JPSC previous year (JPSC 7th -10th 2021) mains question paper solution. Paper 3: establishment and development Iron and Steel Industry in India.,

 

भारत में लौह और इस्पात उद्योग की स्थापना और विकास में सहायक कारकों की समीक्षा करें। (JPSC 2021, 40 अंक)

लोहा और इस्पात, आधुनिक सभ्यता की धमनियाँ, भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ऊंचे गगनचुंबी इमारतों से लेकर मजबूत रेलवे पटरियों तक, ये धातुएं राष्ट्र के बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रगति के आधारशिला हैं। प्राकृतिक संसाधनों की समृद्ध संपदा और बढ़ते घरेलू बाजार से संपन्न भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक बनकर उभरा है। हालांकि, यह सफलता कहानी सिर्फ संयोग का परिणाम नहीं है। अनुकूल कारकों के संगम ने भारतीय लौह और इस्पात उद्योग के विकास का पोषण किया है। आइए इन कारकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें:

1. प्रचुर मात्रा में कच्चे माल का भंडार: भारत के पास लोहे के अयस्क का विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा भंडार है, जो इस्पात उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। यह संसाधन सुरक्षा भारतीय इस्पात उत्पादकों के लिए एक स्थिर आपूर्ति श्रृंखला और लागत लाभ में बदल जाती है। ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में उच्च श्रेणी के लौह अयस्क की मौजूदगी इस लाभ को और मजबूत करती है। इसके अतिरिक्त, भारत के पास कोकिंग कोल का भी काफी भंडार है, जो इस्पात उत्पादन में एक अन्य महत्वपूर्ण इनपुट है, हालांकि इसकी गुणवत्ता के लिए आयातित कोयले के साथ सम्मिश्रण की आवश्यकता हो सकती है।

2. बढ़ती घरेलू मांग: भारत की बढ़ती आबादी और तेजी से शहरीकरण ने इस्पात की निरंतर मांग को बढ़ावा दिया है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र, निर्माण, परिवहन नेटवर्क और बिजली उत्पादन पर ध्यान देने के साथ, इस्पात का एक प्रमुख उपभोक्ता है। इसके अतिरिक्त, वाहन और विनिर्माण क्षेत्रों का विकास इस्पात की मांग को और बढ़ा देता है। यह घरेलू मांग उद्योग के विकास के लिए एक आधार के रूप में कार्य करती है, जो उत्पादन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए एक गारंटीकृत बाजार प्रदान करती है।

3. लागत-प्रतिस्पर्धी कार्यबल: भारत एक कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के बड़े पूल के साथ जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करता है। यह विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम श्रम लागत में परिवर्तित होता है। हालांकि, प्रौद्योगिक प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने और उद्योग में उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरंतर कौशल विकास पहलों की आवश्यकता को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है।

4. सरकारी पहल और नीति समर्थन: भारत सरकार ने लौह और इस्पात क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में एक सक्रिय भूमिका निभाई है। इस्पात परियोजनाओं को बुनियादी ढांचा का दर्जा देने, कर लाभ प्रदान करने और खनन प्रक्रिया को सु streamlined करने जैसी नीतियों ने विस्तार और आधुनिकीकरण को सुगम बनाया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 जैसी पहल का लक्ष्य 2030-31 तक 300 मिलियन टन की कच्चे इस्पात उत्पादन क्षमता हासिल करना है, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

5. तकनीकी उन्नतियाँ: भारतीय लौह और इस्पात उद्योग ने नई तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ब्लास्ट फर्नेस तकनीक, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ) प्रक्रियाओं और कंटीन्यूअस कास्टिंग तकनीकों के कार्यान्वयन से दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। हालांकि, कार्बन फुटप्रिंट कम करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों जैसे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) प्रक्रियाओं को अपनाने की further गुंजाइश है।

लाभों से परे: एक महत्वपूर्ण नज़र

उपरोक्त कारक भारत के लौह और इस्पात उद्योग को आगे बढ़ाने में सहायक रहे हैं, फिर भी कुछ चुनौतियों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है जिनका समाधान किया जाना चाहिए:

