JPSC previous year (JPSC 7th -10th 2021) mains question paper solution. Paper 3: Birsa Munda, Jharkhand History

 बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष ने अपनी उग्र और हिंसक पद्धति को त्यागकर संवैधानिक और शांतिपूर्ण स्वरूप अपना लिया। "आप इस कथन से कहां तक ​​सहमत हैं? (40 अंक)

 बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद झारखंड में आदिवासी संघर्ष पूर्णतः सशस्त्र और हिंसक तरीकों से हटकर सिर्फ संवैधानिक और शांतिपूर्ण मार्ग अपना लिया था, थोड़ा जटिल है। यद्यपि बिरसा मुंडा का विद्रोह निस्संद रूप से एक महत्वपूर्ण मोड़ था, परन्तु झारखंड में आदिवासी अधिकारों की लड़ाई एक जटिल और बहुआयामी कहानी रही है। आइए इस ऐतिहासिक यात्रा का गहराई से अध्ययन करें:

बिरसा मुंडा की विरासत: प्रतिरोध की ज्वाला

19वीं सदी के अंत में एक श्रद्धेय आदिवासी नेता, बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद और शोषण के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका आंदोलन, धार्मिक पुनरुत्थान और आत्मनिर्णय की तड़प से प्रेरित था, जिसमें सशस्त्र प्रतिरोध और आध्यात्मिक विद्रोह दोनों के तत्व शामिल थे।

• सशस्त्र पहलू: बिरसा मुंडा के अनुयायियों ने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाया, जिनमें पुलिस स्टेशन और चर्च शामिल थे। यह भूमि अधिग्रहण, अत्यधिक करों और पारंपरिक आदिवासी जीवन के क्षरण के साथ व्याप्त असंतोष को दर्शाता है।

• अहिंसक पहलू: बिरसा मुंडा ने 'बिर्साइत' नामक एक नई धर्म प्रणाली के निर्माण के माध्यम से सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर भी बल दिया। आध्यात्मिक कायाकल्प पर यह जोर ब्रिटिश राज के सांस्कृतिक दबावों का विरोध करने और आदिवासी समुदाय को एकजुट करने का लक्ष्य रखता था।

बिरसा मुंडा के बाद: रणनीतियों का मिश्रण

हालांकि बिरसा मुंडा के आंदोलन ने प्रतिरोध की आग जला दी थी, परन्तु झारखंड में बाद के आदिवासी संघर्ष में हिंसा का पूर्ण त्याग नहीं हुआ था। आइए देखें एक अधिक सूक्ष्म तस्वीर:

• सशस्त्र प्रतिरोध कायम रहना: 20वीं सदी के शुरुआती दौर में आदिवासी समूहों द्वारा छिटपुट सशस्त्र विद्रोह जारी रहे। ये विद्रोह भूमि के हस्तांतरण और शोषण से जुड़ी निरंतर हताशा को दर्शाते हैं। साहूकारों और जमींदारों द्वारा शोषण ने असंतोष को और बढ़ाया।

• संवैधानिक तरीकों का उदय: 20वीं सदी की शुरुआत में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों और संवैधानिक तरीकों का भी उदय हुआ:

• आदिवासी संगठन: आदिवासी महसभा (1936) और झारखंड पार्टी (1950) जैसे संगठनों ने संवैधानिक तरीकों से आदिवासी अधिकारों की वकालत की। उन्होंने झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देने, आदिवासी भूमि के संरक्षण और अधिक स्वायत्तता की मांग की।

• याचिकाएँ और पैरवी: आदिवासी समुदायों ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने के लिए याचिकाएँ दायर कीं और पैरवी के प्रयास किए।

हाल के घटनाक्रम और आगे की राह

हाल के दशकों में कुछ प्रगति हुई है:

• झारखंड राज्य का गठन (2000): झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिलना आदिवासी आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। इसने आदिवासी हितों के प्रतिनिधित्व को मजबूती दी है।

• आदिवासी कल्याण योजनाएँ: सरकार ने भूमि अधिकारों के संरक्षण, सकारात्मक कार्रवाई और विकास कार्यक्रमों जैसी आदिवासी कल्याण योजनाएँ लागू की हैं। हालांकि, इन योजनाओं की प्रभावशीलता और पहुँच पर अभी भी सवाल उठते हैं।

निष्कर्ष: एक सतत संघर्ष

यह कथन कि बिरसा मुंडा के बाद आदिवासी संघर्ष ने हिंसक तरीकों को पूरी तरह त्याग दिया, एक अतिसरलीकरण है। जबकि शांतिपूर्ण तरीके प्रमुखता पा चुके हैं, भूमि अधिकारों, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय जैसे मूलभूत मुद्दे बने हुए हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गौर करें:

