत्काल बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक सुसज्जित जिला प्रशासन हताहतों को कम कर सकता है और शीघ्र पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित कर सकता है।

• संवेदनशीलता आकलन: प्रत्येक जिले की अपनी भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या घनत्व और मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधार पर विशिष्ट संवेदनशीलताएं होती हैं। जिला अधिकारी इन संवेदनशीलताओं की पहचान करने और स्थानीयकृत खतरा मानचित्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

• समुदाय जुटाव: प्रभावी डीपीएम समुदाय की भागीदारी पर निर्भर करता है। जिला प्रशासन आपदा तैयारी अभ्यासों, निकासी प्रक्रियाओं और प्राथमिक उपचार उपायों पर समुदायों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

• संसाधन प्रबंधन: जिले आपदा के दौरान आश्रय स्थल, खाद्य आपूर्ति और चिकित्सा सहायता जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। प्रभावी प्रतिक्रिया और राहत के लिए कुशल संसाधन आवंटन और उपयोग महत्वपूर्ण है।

जिला स्तरीय डीपीएम के लिए संस्थागत ढांचा

• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए): जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, डीडीएमए जिला स्तर पर सभी आपदा तैयारी गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है। यह जिला-विशिष्ट आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करता है, मॉक ड्रिल आयोजित करता है और संसाधनों का आवंटन करता है।

• राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए): क्षमता निर्माण और आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए डीडीएमए को मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता और संसाधन प्रदान करता है।

• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए): राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देश निर्धारित करता है और भारत में समग्र आपदा प्रबंधन ढांचे की देखरेख करता है।

जिला स्तरीय प्रभावी डीपीएम के उदाहरण

• ओडिशा का चक्रवात तैयारी कार्यक्रम: विनाशकारी 1999 के चक्रवात के बाद, ओडिशा ने आपदा प्रबंधन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया। नियमित मॉक ड्रिल, समुदाय-आधारित निकासी योजनाएं, और तट के किनारे बने चक्रवात आश्रय स्थलों ने फेलिन (2013) और फानी (2019) जैसे बाद के चक्रवातों में हताहतों को काफी कम कर दिया है।

• गुजरात में भूकंप आसा (भूकंप सुरक्षा) कार्यक्रम: 2001 के भूकंप के बाद शुरू किया गया, यह कार्यक्रम भूकंप प्रतिरोधी निर्माण प्रथाओं, मौजूदा इमारतों के पुनर्निर्माण और सामुदायिक जागरूकता अभियानों पर केंद्र करता है। इस सक्रिय दृष्टिकोण ने गुजरात को भविष्य के भूकंपों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने में मदद की है।

  जिला स्तरीय डीपीएम को लागू करने में चुनौतियां

  • जागरूकता की कमी: प्रयासों के बावजूद, आबादी के महत्वपूर्ण वर्ग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, आपदा तैयारी उपायों के बारे में जागरूकता की कमी है।

  • संसाधन की कमी: जिलों को अक्सर संसाधन की कमी का सामना करना पड़ता है, खासकर कुशल कर्मियों, विशेष उपकरणों और चक्रवात आश्रय स्थलों और बाढ़ सुरक्षा उपायों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की कमी।

  • अंतर-विभागीय समन्वय में कमी: प्रभावी डीपीएम के लिए पुलिस, दमकल सेवाओं, स्वास्थ्य और लोक निर्माण जैसे विभिन्न विभागों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता होती है। प्रशासन के भीतर साइलो (एक-दूसरे से अलग-अलग काम करने वाले विभाग) कुशल प्रतिक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

  • जलवायु परिवर्तन: अत्यधिक मौसम घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता आपदा तैयारी के लिए नई चुनौतियां पेश करती हैं। मौजूदा योजनाओं की निरंतर समीक्षा और अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है।

  जिला स्तरीय डीपीएम को बढ़ाना

  • समुदाय जुड़ाव: जागरूकता अभियानों, स्वयंसेवी प्रशिक्षण कार्यक्रमों और आपदा प्रबंधन योजनाओं में स्थानीय ज्ञान को शामिल करके समुदाय की भागीदारी को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

  • क्षमता निर्माण: आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के विभिन्न पहलुओं पर जिला अधिकारियों, पहले प्रतिक्रिया देने वालों और स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करने से दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।

  • प्रौद्योगिकी एकीकरण: प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस मैपिंग जैसी तकनीक का लाभ उठाना आपदा के दौरान भेद्यता आकलन, संसाधन प्रबंधन और संचार को बढ़ा सकता है।

  • बजटीय आवंटन: बुनियादी ढांचे के विकास, उपकरण खरीद और क्षमता निर्माण के लिए जिला स्तर पर बजटीय आवंटन में वृद्धि आपदा तैयारी को मजबूत कर सकती है।

  • सार्वजनिक-निजी भागीदारी: गैर सरकारी संगठनों और निजी कंपनियों के साथ सहयोग आपदा तैयारी के लिए अतिरिक्त संसाधन, विशेषज्ञता और अभिनव समाधान प्रदान कर सकता है।

  निष्कर्ष

  आपदा तैयारी और प्रबंधन भारत में जिला प्रशासन का एक अनिवार्य घटक बन गया है। समुदाय की भागीदारी, क्षमता निर्माण और संसाधन आवंटन के माध्यम से जिला-स्तरीय क्षमता को मजबूत करके, भारत आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकता है और अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित कर सकता है।

  
  

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