• बुनियादी ढांचे की अड़चनें: अपर्याप्त बुनिया ढांचा, खासकर परिवहन और रसद के क्षेत्रों में, कच्चे माल और तैयार उत्पादों के सुचारू परिवहन को बाधित कर सकता है, जिससे उत्पादन लागत और डिलीवरी समय सीमा प्रभावित होती है।
• पर्यावरण संबंधी चिंताएं: इस्पात उत्पादन एक ऊर्जा-गहन प्रक्रिया है जिसके पर्यावरण पर महत्वपूर्ण दुष्परिणाम होते हैं। उत्सर्जन से होने वाला वायु प्रदूषण और प्रदूषित जल से होने वाला जल प्रदूषण गंभीर चुनौतियां हैं। उद्योग को अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सतत प्रथाओं को अपनाने और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश करने की आवश्यकता है।
• गुणवत्ता संबंधी चिंताएं: कुछ भारतीय इस्पात उत्पादकों के लिए गुणवत्ता में निरंतरता बनाए रखना एक चिंता का विषय बना हुआ है। वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए, उत्पादन प्रक्रियाओं को उन्नत करना और कठोर गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को लागू करना आवश्यक है।

भविष्य का मार्ग: एक सतत भविष्य

भारतीय लौह और इस्पात उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। अपने अनुकूल कारकों का लाभ उठाकर, मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके और तकनीकी उन्नति को अपनाकर, यह वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। यहां भविष्य के लिए कुछ प्रमुख रणनीतियाँ हैं:

• नवाचार पर ध्यान दें: मौजूदा तकनीकों को परिष्कृत करने और पर्यावरण के अनुकूल इस्पात उत्पादन विधियों का पता लगाने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, कोयले के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाली नवीनतम तकनीकों का विकास इस क्षेत्र को अधिक टिकाऊ बना सकता है।

• कौशल विकास: बदलती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल होने के लिए कार्यबल को उन्नत करना और उनका पुनर्कौशल करना एक भविष्य-उन्मुख उद्योग सुनिश्चित करेगा। सरकार और उद्योग दोनों को कौशल विकास पहलों में निवेश करने और उद्योग की श्रमशक्ति आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है।

• सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग: बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार और उद्योग जगत के बीच सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, लौह अयस्क के दोहन और परिवहन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को अपनाया जा सकता है। यह न केवल निवेश को आकर्षित करेगा बल्कि परियोजना के कार्यान्वयन में भी तेजी लाएगा।

• संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना: भारतीय लौह और इस्पात उद्योग को न केवल उत्पादन बल्कि स्थिरता और नवाचार को भी प्राथमिकता देते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि कच्चे माल के स्रोत से लेकर तैयार उत्पाद तक उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए, अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण पर ध्यान देना चाहिए और जल और ऊर्जा दक्षता में सुधार करना चाहिए।

उदाहरण: सतत विकास की दिशा में एक कदम

पर्यावरण के अनुकूल इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल का एक उदाहरण प्रधान मंत्री खनिज विकास योजना (पीएमकेवीवाई) है। इस योजना का ल खनिज संपदा वाले क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। इसमें स्थानीय समुदायों के कल्याण के लिए फंड आवंटित करना और खनन क्षेत्रों में पर्यावरण बहाली गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल है। पीएमकेवीवाई इस क्षेत्र को अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसे और मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता हो सकती है।

निष्कर्ष

भारतीय लौह और इस्पात उद्योग ने पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि, वैश्विक नेतृत्व हासिल करने और बनाए रखने के लिए इसे निरंतर नवाचार, कौशल विकास और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोगात्मक प्रयास इस क्षेत्र को अगले विकास चरण में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक स्थायी और नवीन भविष्य के लिए, भारतीय लौह और इस्पात उद्योग को निरंतर प्रगति और विकास के पथ पर चलना चाहिए।

Critically Evaluate of Favourable Factors to the establishment and development Iron and Steel Industry in India. (JPSC 2021, 40 marks)