• झारखंड में आदिवासी संघर्ष एक गतिशील प्रक्रिया रही है, जिसमें सामाजिक-राजनीतिक परिस्थिति के आधार पर हिंसक और अहिंसक दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया गया है।

• आदिवासी असंतोष के मूल कारणों - भूमि हस्तांतरण, अवसरों की कमी और सामाजिक बहिष्कार - को दूर करना स्थायी शांति के लिए महत्वपूर्ण है।

• आदिवासी पहचान को बनाए रखने और विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ समावेशिता सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती बनी हुई है।

• झारखंड में आदिवासी अधिकारों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए चल रहे संघर्ष और ऐतिहासिक कहानी की जटिलताओं को समझना आवश्यक है।

After Birsa Munda's movement the struggle of tribals of Jharkhand gave up its militant and violent methodology and took constitutional and peaceful cause."How fard do you agree with this statement ? (40 Marks)

The Evolution of Jharkhand's Tribal Struggle: Beyond Violence?

The statement that the tribal struggle in Jharkhand transitioned entirely from a militant approach to solely constitutional methods after Birsa Munda's movement requires some nuance. While Birsa Munda's rebellion undoubtedly marked a significant turning point, the fight for tribal rights in Jharkhand has been a complex and multifaceted narrative. Let's delve deeper into this historical trajectory:

Birsa Munda's Legacy: A Spark of Resistance

Birsa Munda, a revered tribal leader in the late 19th century, led a powerful movement against British colonialism and exploitation. His movement, fueled by religious revivalism and a yearning for self-determination, employed elements of both armed resistance and spiritual defiance.

• Militant aspects: Birsa Munda's followers targeted symbols of British authority, including police stations and churches. This reflected the simmering discontent with land dispossession, oppressive taxes, and the erosion of traditional tribal life.

• Non-violent aspects: Birsa Munda also emphasized cultural revival through the creation of a new faith system – ‘Birsait’. This emphasis on spiritual rejuvenation aimed to unite the tribal community and resist the cultural impositions of the British Raj.

Post-Birsa Munda: A Spectrum of Strategies

While Birsa Munda's movement ignited a fire of resistance, the subsequent tribal struggle in Jharkhand wasn't a clean break from all forms of militancy. Here's a more nuanced picture:

• Continuation of armed resistance: Sporadic instances of armed uprisings by tribal groups continued in the early 20th century, reflecting ongoing frustrations with land alienation and exploitation. The exploitation by moneylenders and zamindars (landlords) further fueled discontent.

• Emergence of constitutional methods: The early 20th century also witnessed the rise of peaceful protests and petitions. Organizations like the Adivasi Mahasabha (1936) and the Jharkhand Party (1950) advocated for tribal rights through constitutional means. They demanded statehood for Jharkhand, protection of tribal land, and greater autonomy.

The Long Road to Justice: Challenges and Gains

The fight for tribal rights in Jharkhand has been a continuous struggle marked by both peaceful and militant phases. Here are some key factors to consider:

• Limited success of peaceful methods: The initial reliance on petitions and lobbying yielded limited results. The powerful grip of zamindars and the complexities of the colonial administration often left tribal voices unheard.

• Socio-economic marginalization: Land alienation, displacement due to development projects, and lack of educational and economic opportunities continued to fuel frustration and sporadic violence.

• Rise of Maoist insurgency: The late 20th century saw the rise of the Maoist insurgency in Jharkhand. While not solely representing tribal aspirations, it did tap into the long-standing grievances against the government and highlighted the lack of progress on tribal issues.

Recent Developments and the Road Ahead

Recent decades have witnessed some progress:

• Jharkhand statehood (2000): The creation of Jharkhand state in 2000 was a significant victory for the tribal movement. It provided a platform for greater representation of tribal interests in governance.

• Tribal welfare schemes: Government initiatives aimed at land rights protection, affirmative action, and development programs have been implemented. However, their effectiveness and reach remain a matter of debate.

Conclusion: A Continuing Journey

The statement that the tribal struggle in Jharkhand completely abandoned militant methods after Birsa Munda is an oversimplification. While peaceful methods have gained prominence, the underlying issues of land rights, economic development, and social justice remain. Here are some key takeaways:

• The tribal struggle in Jharkhand has been a dynamic process, employing both violent and non-violent methods depending on the socio-political context.
• Addressing the root causes of tribal discontent – land alienation, lack of opportunities, and social exclusion – is crucial for lasting peace.
• Finding a balance between preserving tribal identity and promoting development while ensuring inclusivity remains a challenge.

The fight for tribal rights in Jharkhand is far from over. Recognizing the complexities of the historical narrative and the ongoing struggle for a just and equitable society is essential.

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