Iron and steel, the sinews of modern civilization, have played a pivotal role in India's industrial development. From towering skyscrapers to sturdy railway tracks, these metals are the building blocks of a nation's infrastructure and economic progress. India, endowed with a rich endowment of natural resources and a burgeoning domestic market, has emerged as the world's second-largest producer of crude steel. However, this success story is not merely a product of chance. A confluence of favourable factors has nurtured the growth of the Indian iron and steel industry. Let's critically evaluate these factors:

1. Abundant Raw Material Reserves: India boasts the world's fifth-largest reserves of iron ore, a crucial raw material for steel production. This resource security translates into a stable supply chain and cost advantage for Indian steelmakers. The presence of high-grade iron ore in states like Odisha, Jharkhand, and Chhattisgarh further strengthens this advantage. Additionally, India possesses sizeable reserves of coking coal, another vital input in steel production, although its quality may necessitate blending with imported coal.

2. Growing Domestic Demand: India's burgeoning population and rapid urbanization have fuelled a relentless demand for steel. The infrastructure sector, with its focus on construction, transportation networks, and power generation, is a major consumer of steel. Additionally, the growth of the automobile and manufacturing sectors further propels steel demand. This domestic demand acts as a springboard for the industry's growth, providing a guaranteed market for a significant portion of production.

3. Cost-Competitive Workforce: India enjoys a demographic dividend with a large pool of skilled and semi-skilled labour. This translates into lower labour costs compared to developed economies. However, it is crucial to acknowledge the need for continuous skill development initiatives to keep pace with technological advancements and enhance productivity in the industry.

4. Government Initiatives and Policy Support: The Indian government has played a proactive role in fostering the growth of the iron and steel sector. Policies like granting infrastructure status to steel projects, providing tax benefits, and streamlining the mining process have facilitated expansion and modernization. Additionally, initiatives like the National Steel Policy 2017 aim to achieve a crude steel production capacity of 300 million tonnes by 2030-31, further underlining the government's commitment to the sector's development.

5. Technological Advancements: The Indian iron and steel industry has witnessed significant strides in adopting new technologies. The implementation of blast furnace technology, basic oxygen furnace (BOF) processes, and continuous casting techniques have enhanced efficiency and productivity. However, there's scope for further adoption of clean technologies like electric arc furnace (EAF) processes to reduce carbon footprint and ensure sustainable growth.

Beyond the Advantages: A Critical Look

While the aforementioned factors have been instrumental in propelling India's iron and steel industry forward, it is crucial to acknowledge certain challenges that need to be addressed:

• Infrastructure Bottlenecks: Inadequate infrastructure, particularly in the areas of transportation and logistics, can impede the smooth movement of raw materials and finished products, impacting production costs and delivery timelines.
• Environmental Concerns: Steel production is an energy-intensive process with significant environmental ramifications. Air pollution from emissions and water pollution from effluents pose serious challenges. The industry needs to embrace sustainable practices and invest in cleaner technologies to mitigate its environmental impact.
• Quality Concerns: Consistency in quality remains a concern for some Indian steel producers. To compete in the global market, upgrading production processes and implementing stringent quality control measures are essential.

The Road Ahead: A Sustainable Future

The Indian iron and steel industry stands at a crucial juncture. By leveraging its favourable factors, addressing existing challenges, and embracing technological advancements, it can consolidate its position as a global leader. Here are some key strategies for the future:

• Focus on Innovation: Investing in research and development to refine existing technologies and explore environmentally friendly steel production methods is critical.
• Skill Development: Upskilling and reskilling the workforce to adapt to evolving technologies will ensure a future-ready industry.
• Collaboration between Public and Private Sectors: Collaborative efforts between the government and industry players can expedite infrastructure development and address environmental concerns.

By taking a holistic approach that prioritizes not just production but also sustainability and innovation, India's iron and steel industry can truly become the crucible of progress, shaping a robust and resilient future for the nation.

• Case Studies: Include relevant case studies to bolster your arguments. For instance, discuss how specific government initiatives like the Pradhan Mantri Khanij Vikas Yojana (PM KVY).